BNS की धारा 67: पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 67 एक नज़र में

BNS की धारा 67 पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, जिसकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 376B की जगह ली।

सजा

कम से कम 2 वर्ष, 7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 सेशन न्यायालय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 376B →

BNS धारा 67 का मूल पाठ

जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, उसकी सम्मति के बिना, मैथुन करेगा, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या अन्यथा, उससे पृथक् रह रही है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण

इस धारा में, “मैथुन” से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई भी कृत्य अभिप्रेत है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 67 सरल शब्दों में

BNS की धारा 67 ऐसे पति को दण्डित करती है जो पत्नी की सहमति के बिना पत्नी के साथ मैथुन करता है, जब दोनों अलग रह रहे हों, चाहे न्यायालय की पृथक्करण की डिक्री के तहत या अन्यथा।

BNS की धारा 63 के अपवाद 2 के तहत, पति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन, यदि पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की नहीं है, तो बलात्संग नहीं है। BNS की धारा 67 उस अपवाद पर एक सीमा है: एक बार जब पति-पत्नी अलग रह रहे हों, तो पत्नी की सहमति के बिना मैथुन अपराध है। यहां मैथुन का अर्थ BNS की धारा 63 के खंड (क) से (घ) में बताए गए किसी भी कृत्य से है।

न्यायालय की किसी डिक्री की आवश्यकता नहीं है। अपनी इच्छा से अलग रहना, जैसे किसी विवाद के बाद पत्नी का अपने माता-पिता के घर चले जाना, पर्याप्त है।

इसका दण्ड कम से कम दो वर्ष और सात वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति का कारावास है, और अपराधी कारावास के अलावा जुर्माने का भी दायी है। यह अपराध केवल पीड़िता की शिकायत पर संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है। BNSS की धारा 221 के तहत, न्यायालय तथ्यों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद केवल पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर ही संज्ञान ले सकता है।

BNS की धारा 67 ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों के साथ IPC की धारा 376B की जगह ली।

BNS की धारा 67 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी पीड़िता का पति है
  • पति-पत्नी पृथक्करण की डिक्री के तहत या अन्यथा अलग रह रहे थे
  • पति ने पत्नी के साथ मैथुन किया, जैसा कि BNS की धारा 63 के खंड (क) से (घ) में परिभाषित है
  • पत्नी ने सहमति नहीं दी थी

BNS की धारा 67 के तहत सजा

कारावास

कम से कम 2 वर्ष, 7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी।

जुर्माना

कारावास के अलावा जुर्माने का भी दायी।

जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ सेशन न्यायालय

अलग रह रही पत्नी के साथ बिना सहमति पति द्वारा मैथुन करने पर दो से सात वर्ष का कारावास होता है, और वह कारावास के अलावा जुर्माने का भी दायी होता है। केवल पीड़िता की शिकायत पर संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य।

BNS की धारा 67 का उदाहरण

झगड़े के बाद, सुनीता भोपाल में अपने वैवाहिक घर से निकल जाती है और आठ महीने से किराए के कमरे में रह रही है। पति सुरेश कमरे पर आता है और साफ मना करने के बावजूद सुनीता के साथ जबरदस्ती मैथुन करता है। सुनीता शिकायत दर्ज कराती है, और सुरेश पर BNS की धारा 67 के तहत आरोप लगाया जाता है। पृथक्करण की कोई डिक्री मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों अलग रह रहे थे, इसलिए यह धारा लागू होती है।

BNS की धारा 67 कब लागू नहीं होती

  • उस समय पति-पत्नी साथ रह रहे थे, जहां पत्नी की उम्र अठारह वर्ष या उससे अधिक होने पर BNS की धारा 63 का अपवाद 2 लागू होता है
  • पत्नी ने स्वतंत्र रूप से सहमति दी थी
  • पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की थी, जहां यह कृत्य BNS की धारा 64 के तहत बलात्संग है और POCSO अधिनियम, 2012 के तहत अपराध है, चाहे पति-पत्नी अलग रहते हों या नहीं
  • तलाक से विवाह समाप्त हो चुका था, जहां पुरुष अब पति नहीं रहा और यह कृत्य BNS की धारा 64 के तहत बलात्संग है
  • पत्नी द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, क्योंकि BNSS की धारा 221 इसके बिना न्यायालय को संज्ञान लेने से रोकती है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 67

BNS की धारा 67 पुरानी दण्ड संहिता की IPC की धारा 376B की जगह लेती है।

BNS की धारा 67 ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों के साथ IPC की धारा 376B की जगह ली। स्पष्टीकरण में अब IPC की धारा 375 के बजाय BNS की धारा 63 का उल्लेख है। दो से सात वर्ष का दण्ड और जुर्माने का दायित्व पहले जैसा ही है।

IPC की धारा 376B देखें →IPC 376B और BNS 67 की तुलना करें →

BNS की धारा 67 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 67 क्या है?

BNS की धारा 67 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 376B की जगह ली। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कृत्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 67 क्या है?

BNS की धारा 67 ऐसे पति को दण्डित करती है जो अलग रहते हुए, चाहे न्यायालय की डिक्री हो या न हो, पत्नी के साथ बिना सहमति मैथुन करता है। इसमें दो से सात वर्ष का कारावास होता है और अपराधी कारावास के अलावा जुर्माने का भी दायी होता है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 376B की जगह ली।

क्या BNS की धारा 67 जमानतीय है या नहीं?

जमानतीय है। आरोपी को BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत मिलती है। यह अपराध केवल पीड़िता की शिकायत पर संज्ञेय है, और इसकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है।

BNS की धारा 67 के तहत क्या दण्ड है?

कम से कम दो वर्ष और सात वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति का कारावास, और अपराधी कारावास के अलावा जुर्माने का भी दायी है।

क्या BNS की धारा 67 के लिए न्यायालय की पृथक्करण की डिक्री आवश्यक है?

नहीं। यह धारा वहां लागू होती है जहां पत्नी पृथक्करण की डिक्री के तहत या अन्यथा अलग रह रही है। न्यायालय के किसी आदेश के बिना अलग रहना पर्याप्त है।

BNS की धारा 67 के तहत मामला कौन दर्ज करा सकता है?

केवल पत्नी। BNSS की धारा 221 के तहत, न्यायालय विवाहित पति-पत्नी के बीच BNS की धारा 67 का संज्ञान तथ्यों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद केवल पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर ही ले सकता है।

क्या BNS के तहत वैवाहिक बलात्कार अपराध है?

सीधे तौर पर नहीं। BNS की धारा 63 का अपवाद 2 कहता है कि अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा मैथुन बलात्संग नहीं है। BNS की धारा 67 इसे केवल तभी अपराध बनाती है जब पति-पत्नी अलग रह रहे हों। अठारह वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ मैथुन हर मामले में बलात्संग है।

क्या BNS की धारा 67 शमनीय है?

नहीं। BNS की धारा 67 अशमनीय है, इसलिए पति-पत्नी के बीच समझौते से मामला समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल उच्च न्यायालय ही BNSS की धारा 528 के तहत इसे रद्द कर सकता है।

BNS में IPC की धारा 376B क्या है?

IPC की धारा 376B, अलग रह रही पत्नी के साथ पति द्वारा मैथुन, अब उन्हीं शब्दों और उसी दण्ड के साथ BNS की धारा 67 है।

BNS में IPC की धारा 67 क्या है?

IPC की धारा 67, जब अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तब जुर्माना न चुकाने पर कारावास, अब BNS की धारा 8(5) है। BNS की धारा 67 पुरानी IPC की धारा 376B है।

BNSS की धारा 67 क्या है?

BNSS की धारा 67 वह प्रक्रिया तय करती है जब समन की तामील व्यक्तिगत रूप से या परिवार के किसी सदस्य पर नहीं की जा सकती, जो पुरानी CrPC की धारा 65 थी। CrPC की धारा 67, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, अब BNSS की धारा 69 है।

BNS धारा 67 के बारे में कोई सवाल है?

अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।

NyayGuru से पूछें →

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।