BNS की धारा 8: जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 8 एक नज़र में

BNS की धारा 8 जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 की जगह ली है।

IPC समकक्ष

धारा 63 →

BNS धारा 8 का मूल पाठ

(1) जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराधी दायी है, वह असीमित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी ।

(2) किसी अपराध के प्रत्येक मामले में,—

(क) जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है ;

(ख) जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दण्डनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है,

वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश द्वारा यह निदेश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दण्डादिष्ट हुआ है या जिसके लिए वह किसी दण्डादेश के लघुकरण के अधीन दायी हो सकेगा ।

(3) यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय है, तो वह अवधि, जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, कारावास की उस अवधि की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी, जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है ।

(4) वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था ।

(5) यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, तो वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित करे, सादा होगा और वह अवधि, जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, निम्नलिखित अवधि होगी,—

(क) जब जुर्माने की रकम पांच हजार रुपए से अधिक की न हो, तब दो मास से अनधिक कोई अवधि ;

(ख) जब जुर्माने की रकम दस हजार रुपए से अधिक की न हो, तब चार मास से अनधिक कोई अवधि ; और

(ग) किसी अन्य दशा में, एक वर्ष से अनधिक कोई अवधि ।

(6)(क) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा, जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहीत कर लिया जाए ;

(ख) यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्गृहीत कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा ।

दृष्टांत

क एक हजार रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में चार मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है । यहां, यदि कारावास के एक मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के सात सौ पचास रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही क उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि सात सौ पचास रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चात्वर्ती समय पर, जबकि क कारावास में है, चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर लिए जाएं, तो क तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि कारावास के दो मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के पांच सौ रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर लिए जाएं, तो क दो मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि पांच सौ रुपए उन दो मास के अवसान पर या किसी भी पश्चात्वर्ती समय पर, जब कि क कारावास में है, चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर लिए जाएं, तो क तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(7) जुर्माना या उसका कोई भाग, जो चुकाया न गया हो, दण्डादेश दिए जाने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दण्डादेश के अधीन छह वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय है तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय, उद्गृहीत किया जा सकेगा ; और अपराधी की मृत्यु होना, किसी भी सम्पत्ति को इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 8 सरल शब्दों में

BNS की धारा 8(1): जब कोई सीमा नहीं बताई गई हो तब जुर्माने की रकम

BNS की धारा 8(1) जुर्माने की रकम का नियम वहां तय करती है जहां अपराध की धारा में यह नहीं बताया गया है कि जुर्माना कितना हो सकता है। ऐसी स्थिति में जुर्माना असीमित होता है, लेकिन वह अत्यधिक नहीं होना चाहिए।

न्यायालय अपराध की गंभीरता, मामले के तथ्यों और अपराधी की आर्थिक क्षमता को देखकर जुर्माने की रकम तय करता है। अत्यधिक जुर्माने पर लगी रोक न्यायालय को ऐसी रकम तय करने से रोकती है जो अनुचित या दमनकारी हो।

समग्र रूप से BNS की धारा 8 कोई अपराध नहीं बनाती है। यह जुर्माने की रकम, भुगतान न करने के व्यतिक्रम में कारावास और बकाया जुर्माने की वसूली पर IPC की पुरानी धाराएं 63 से 70 को एक साथ लाती है।

BNS की धारा 8(2): जुर्माना न भरने पर कारावास

BNS की धारा 8(2) सजा सुनाने वाले न्यायालय को दण्डादेश में ही यह आदेश देने की अनुमति देती है कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास भोगना होगा।

यह शक्ति दो तरह के मामलों में लागू होती है। खंड (क) के तहत, अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय होता है और अपराधी को कारावास सहित या रहित जुर्माने की सजा दी जाती है। खंड (ख) के तहत, अपराध कारावास या जुर्माने से, या केवल जुर्माने से दण्डनीय होता है, और अपराधी को जुर्माने की सजा दी जाती है।

व्यतिक्रम की यह अवधि उस किसी भी अन्य कारावास के अतिरिक्त होती है जिसकी सजा अपराधी को दी गई है, या जो उसे किसी दण्डादेश के लघुकरण के तहत भोगनी पड़ सकती है। BNS की धारा 8(2) कोई अपराध नहीं बनाती है और न ही अपने आप में कोई दण्ड तय करती है।

BNS की धारा 8(3): जुर्माना न भरने पर कारावास की एक चौथाई सीमा

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 8(3) सजा सुनाने के एक बहुत विशिष्ट नियम से संबंधित है। यह कहती है कि जब कोई अपराध कारावास और जुर्माने से दण्डनीय हो, और न्यायालय जुर्माने का भी आदेश दे, तो उस जुर्माने का भुगतान न करने पर दिए जाने वाले कारावास की अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास के एक चौथाई से अधिक नहीं हो सकती। सरल शब्दों में, न्यायालय कानून द्वारा अनुमत सीमा से अधिक भारी जेल की सजा देने के लिए पिछले दरवाजे के रूप में व्यतिक्रम कारावास का उपयोग नहीं कर सकता है।

यह प्रावधान केवल वहीं लागू होता है जहां अपराध के लिए कानूनी रूप से कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। यह सजा तय करने के चरण में मायने रखता है, विशेष रूप से तब जब न्यायालय जुर्माना अदा न करने पर कारावास तय कर रहा हो। इसका मूल विचार निष्पक्षता है।

किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अत्यधिक लंबी जेल की सजा नहीं भुगतनी पड़नी चाहिए क्योंकि जुर्माना नहीं भरा गया था। वकीलों और अभियुक्त व्यक्तियों के लिए यह धारा उपयोगी है क्योंकि यह जुर्माना न भरने पर होने वाले कारावास पर एक स्पष्ट अधिकतम सीमा लगाती है और सजा को कानून की अनुमति से अधिक कठोर होने से रोकती है।

BNS की धारा 8(4): व्यतिक्रम पर कठिन या सादा कारावास

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 8(4) कारावास की उस भांति पर नियम निर्धारित करती है जिसे न्यायालय तब अधिरोपित कर सकता है जब कोई अपराधी जुर्माना भरने में चूक करता है या सामुदायिक सेवा करने में चूक करता है। यह सजा सुनाने वाले न्यायालयों और उन अपराधियों पर लागू होती है जिन्हें किसी अपराध के लिए जुर्माने या सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई है और पालन न करने के व्यतिक्रम में कारावास का सामना करना पड़ता है।

इस उपधारा के तहत, जुर्माना देने में व्यतिक्रम या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय द्वारा दिया गया कारावास किसी भी ऐसी भांति का हो सकता है जिसकी सजा अपराधी को उस अपराध के लिए दी जा सकती थी। BNS की धारा 8(4) अपने आप में कोई स्वतंत्र अपराध नहीं बनाती है और न ही स्वयं कोई अलग जुर्माना या कारावास की निश्चित अवधि तय करती है, क्योंकि व्यतिक्रम कारावास की अधिकतम अवधि BNS की धारा 8(3) और 8(5) द्वारा नियंत्रित होती है।

पाठक को यह ध्यान रखना चाहिए कि भांति शब्द का अर्थ यह है कि कारावास कठिन है, अर्थात कठोर श्रम के साथ, या सादा। यदि मुख्य अपराध में कठिन या सादा दोनों में से कोई भी कारावास दिया जा सकता है, तो चूक होने पर मिलने वाला कारावास भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, जबकि BNS की धारा 8(5) के तहत केवल जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय अपराध के लिए व्यतिक्रम कारावास सादा ही होना चाहिए।

BNS की धारा 8(5): केवल जुर्माने वाले अपराधों में व्यतिक्रम कारावास

BNS की धारा 8(5) वहां व्यतिक्रम कारावास के नियम तय करती है जहां अपराध जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय होता है। जुर्माना न भरने या सामुदायिक सेवा न करने पर न्यायालय जो भी कारावास का आदेश देता है वह सादा कारावास ही होना चाहिए, कठिन नहीं।

व्यतिक्रम कारावास की अधिकतम अवधि जुर्माने की राशि पर निर्भर करती है: जब जुर्माना ₹5,000 से अधिक न हो तो 2 महीने तक, जब वह ₹10,000 से अधिक न हो तो 4 महीने तक, और किसी अन्य मामले में 1 वर्ष तक।

यह छोटे अपराधों के दोषसिद्ध लोगों को केवल इसलिए लंबी या कठोर जेल की सजा भुगतने से बचाता है क्योंकि वे भुगतान नहीं कर सके। BNS की धारा 8(5) कोई अपराध नहीं बनाती है और न ही अपने आप में कोई दण्ड तय करती है।

BNS की धारा 8(6)(क): जुर्माने के पूरे भुगतान पर रिहाई

BNS की धारा 8(6)(क) कहती है कि जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम में दिया गया कारावास जैसे ही जुर्माना पूरा चुका दिया जाता है या कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाता है, समाप्त हो जाता है।

यह नियम केवल व्यतिक्रम की अवधि पर लागू होता है, यानी जुर्माना न भरने के लिए दिए गए अतिरिक्त कारावास पर। यह अपराध के लिए दिए गए मुख्य कारावास की सजा को कम नहीं करता है।

एक बार पूरा जुर्माना जमा हो जाने या वसूल हो जाने पर, जेल अधिकारियों को उस व्यक्ति को व्यतिक्रम कारावास की अवधि से तुरंत रिहा करना होता है। BNS की धारा 8(6)(क) कोई अपराध नहीं बनाती है और न ही अपने आप में कोई दण्ड तय करती है।

BNS की धारा 8(6)(ख): जुर्माने के आंशिक भुगतान पर रिहाई

BNS की धारा 8(6)(ख) उस स्थिति में जुर्माने के आंशिक भुगतान से संबंधित है जब कोई व्यक्ति भुगतान न करने के व्यतिक्रम में कारावास भोग रहा हो। यदि जुर्माने का इतना हिस्सा चुका दिया जाता है या वसूल कर लिया जाता है कि पहले से काटी जा चुकी व्यतिक्रम कारावास की अवधि कम से कम अभी भी बकाया जुर्माने के हिस्से के अनुपात में हो, तो व्यतिक्रम कारावास समाप्त हो जाता है।

इसलिए जो व्यक्ति व्यतिक्रम की अवधि का एक चौथाई हिस्सा काट चुका है और फिर जुर्माने का तीन चौथाई हिस्सा चुका देता है, उसे रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि काटी गई अवधि अभी भी बकाया एक चौथाई जुर्माने के बराबर अनुपात में है।

यह नियम केवल व्यतिक्रम की अवधि पर लागू होता है, अपराध की मुख्य सजा पर नहीं। BNS की धारा 8(6)(ख) कोई अपराध नहीं बनाती है और न ही अपने आप में कोई दण्ड तय करती है।

BNS की धारा 8(7): छह वर्ष की समय सीमा और मृत्यु का प्रभाव

BNS की धारा 8(7) बकाया जुर्माने की वसूली के लिए समय सीमा तय करती है और बताती है कि अपराधी की मृत्यु होने पर क्या होता है। यह कोई अपराध नहीं बनाती है और न ही अपने आप में कोई दण्ड तय करती है।

जुर्माना, या उसका कोई भी बकाया भाग, दण्डादेश पारित होने के बाद 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। यदि दण्डादेश के तहत अपराधी 6 वर्ष से अधिक के कारावास का दायी है, तो उस लंबी अवधि के समाप्त होने से पहले किसी भी समय जुर्माना वसूल किया जा सकता है।

अपराधी की मृत्यु किसी भी ऐसी संपत्ति को दायित्व से मुक्त नहीं करती है जो मृत्यु के बाद अपराधी के ऋणों के लिए कानूनी रूप से दायी होती। इसलिए निर्धारित समय के भीतर उस संपत्ति से वसूली जारी रह सकती है।

BNS की धारा 8 के आवश्यक तत्व

BNS की धारा 8(1): जब कोई सीमा नहीं बताई गई हो तब जुर्माने की रकम

  • वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि जुर्माना कितना हो सकेगा
  • अपराधी जुर्माने का दायी है
  • जुर्माने की रकम असीमित है
  • रकम अत्यधिक नहीं होगी

BNS की धारा 8(2): जुर्माना न भरने पर कारावास

  • अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी, कारावास या जुर्माने से, या केवल जुर्माने से दण्डनीय है
  • अपराधी को कारावास सहित या रहित, जुर्माने की सजा सुनाई गई है
  • न्यायालय दण्डादेश द्वारा निदेश देता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी एक निश्चित अवधि के लिए कारावास भोगेगा
  • वह कारावास पहले से दिए गए किसी अन्य कारावास या दण्डादेश के लघुकरण के अधीन दायी कारावास के अतिरिक्त होता है

BNS की धारा 8(3): जुर्माना न भरने पर कारावास की एक चौथाई सीमा

  • अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय है
  • न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का निदेश देता है
  • अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि नियत है
  • व्यतिक्रम की अवधि उस अधिकतम अवधि के एक चौथाई से अधिक नहीं होती

BNS की धारा 8(4): व्यतिक्रम पर कठिन या सादा कारावास

  • न्यायालय द्वारा अपराधी पर जुर्माना या सामुदायिक सेवा अधिरोपित की गई है
  • दण्डादेश में जुर्माना देने में व्यतिक्रम या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर कारावास का निदेश दिया गया है
  • व्यतिक्रम कारावास ऐसी किसी भांति का होता है जिसकी सजा अपराधी को उस अपराध के लिए दी जा सकती थी

BNS की धारा 8(5): केवल जुर्माने वाले अपराधों में व्यतिक्रम कारावास

  • अपराध जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है
  • न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर कारावास अधिरोपित करता है
  • कारावास सादा होता है
  • अवधि तब दो महीने से अधिक नहीं होती जब जुर्माना पांच हजार रुपये से अधिक न हो, चार महीने से अधिक नहीं होती जब वह दस हजार रुपये से अधिक न हो, और किसी अन्य मामले में एक वर्ष से अधिक नहीं होती

BNS की धारा 8(6)(क): जुर्माने के पूरे भुगतान पर रिहाई

  • अपराधी जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अधिरोपित कारावास में है
  • जुर्माना चुका दिया जाता है या विधि की प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाता है
  • जब भी ऐसा होता है, कारावास समाप्त हो जाता है

BNS की धारा 8(6)(ख): जुर्माने के आंशिक भुगतान पर रिहाई

  • अपराधी जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास में है
  • अवधि समाप्त होने से पहले जुर्माने का एक अनुपात चुका दिया जाता है या वसूल कर लिया जाता है
  • व्यतिक्रम में पहले से भोगी गई अवधि अभी भी बकाया जुर्माने के भाग के अनुपात से कम नहीं है
  • तब कारावास समाप्त हो जाता है

BNS की धारा 8(7): छह वर्ष की समय सीमा और मृत्यु का प्रभाव

  • जुर्माना, या उसका कोई भाग, बकाया रहता है
  • जुर्माना दण्डादेश पारित होने के बाद 6 वर्ष के भीतर वसूल किया जाता है, या जहां अपराधी 6 वर्ष से अधिक के कारावास का दायी है वहां कारावास की अवधि समाप्त होने से पहले वसूल किया जाता है
  • अपराधी की मृत्यु किसी भी ऐसी संपत्ति को दायित्व से मुक्त नहीं करती जो मृत्यु के बाद अपराधी के ऋणों के लिए कानूनी रूप से दायी होती

BNS की धारा 8 के उदाहरण

BNS की धारा 8(1): जब कोई सीमा नहीं बताई गई हो तब जुर्माने की रकम

इंदौर में, करण को BNS की धारा 106(1) के तहत उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी ठहराया जाता है। वह धारा जुर्माने की अनुमति देती है और यह नहीं बताती कि जुर्माना कितना हो सकता है। BNS की धारा 8(1) के तहत करण जिस जुर्माने की रकम का दायी है वह असीमित है, लेकिन वह अत्यधिक नहीं होगी।

BNS की धारा 8(2): जुर्माना न भरने पर कारावास

नासिक में, नेहा को BNS की धारा 115(2) के तहत स्वेच्छया उपहति कारित करने का दोषी ठहराया जाता है। उस धारा में एक वर्ष तक के कारावास, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों का दण्ड है, और न्यायालय नेहा को केवल जुर्माने की सजा सुनाता है। उसी दण्डादेश द्वारा न्यायालय BNS की धारा 8(2) के तहत यह निदेश देता है कि यदि नेहा जुर्माना नहीं भरती है, तो नेहा को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास में रखा जाएगा।

BNS की धारा 8(3): जुर्माना न भरने पर कारावास की एक चौथाई सीमा

जयपुर में, इमरान को BNS की धारा 332(ग) के तहत चोरी से भिन्न कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार का दोषी ठहराया जाता है। उस धारा में दो वर्ष तक के कारावास का दण्ड है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है। न्यायालय इमरान को जुर्माने की सजा सुनाता है और जुर्माना न भरने पर कारावास का निदेश देता है। BNS की धारा 8(3) के तहत व्यतिक्रम की वह अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती, जो दो वर्ष का एक चौथाई है।

BNS की धारा 8(4): व्यतिक्रम पर कठिन या सादा कारावास

जोधपुर के पास, अंजलि को एक ऐसे मामले में दोषी ठहराया जाता है जहां कानून न्यायालय को अपराधी को दोनों में से किसी भांति का कारावास, कठिन या सादा, देने और जुर्माना भी लगाने की अनुमति देता है। न्यायालय अंजलि पर जुर्माना लगाता है और कहता है कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो अंजलि को व्यतिक्रम में कठिन कारावास भोगना होगा। BNS की धारा 8(4) के तहत इसकी अनुमति है, क्योंकि अंजलि को स्वयं उस अपराध के लिए कठिन या सादा दोनों में से किसी भी कारावास की सजा दी जा सकती थी।

BNS की धारा 8(5): केवल जुर्माने वाले अपराधों में व्यतिक्रम कारावास

सूरत में, विक्रम को BNS की धारा 292 के तहत लोक न्यूसेंस का दोषी ठहराया जाता है, जिसमें केवल एक हजार रुपये तक के जुर्माने का दण्ड है। न्यायालय विक्रम पर आठ सौ रुपये का जुर्माना लगाता है। BNS की धारा 8(5) के तहत विक्रम द्वारा भुगतान न करने पर न्यायालय जो भी कारावास का आदेश देता है वह सादा ही होना चाहिए, और चूंकि जुर्माना पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है इसलिए यह दो महीने से अधिक नहीं हो सकता।

BNS की धारा 8(6)(क): जुर्माने के पूरे भुगतान पर रिहाई

लखनऊ में, अर्जुन को जुर्माने की और भुगतान न करने के व्यतिक्रम में कारावास की सजा सुनाई जाती है। अर्जुन व्यतिक्रम कारावास की अवधि काटना शुरू करता है। इसके समाप्त होने से पहले, अर्जुन का परिवार पूरा जुर्माना भर देता है। BNS की धारा 8(6)(क) के तहत व्यतिक्रम कारावास तुरंत समाप्त हो जाता है, क्योंकि जुर्माना चुका दिया गया है।

BNS की धारा 8(6)(ख): जुर्माने के आंशिक भुगतान पर रिहाई

कानपुर में, रोहित को चार सौ रुपये के जुर्माने और भुगतान में व्यतिक्रम होने पर चार महीने के कारावास की सजा सुनाई जाती है। उस कारावास के दो महीने पूरे होने से पहले, जुर्माने के दो सौ रुपये वसूल कर लिए जाते हैं। तब आधा जुर्माना बकाया रहता है और आधी अवधि देय होती है, इसलिए BNS की धारा 8(6)(ख) के तहत दो महीने पूरे होते ही रोहित को रिहा कर दिया जाता है।

BNS की धारा 8(7): छह वर्ष की समय सीमा और मृत्यु का प्रभाव

भोपाल में, देव को जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और वह उसका केवल एक हिस्सा भरता है। सजा के चार वर्ष बाद भी बाकी रकम बकाया है। BNS की धारा 8(7) के तहत इसे अभी भी वसूल किया जा सकता है, क्योंकि छह वर्ष नहीं बीते हैं। यदि देव की मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी संपत्ति जो मृत्यु के बाद देव के ऋणों के लिए कानूनी रूप से दायी होती, बकाया जुर्माने के लिए दायी बनी रहती है।

BNS की धारा 8 कब लागू नहीं होती

BNS की धारा 8(1): जब कोई सीमा नहीं बताई गई हो तब जुर्माने की रकम

  • ऐसा जुर्माना जिसके लिए अपराध की धारा में वह राशि बताई गई है जहां तक जुर्माना हो सकता है
  • अत्यधिक जुर्माना, जिसकी यह धारा अनुमति नहीं देती

BNS की धारा 8(2): जुर्माना न भरने पर कारावास

  • अपराधी को जुर्माने की सजा नहीं सुनाई गई है
  • दण्डादेश में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के बारे में कोई निदेश नहीं दिया गया है
  • संबंधित कारावास स्वयं उस अपराध के लिए दिया गया दण्ड है

BNS की धारा 8(3): जुर्माना न भरने पर कारावास की एक चौथाई सीमा

  • अपराध जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, जहां BNS की धारा 8(5) सीमा तय करती है
  • न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर किसी कारावास का निदेश नहीं देता है

BNS की धारा 8(4): व्यतिक्रम पर कठिन या सादा कारावास

  • कोई जुर्माना बिल्कुल नहीं लगाया गया है, और सजा केवल कारावास है
  • व्यक्ति समय के भीतर जुर्माना भर देता है, इसलिए भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं होता
  • मुद्दा केवल इस बारे में है कि मुख्य अपराध में कितनी सजा है, न कि जुर्माना न भरने पर व्यतिक्रम कारावास के बारे में
  • दण्डादेश में जुर्माना देने में व्यतिक्रम या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर किसी कारावास का निदेश नहीं दिया गया है

BNS की धारा 8(5): केवल जुर्माने वाले अपराधों में व्यतिक्रम कारावास

  • अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय है, जहां BNS की धारा 8(3) सीमा तय करती है
  • न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर किसी कारावास का निदेश नहीं देता है

BNS की धारा 8(6)(क): जुर्माने के पूरे भुगतान पर रिहाई

  • जुर्माना न तो चुकाया गया है और न ही विधि की प्रक्रिया द्वारा वसूल किया गया है
  • जुर्माने का केवल एक भाग चुकाया या वसूल किया गया है, जिससे BNS की धारा 8(6)(ख) संबंधित है
  • कारावास स्वयं उस अपराध के लिए दिया गया दण्ड है

BNS की धारा 8(6)(ख): जुर्माने के आंशिक भुगतान पर रिहाई

  • पूरा जुर्माना चुकाया या वसूल किया जा चुका है, जिससे BNS की धारा 8(6)(क) संबंधित है
  • पहले से भोगी गई अवधि अभी भी बकाया जुर्माने के भाग के अनुपात से कम है
  • कारावास स्वयं उस अपराध के लिए दिया गया दण्ड है

BNS की धारा 8(7): छह वर्ष की समय सीमा और मृत्यु का प्रभाव

  • दण्डादेश के बाद से छह वर्ष बीत चुके हैं और अपराधी उसके तहत किसी लंबी अवधि के कारावास का दायी नहीं है
  • जुर्माना पूरा चुका दिया गया है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 8

BNS की धारा 8 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 की जगह ली है।

BNS की धारा 8(1): BNS की धारा 8(1) इस नियम को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है। यह BNS की धारा 8(1) के क्रमांकित भागों में से पहला है, जिसमें IPC की धारा 64 से 70 भी शामिल हैं।

BNS की धारा 8(2): BNS की धारा 8(2) इस शक्ति को बनाए रखती है और इसे दो खंडों के रूप में रखती है, एक उस अपराध के लिए जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय है और एक उस अपराध के लिए जो कारावास या जुर्माने से, या केवल जुर्माने से दण्डनीय है। यह जिस कारावास से पहले में शब्द भी जोड़ती है, जिससे यह निदेश इस प्रकार पढ़ा जाता है कि जिसमें कारावास किसी अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा। BNS की धारा 8(2), BNS की धारा 8(2) का दूसरा भाग है, जिसमें IPC की धारा 63 और 65 से 70 भी शामिल हैं।

BNS की धारा 8(3): BNS की धारा 8(3) इस सीमा को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है। यह BNS की धारा 8(3) के क्रमांकित भागों में से तीसरा है, जिसमें IPC की धारा 63, 64 और 66 से 70 भी शामिल हैं।

BNS की धारा 8(4): BNS की धारा 8(4) इस नियम को बनाए रखती है और इसे जुर्माना देने में व्यतिक्रम के साथ ही सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम तक भी बढ़ाती है। यह BNS की धारा 8(4) के क्रमांकित भागों में से चौथा है, जिसमें IPC की धारा 63 से 65 और 67 से 70 भी शामिल हैं।

BNS की धारा 8(5): BNS की धारा 8(5) इस नियम को बनाए रखती है और इसमें तीन तरह से बदलाव करती है। यह वहां लागू होती है जहां अपराध जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, और यह जुर्माना देने में व्यतिक्रम के साथ ही सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम को भी शामिल करती है। यह पैमाने की राशियों को बढ़ाकर पांच हजार रुपये और दस हजार रुपये कर देती है, जहां IPC में पचास रुपये और एक सौ रुपये कहा गया है। और यह किसी अन्य मामले में सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर देती है। यह BNS की धारा 8(5) के क्रमांकित भागों में से पांचवां है, जिसमें IPC की धारा 63 से 66 और 68 से 70 भी शामिल हैं।

BNS की धारा 8(6)(क): BNS की धारा 8(6)(क) इस नियम को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है। यह BNS की धारा 8(6) के अक्षरांकित दो खंडों में से पहला है, जिसका दूसरा खंड IPC की धारा 69 को शामिल करता है। समग्र रूप से BNS की धारा 8(6)(क) में IPC की धारा 63 से 67 और 70 भी शामिल हैं।

BNS की धारा 8(6)(ख): BNS की धारा 8(6)(ख) इस नियम को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है। यह दृष्टांत में राशियों को बदल देती है, जिसमें अब क को एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है, और सात सौ पचास रुपये तथा पांच सौ रुपये के आंशिक भुगतान हैं, जहां IPC में एक सौ रुपये, पचहत्तर रुपये और पचास रुपये हैं। यह BNS की धारा 8(6)(ख) के भीतर, BNS की धारा 8(6) के दो अक्षरांकित खंडों में से दूसरा है।

BNS की धारा 8(7): BNS की धारा 8(7) इस नियम को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है। यह BNS की धारा 8(7) के क्रमांकित भागों में से अंतिम है, जिसमें IPC की धारा 63 से 69 भी शामिल हैं।

  • BNS की धारा 8(1), IPC की धारा 63 से आई है।
  • BNS की धारा 8(2), IPC की धारा 64 से आई है।
  • BNS की धारा 8(3), IPC की धारा 65 से आई है।
  • BNS की धारा 8(4), IPC की धारा 66 से आई है।
  • BNS की धारा 8(5), IPC की धारा 67 से आई है।
  • BNS की धारा 8(6)(क), IPC की धारा 68 से आई है।
  • BNS की धारा 8(6)(ख), IPC की धारा 69 से आई है।
  • BNS की धारा 8(7), IPC की धारा 70 से आई है।

BNS की धारा 8 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 8 क्या है?

BNS की धारा 8 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 की जगह ली है। BNS की धारा 8(1) IPC की धारा 63 से, 8(2) IPC की धारा 64 से, 8(3) IPC की धारा 65 से, 8(4) IPC की धारा 66 से, 8(5) IPC की धारा 67 से, 8(6)(क) IPC की धारा 68 से, 8(6)(ख) IPC की धारा 69 से और 8(7) IPC की धारा 70 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 8 क्या कहती है?

BNS की धारा 8 जुर्माने से जुड़े नियम तय करती है। जहां कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है, वहां जुर्माना असीमित होता है लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जुर्माना न भरने पर न्यायालय तय सीमाओं के भीतर कारावास का आदेश दे सकता है। वह कारावास भुगतान होने पर समाप्त हो जाता है, और बकाया जुर्माना 6 वर्ष के भीतर वसूल किया जा सकता है। BNS की धारा 8 कोई अपराध नहीं बनाती है और इसका कोई जमानत वर्गीकरण नहीं है।

क्या BNS 8 और BNSS 8 एक ही हैं?

नहीं। BNSS की धारा 8 प्रत्येक सेशन खंड में सेशन न्यायालय स्थापित करती है, जो पुरानी CrPC की धारा 9 थी। महानगर क्षेत्रों से जुड़ी CrPC की धारा 8 के समकक्ष BNSS में कोई धारा नहीं है।

क्या न्यायालय जुर्माना न भरने पर किसी व्यक्ति को जेल भेज सकता है?

हां। BNS की धारा 8(2) के तहत, जो न्यायालय जुर्माना लगाता है वह उसी दण्डादेश में यह आदेश दे सकता है कि जुर्माना न भरने पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास होगा। व्यतिक्रम की यह अवधि दण्डादेश में दिए गए किसी भी अन्य कारावास में जोड़ी जाती है।

BNS में IPC की धारा 8 क्या है?

IPC की धारा 8, जिसमें कहा गया था कि पुल्लिंग वाचक सर्वनाम किसी भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, के लिए लागू होते हैं, अब BNS की धारा 2(10) है। BNS की धारा 8 जुर्माने से जुड़ी IPC की पुरानी धाराएं 63 से 70 है।

जब अपराध में कारावास और जुर्माना दोनों हों, तो जुर्माना न भरने पर कारावास कितना लंबा हो सकता है?

BNS की धारा 8(3) के तहत, व्यतिक्रम कारावास की अवधि अपराध के लिए तय अधिकतम कारावास के एक चौथाई से अधिक नहीं हो सकती। 2 वर्ष तक के दण्डनीय अपराध के लिए, व्यतिक्रम की अवधि अधिकतम 6 महीने हो सकती है।

क्या जुर्माना न भरने पर मिलने वाला कारावास कठिन हो सकता है?

हां, यदि स्वयं उस अपराध में कठिन कारावास की अनुमति हो। BNS की धारा 8(4) के तहत, व्यतिक्रम कारावास किसी भी ऐसी भांति का हो सकता है जो अपराधी को उस अपराध के लिए दिया जा सकता था। जहां अपराध केवल जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, वहां BNS की धारा 8(5) कहती है कि यह सादा ही होना चाहिए।

केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध के लिए व्यतिक्रम कारावास कितना होता है?

BNS की धारा 8(5) के तहत, यह सादा कारावास होना चाहिए, जो जुर्माना ₹5,000 से अधिक न होने पर 2 महीने तक, ₹10,000 से अधिक न होने पर 4 महीने तक, और किसी अन्य मामले में 1 वर्ष तक हो सकता है। यही नियम सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम पर भी लागू होता है।

क्या जुर्माना भर देने के बाद व्यतिक्रम कारावास समाप्त हो जाता है?

हां। BNS की धारा 8(6)(क) के तहत, जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम में दिया गया कारावास जैसे ही जुर्माना चुका दिया जाता है या कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। इससे अपराध की मुख्य सजा कम नहीं होती।

यदि व्यतिक्रम कारावास के दौरान जुर्माने का केवल एक हिस्सा भरा जाए तो क्या होता है?

BNS की धारा 8(6)(ख) के तहत, व्यतिक्रम की अवधि तब समाप्त हो जाती है जब पहले से काटा गया समय अभी भी बकाया जुर्माने के हिस्से के अनुपात में हो। उदाहरण के लिए, ₹1,000 के जुर्माने और व्यतिक्रम में 4 महीने के कारावास की स्थिति में, जो व्यक्ति 1 महीना काट चुका है और फिर ₹750 भर देता है, उसे रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि 1 महीना कुल अवधि का एक चौथाई है और ₹250 जुर्माने का एक चौथाई है।

बकाया जुर्माना कब तक वसूल किया जा सकता है, और क्या अपराधी की मृत्यु होने पर यह समाप्त हो जाता है?

BNS की धारा 8(7) के तहत, बकाया जुर्माना दण्डादेश के 6 वर्ष के भीतर, या कारावास की किसी लंबी अवधि के समाप्त होने तक वसूल किया जा सकता है। मृत्यु से यह समाप्त नहीं होता: वह संपत्ति जो मृत्यु के बाद अपराधी के ऋणों के लिए दायी होती, जुर्माने के लिए दायी बनी रहती है।

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