BNS की धारा 70: सामूहिक बलात्संग
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 70 एक नज़र में
BNS की धारा 70 सामूहिक बलात्संग से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय अपराध है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 376D, 376DB और 376DA का स्थान लिया।
70(1): कम से कम 20 वर्ष का कठिन कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माना; 70(2): आजीवन कारावास और जुर्माना, या मृत्युदंड
BNS धारा 70 का मूल पाठ
(1) जहां किसी महिला से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :
परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।
(2) जहां अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए, बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, या मृत्युदंड से, दंडनीय होगा :
परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :
परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 70 सरल शब्दों में
BNS की धारा 70 सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान करती है (बलात्संग की परिभाषा BNS की धारा 63 में दी गई है)। जब लोग एक समूह बनाकर या सामान्य आशय (साझा योजना) के साथ कार्य करते हैं, तो कानून समूह के प्रत्येक सदस्य को दोषी मानता है। समूह के हर व्यक्ति को पूरा दण्ड मिलता है, भले ही वास्तविक कृत्य केवल एक व्यक्ति ने किया हो।
BNS की धारा 70(1)
जब पीड़िता बालिग महिला हो, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को कम से कम 20 वर्ष के कठिन कारावास का दण्ड मिलता है। यह सजा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ दोषी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है, और साथ में जुर्माना भी होगा। जुर्माना इतना उचित होना चाहिए कि उससे पीड़िता के चिकित्सीय खर्च और पुनर्वास की पूर्ति हो सके। न्यायालय द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना सीधे पीड़िता को दिया जाता है।
BNS की धारा 70(2): अठारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग
यह तब लागू होती है जब पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की महिला हो। प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास (दोषी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) और जुर्माने, या मृत्युदंड का दण्ड मिलता है। यहां भी जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्च और पुनर्वास को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और यह राशि पीड़िता को दी जाती है।
दोनों उपधाराएं संज्ञेय हैं। दोनों अजमानतीय भी हैं (BNSS की धारा 480)। BNS की धारा 70(2) के अधीन अभियुक्त अग्रिम जमानत, यानी गिरफ्तारी से पूर्व जमानत नहीं मांग सकता (BNSS की धारा 482(4) द्वारा वर्जित)। दोनों उपधाराओं के मामलों का विचारण सेशन न्यायालय करता है।
BNS की धारा 70 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 376D, 376DA और 376DB का स्थान लिया। IPC की धारा 376D बिना नियम या दण्ड में किसी बदलाव के BNS की धारा 70(1) बन गई। IPC की धारा 376DA (16 वर्ष से कम आयु की पीड़िता) और IPC की धारा 376DB (12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता) को मिलाकर BNS की धारा 70(2) बनाई गई। अब जब भी पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होती है, तो BNS की धारा 70(2) मृत्युदंड सहित एक ही नियम लागू करती है।
BNS की धारा 70 के आवश्यक तत्व
- किसी महिला के विरुद्ध BNS की धारा 63 में परिभाषित बलात्संग का अपराध किया गया हो
- यह कार्य एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो
- अभियुक्त उस समूह का सदस्य हो या उस सामान्य आशय में शामिल हो, जिससे प्रत्येक सदस्य का संयुक्त दायित्व बनता है
- BNS की धारा 70(2) के अधीन, पीड़िता अठारह वर्ष से कम आयु की महिला हो
BNS की धारा 70 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 70(1) | 20 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
| 70(2) | आजीवन कारावास और जुर्माना, या मृत्युदंड | अजमानतीय | हां | सेशन न्यायालय |
BNS की धारा 70 का उदाहरण
रांची में नवीन, कमल और विक्रम मिलकर एक बालिग महिला अनीता पर हमला करने की योजना बनाते हैं। जब नवीन बलात्संग (BNS की धारा 63) का अपराध करता है, तब कमल और विक्रम दरवाजे पर पहरा देते हैं ताकि कोई अनीता की मदद न कर सके। चूंकि तीनों का सामान्य आशय एक ही था, इसलिए BNS की धारा 70(1) कमल और विक्रम को भी नवीन के समान ही बलात्संग का दोषी मानती है। सेशन न्यायालय तीनों को BNS की धारा 70(1) के अधीन दोषसिद्ध करता है। प्रत्येक को 20 वर्ष के कठिन कारावास और अनीता के चिकित्सीय खर्च व पुनर्वास के लिए उसे देय जुर्माने की सजा मिलती है।
BNS की धारा 70 कब लागू नहीं होती
- जब कोई एक व्यक्ति बिना किसी समूह या साझा सामान्य आशय के अकेले कार्य करता है, जो BNS की धारा 64 के अधीन आता है
- जब घटनास्थल के पास उपस्थित कोई व्यक्ति न तो समूह का हिस्सा हो और न ही सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य कर रहा हो
- जब कथित आचरण BNS की धारा 63 में परिभाषित अपराध के कानूनी आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता हो
- BNS की धारा 70(1) उन मामलों में लागू नहीं होती जहां पीड़िता अठारह वर्ष से कम आयु की हो, ऐसे मामले इसके बजाय BNS की धारा 70(2) द्वारा शासित होते हैं
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 70
BNS की धारा 70 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 376D, 376DB और 376DA का स्थान लिया।
BNS की धारा 70(1) के मूल तत्वों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 376D का स्थान लिया और इसमें कम से कम 20 वर्ष के कठिन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) तथा पीड़िता को देय जुर्माने का वही दण्ड रखा गया है। नाबालिग पीड़िताओं के लिए, IPC की धारा 376DA (16 वर्ष से कम) और IPC की धारा 376DB (12 वर्ष से कम) को मिलाकर BNS की धारा 70(2) बनाई गई। अब जब भी पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होती है, तो BNS की धारा 70(2) एक ही नियम लागू करती है: शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना, या मृत्युदंड।
- BNS की धारा 70(1), IPC की धारा 376D से आई है।
- BNS की धारा 70(2), IPC की धारा 376DB और 376DA से आई है।
IPC 376D देखें →IPC 376D बनाम BNS 70 की तुलना करें →
BNS की धारा 70 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 70 क्या थी?
BNS की धारा 70 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 376D, 376DB और 376DA का स्थान लिया। BNS की धारा 70(1), IPC की धारा 376D से और 70(2), IPC की धारा 376DB और 376DA से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 70 क्या है?
BNS की धारा 70 सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दण्ड देती है। जब किसी महिला से समूह में शामिल या सामान्य आशय रखने वाले लोगों द्वारा बलात्संग किया जाता है, तो उस समूह के प्रत्येक सदस्य को समान रूप से दोषी माना जाता है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 376D, 376DA और 376DB का स्थान लिया।
BNS की धारा 70(1) के अधीन क्या दण्ड है?
कम से कम 20 वर्ष का कठिन कारावास, जो दोषी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माना। कारावास और जुर्माना दोनों अनिवार्य हैं, और जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्च तथा पुनर्वास को पूरा करने के लिए पीड़िता को दिया जाता है।
BNS की धारा 70(2) के अधीन क्या दण्ड है?
आजीवन कारावास (जिसका अर्थ दोषी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है) और जुर्माना, या मृत्युदंड। यह तब लागू होता है जब पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की महिला हो, और कोई भी जुर्माना चिकित्सीय खर्च तथा पुनर्वास के लिए पीड़िता को दिया जाता है।
क्या BNS की धारा 70 जमानतीय है या संज्ञेय?
दोनों उपधाराओं के अधीन यह संज्ञेय और अजमानतीय है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और BNSS की धारा 480 के अधीन केवल न्यायालय ही जमानत दे सकता है। यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है (BNS की धारा 70(2)), तो BNSS की धारा 482(4) के अधीन अग्रिम जमानत वर्जित है।
BNS की धारा 70 के मामलों का विचारण कौन सा न्यायालय करता है?
BNS की धारा 70(1) और BNS की धारा 70(2) दोनों के अधीन मामलों का विचारण सेशन न्यायालय करता है।
क्या BNS की धारा 70 के अधीन समूह के प्रत्येक सदस्य को एक समान दण्ड मिलता है?
हां। जब लोग समूह बनाकर या सामान्य आशय से कार्य करते हैं, तो कानून प्रत्येक सदस्य के बारे में यह मानता है कि उसने बलात्संग का अपराध किया है, भले ही शारीरिक कृत्य केवल एक व्यक्ति ने किया हो। प्रत्येक सदस्य को BNS की धारा 70 के अधीन पूरा दण्ड मिलता है।
IPC की धारा 376D, 376DA और 376DB के BNS की धारा 70 बनने पर क्या बदला?
BNS की धारा 70(1) के मूल तत्वों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 376D का स्थान लिया और इसमें कम से कम 20 वर्ष के कठिन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) तथा पीड़िता को देय जुर्माने का वही दण्ड रखा गया है। नाबालिग पीड़िताओं के लिए, IPC की धारा 376DA (16 वर्ष से कम) और IPC की धारा 376DB (12 वर्ष से कम) को मिलाकर BNS की धारा 70(2) बनाई गई। अब जब भी पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होती है, तो BNS की धारा 70(2) एक ही नियम लागू करती है: शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना, या मृत्युदंड।
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