BNS की धारा 72: कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 72 एक नज़र में

BNS की धारा 72 कुछ अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 228A की जगह ली है।

सजा

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 228A →

BNS धारा 72 का मूल पाठ

(1) जो कोई, किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 या धारा 68 या धारा 69 या धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) की किसी भी बात का विस्तार, किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन—

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है, द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है ; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है ; या (ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह शिशु या विकृत चित्त है, वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है :

परन्तु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार, किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव, चाहे उसका जो भी नाम हो, से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन” से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यताप्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 72 सरल शब्दों में

BNS की धारा 72(1)

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 72, BNS की धारा 64 से 71 के तहत अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान की रक्षा करती है। यह पीड़ित व्यक्ति का नाम या ऐसी कोई भी बात मुद्रित या प्रकाशित करने पर रोक लगाती है जिससे पीड़ित की पहचान हो सके, जैसे पता, तस्वीर, परिवार का विवरण, स्कूल या कार्यस्थल। यह नियम अखबारों, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, वेबसाइटों, प्रसारकों और निजी व्यक्तियों पर लागू होता है।

इस कानून का उद्देश्य गरिमा, निजता और सुरक्षा की रक्षा करना है, और ऐसे सार्वजनिक खुलासे को रोकना है जिससे पीड़ित और उसके परिवार को डराने-धमकाने तथा स्थायी नुकसान का खतरा हो सकता है। BNS की धारा 72(2) के तहत सीमित अपवाद लागू होते हैं, जहां प्रकाशन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन अन्वेषण के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए किया जाता है, पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है, या जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह शिशु है या विकृत चित्त है, वहां निकट संबंधी द्वारा या केवल किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को दिए गए उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है।

व्यवहार में, ऐसे अप्रत्यक्ष संकेत भी जिनसे पहचान संभव हो सके, BNS की धारा 72(1) के तहत दायित्व तय कर सकते हैं, जिसमें दो वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास का प्रावधान है और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है।

BNS की धारा 72(2): कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 72(2), BNS की धारा 64 से 71 के तहत किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति का नाम या उसकी पहचान उजागर करने वाली किसी भी बात के मुद्रण या प्रकाशन के विरुद्ध BNS की धारा 72(1) के नियम के अपवाद बताती है। यह पुलिस अधिकारियों, पीड़ित व्यक्तियों, निकट संबंधियों और प्रकाशकों पर तब लागू होती है जब तीन में से कोई एक शर्त पूरी होती है। चूंकि यह उपधारा एक अपवाद है, इसलिए इसमें कोई सजा निर्धारित नहीं है।

खंड (क) के तहत, प्रकाशन की अनुमति तब है जब वह पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए किया जाए। खंड (ख) के तहत, प्रकाशन की अनुमति तब है जब वह पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाए।

खंड (ग) के तहत, जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह शिशु है या विकृत चित्त है, वहां पीड़ित के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से प्रकाशन की अनुमति है। परन्तुक और स्पष्टीकरण के तहत, निकट संबंधी ऐसा प्राधिकार केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी समाज कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को ही दे सकता है।

BNS की धारा 72 के आवश्यक तत्व

BNS की धारा 72(1)

  • BNS की धारा 64 से 71 के तहत किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति, जिसमें अब BNS की धारा 69 भी शामिल है
  • पीड़ित व्यक्ति का नाम या ऐसी कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करना जिससे उसकी पहचान हो सकती है
  • पुलिस, पीड़ित व्यक्ति, और ऐसे पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी के लिए अपवाद जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो शिशु है या विकृत चित्त है
  • दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास और जुर्माने का भी दायी होना

BNS की धारा 72(2): कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण

  • BNS की धारा 64 से 71 के तहत किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति का नाम या ऐसी किसी बात का मुद्रण या प्रकाशन होना जिससे उसकी पहचान हो सकती है
  • खंड (क) के तहत, मुद्रण या प्रकाशन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए किया गया हो
  • या खंड (ख) के तहत, मुद्रण या प्रकाशन पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया गया हो
  • या खंड (ग) के तहत, जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह शिशु या विकृत चित्त है, वहां मुद्रण या प्रकाशन पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया गया हो
  • जहां खंड (ग) के तहत निकट संबंधी द्वारा प्राधिकार दिया जाता है, वहां वह केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी समाज कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को ही दिया गया हो

BNS की धारा 72 के तहत सजा

उपधारासजाजमानतसंज्ञेयकिसके द्वारा विचारणीय
72(1)2 वर्ष तकजमानतीयहांकोई मजिस्ट्रेट

BNS की धारा 72(1): BNS की धारा 72(1) के तहत, BNS की धारा 64 से 71 के तहत किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति का नाम या ऐसी कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करने पर, जिससे उसकी पहचान हो सकती है, दो वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास की सजा होती है और दोषी जुर्माने का भी दायी होता है।

BNS की धारा 72(2): BNS की धारा 72(2) उन अपवादों को बताती है जहां पीड़ित व्यक्ति की पहचान मुद्रित या प्रकाशित करना BNS की धारा 72(1) के तहत अपराध नहीं है, और यह उपधारा अपनी ओर से कोई सजा निर्धारित नहीं करती है।

BNS की धारा 72 के उदाहरण

BNS की धारा 72(1)

जयपुर में एक घटना के बाद, जहां BNS की धारा 64 के तहत अपराध दर्ज किया गया था, एक डिजिटल मीडिया रिपोर्टर ने एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें घर का सटीक पता, परिवार की दुकान का नाम और धुंधली तस्वीरें शामिल थीं, जिनसे स्थानीय निवासी पीड़ित की पहचान कर सके। रिपोर्टर के पास पीड़ित से कोई लिखित प्राधिकार या पुलिस से कोई लिखित आदेश नहीं था। रिपोर्टर BNS की धारा 72 के तहत उत्तरदायी है।

BNS की धारा 72(2): कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण

जयपुर का एक स्थानीय न्यूज़ यूट्यूब चैनल BNS की धारा 72(1) में बताए गए अपराध के लिए अन्वेषण के अधीन एक बलात्संग मामले पर रिपोर्ट करता है। पीड़िता का नाम और पहचान बताने वाले विवरण शामिल करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले, चैनल स्वयं पीड़िता से लिखित प्राधिकार प्राप्त कर लेता है। चूंकि प्रकाशन BNS की धारा 72(2)(ख) के तहत पीड़िता के लिखित प्राधिकार से किया गया है, इसलिए BNS की धारा 72(2) का अपवाद लागू होता है और चैनल BNS की धारा 72(1) के तहत कोई अपराध नहीं करता है। ऐसे लिखित प्राधिकार या अन्वेषण के लिए सद्भावपूर्वक दिए गए पुलिस के लिखित आदेश के बिना, चैनल को BNS की धारा 72(2) का संरक्षण नहीं मिलता और वह BNS की धारा 72(1) के तहत उत्तरदायी होता।

BNS की धारा 72 कब लागू नहीं होती

BNS की धारा 72(1)

  • व्यक्ति के विरुद्ध जिस अपराध का किया जाना अभिकथित है या पाया गया है, वह BNS की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 या 71 के तहत नहीं है
  • मुद्रण या प्रकाशन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन, ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए किया गया है
  • मुद्रण या प्रकाशन पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया गया है
  • जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह शिशु या विकृत चित्त है, वहां मुद्रण या प्रकाशन निकट संबंधी द्वारा या केवल किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को दिए गए उसके लिखित प्राधिकार से किया गया है

BNS की धारा 72(2): कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण

  • पुलिस प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किया गया प्रकटीकरण लिखित में नहीं है या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है
  • पीड़ित व्यक्ति जीवित है, शिशु नहीं है और स्वस्थ चित्त का है, तथा मुद्रण या प्रकाशन पीड़ित के लिखित प्राधिकार के बिना किया गया है
  • जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह शिशु है या विकृत चित्त है, वहां निकट संबंधी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी समाज कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार देता है
  • मुद्रण या प्रकाशन शर्तें पूरी करने वाले पुलिस के लिखित आदेश के बिना, पीड़ित के लिखित प्राधिकार के बिना, और खंड (ग) के तहत निकट संबंधी के वैध लिखित प्राधिकार के बिना किया गया है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 72

1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 72 ने IPC की धारा 228A की जगह ली है।

BNS की धारा 72(1): IPC की धारा 228A को BNS की दो धाराओं में बांटा गया है। उपधारा (1) और (2) अब BNS की धारा 72(1) हैं, और अदालती कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित उपधारा (3) अब BNS की धारा 73 है। BNS की धारा 72(1) में BNS की धारा 64 से 71 तक के अपराध शामिल हैं, जिनमें धोखे के साधनों का प्रयोग करके यौन संबंध बनाने से जुड़ी BNS की धारा 69 भी शामिल है, जिसके समकक्ष IPC में कोई अपराध नहीं था। निकट संबंधी वाले अपवाद में अंग्रेज़ी पाठ का शब्द 'minor' अब 'a child' हो गया है। सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

BNS की धारा 72(2): IPC की धारा 228A(2), BNS की धारा 72(2) के समकक्ष है। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन, पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से, तथा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को दिए गए निकट संबंधी के लिखित प्राधिकार से या निकट संबंधी द्वारा मुद्रण या प्रकाशन के अपवाद बरकरार रखे गए हैं, जबकि खंड (ग) में IPC की धारा 228A(2)(ग) के अंग्रेज़ी पाठ के शब्द 'minor' के स्थान पर BNS की धारा 72(2)(ग) में 'a child' रखा गया है।

IPC 228A देखें →IPC 228A और BNS 72 की तुलना करें →

BNS की धारा 72 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 72 कौन सी धारा थी?

1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 72 ने IPC की धारा 228A की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

क्या BNS की धारा 72 के तहत मैं सोशल मीडिया पर पीड़ित का नाम शेयर कर सकता हूं यदि वह पहले से ही फैल रहा हो?

नहीं। यदि आप पहचान उजागर करने वाली जानकारी मुद्रित या प्रकाशित करते हैं, तो आप BNS की धारा 72(1) के तहत तब भी उत्तरदायी हो सकते हैं, भले ही किसी और ने उसे पहले पोस्ट किया हो। कानून प्रकाशन के कार्य को देखता है, केवल यह नहीं कि इसकी शुरुआत किसने की।

क्या BNS की धारा 72 में तस्वीरें और वीडियो भी शामिल हैं?

हां, यदि तस्वीर या वीडियो से पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है। चेहरा धुंधला करने पर भी BNS की धारा 72(1) का उल्लंघन हो सकता है यदि बैकग्राउंड, आवाज, जगह या अन्य विवरणों से पीड़ित की पहचान हो जाती है।

क्या BNS की धारा 72 के तहत न्यायालय कभी पहचान उजागर करने की अनुमति दे सकता है?

BNS की धारा 72(2) में पीड़ित की पहचान उजागर करने के लिए न्यायालय की अनुमति को अपवाद के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है; न्यायालय की पूर्व अनुमति अदालती कार्यवाही के प्रकाशन के लिए BNS की धारा 73 के तहत लागू होती है। BNS की धारा 72(2) के तहत प्रकटीकरण की अनुमति केवल अन्वेषण के लिए सद्भावपूर्वक दिए गए पुलिस के लिखित आदेश के अधीन, पीड़ित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से, या जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह शिशु है या विकृत चित्त है, वहां किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को दिए गए निकट संबंधी के लिखित प्राधिकार से ही है।

BNS की धारा 72 के तहत यदि पीड़ित व्यक्ति सहमति दे दे तो क्या होगा?

BNS की धारा 72(2)(ख) के तहत, यदि मुद्रण या प्रकाशन पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है, तो यह अपराध नहीं है। जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह शिशु है या विकृत चित्त है, वहां निकट संबंधी द्वारा लिखित प्राधिकार केवल किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को ही दिया जा सकता है।

क्या BNS की धारा 72(2) के तहत पुलिस अन्वेषण के दौरान बलात्संग पीड़िता का नाम उजागर कर सकती है?

हां, BNS की धारा 72(2)(क) सीमित मामलों में इसकी अनुमति देती है। नाम या पहचान बताने वाले विवरण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन मुद्रित या प्रकाशित किए जा सकते हैं, यदि ऐसा उस अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक किया जाए।

क्या BNS की धारा 72(2) के तहत पीड़िता अपनी पहचान प्रकाशित करने की अनुमति दे सकती है?

हां, BNS की धारा 72(2)(ख) प्रकाशन की अनुमति देती है यदि वह पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाए। उस लिखित प्राधिकार के बिना, पीड़ित का नाम या पहचान उजागर करने वाली किसी भी बात को प्रकाशित करना BNS की धारा 72(1) के तहत दंडनीय है।

BNS की धारा 72(2) के तहत यदि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो, वह शिशु हो या विकृत चित्त हो, तो प्रकाशन का प्राधिकार कौन दे सकता है?

जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह शिशु है या विकृत चित्त है, वहां BNS की धारा 72(2)(ग) निकट संबंधी को लिखित प्राधिकार देने की अनुमति देती है। हालांकि, वह प्राधिकार केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी समाज कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को, चाहे उसका जो भी नाम हो, दिया जा सकता है।

BNS की धारा 72(2) का उल्लंघन करके पीड़ित की पहचान प्रकाशित करने पर क्या सजा है?

BNS की धारा 72(2) स्वयं कोई सजा निर्धारित नहीं करती क्योंकि यह BNS की धारा 72(1) के अपवाद बताती है। जहां कोई प्रकाशन BNS की धारा 72(2) द्वारा संरक्षित नहीं है, वहां BNS की धारा 72(1) दोनों में से किसी भांति के कारावास की सजा का प्रावधान करती है, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होगा।

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