BNS की धारा 73: अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 73 एक नज़र में
BNS की धारा 73 अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले के मुद्रण या प्रकाशन से जुड़ी है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी।
BNS धारा 73 का मूल पाठ
जो कोई, धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में, कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ।
किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता है ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 73 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 73 न्यायालय की कुछ संवेदनशील कार्यवाहियों की अनधिकृत रिपोर्टिंग पर रोक लगाती है। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो BNS की धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात, पहले उस न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना मुद्रित या प्रकाशित करता है।
यह अपराध बनने के लिए, मुद्रित या प्रकाशित सामग्री BNS की धारा 72 के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के संबंध में न्यायालय की कार्यवाही से जुड़ी होनी चाहिए, और प्रकाशन उस कार्यवाही का संचालन कर रहे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना होना चाहिए। हालांकि, BNS की धारा 73 का स्पष्टीकरण एक स्पष्ट अपवाद बताता है: किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन करना इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाता है।
जो व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करके BNS की धारा 73 का उल्लंघन करता है, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और वह जुर्माने का भी दायी होगा।
BNS की धारा 73 के आवश्यक तत्व
- आरोपी ने कोई बात मुद्रित या प्रकाशित की
- वह बात किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही से संबंधित थी
- वह कार्यवाही BNS की धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में थी
- उस न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी
BNS की धारा 73 के तहत सजा
कारावास
दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी।
जुर्माना
कारावास के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट
BNS की धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए न्यायालय की किसी कार्यवाही से संबंधित किसी बात का उस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रण या प्रकाशन करना, दो वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है और इसमें जुर्माने का भी दायित्व है।
BNS की धारा 73 का उदाहरण
रांची के पास, विक्रम एक छोटी स्थानीय समाचार वेबसाइट चलाता है। उसे BNS की धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध से जुड़ी न्यायालय की एक चल रही कार्यवाही का विवरण मिलता है और वह न्यायालय में जो कहा गया उसका वर्णन करते हुए एक खबर अपलोड कर देता है। मामले पर नज़र रखने वाली रुखसाना उस लिंक को व्यापक रूप से साझा करती है, और न्यायालय की एक कर्मचारी फातिमा पुष्टि करती है कि उस न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकाशन के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं दी गई थी। चूंकि विक्रम ने पूर्व अनुमति के बिना न्यायालय की उस कार्यवाही से संबंधित बात प्रकाशित की, इसलिए यह कार्य इस धारा के अंतर्गत आता है।
BNS की धारा 73 कब लागू नहीं होती
- किसी उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रकाशन करना
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रकाशन करना
- न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी बात का मुद्रण या प्रकाशन करना
- ऐसी सामग्री का प्रकाशन करना जो किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही से संबंधित न हो
पुराना कानून (IPC)
BNS की धारा 73, IPC की धारा 228A की उपधारा (3) के समान है, जिसे अलग करके एक स्वतंत्र धारा बनाया गया है। BNS की धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में न्यायालय की कार्यवाही से जुड़ी किसी बात को उस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करने का अपराध, किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुद्रण या प्रकाशन के लिए स्पष्टीकरण में दिया गया अपवाद, और दो वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास तथा जुर्माने के दायित्व का दण्ड मूल रूप से अपरिवर्तित हैं।
BNS की धारा 73 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं न्यायालय की अनुमति के बिना BNS की धारा 72 के अंतर्गत आने वाले किसी अदालती मामले का विवरण प्रकाशित कर सकता हूं?
नहीं। BNS की धारा 73 कहती है कि BNS की धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के बारे में न्यायालय की किसी कार्यवाही से संबंधित कोई भी बात मुद्रित या प्रकाशित करना अपराध है, जब तक कि आपके पास उस न्यायालय की पूर्व अनुमति न हो। यह धारा मुद्रण और प्रकाशन दोनों पर लागू होती है।
BNS की धारा 73 के तहत अपराध के लिए क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही से संबंधित कोई बात मुद्रित या प्रकाशित की, और वह कार्यवाही BNS की धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित थी। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि ऐसा उस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किया गया था।
BNS की धारा 73 के तहत अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित करने पर क्या दण्ड है?
BNS की धारा 73 में दोनों में से किसी भांति के कारावास के दण्ड का प्रावधान है, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और साथ ही जुर्माने का भी दायित्व है। सटीक सजा, यदि कोई हो, तथ्यों और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।
क्या BNS की धारा 73 के तहत किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रकाशित करना अपने आप में अपराध है?
नहीं। BNS की धारा 73 का स्पष्टीकरण साफ तौर पर कहता है कि किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन करना इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाता है। यह अपवाद मूल पाठ में ही दिया गया है।
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