BNS की धारा 82: पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 82 एक नज़र में
BNS की धारा 82 पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 494 और 495 की जगह ली।
82(1): 7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी; 82(2): 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी
BNS धारा 82 का मूल पाठ
(1) जो कोई, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
इस उपधारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर दूर रहा है, और उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा यह नहीं सुना गया है कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो, से अवगत करा दे ।
(2) जो कोई, अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपाकर, उससे पश्चात्वर्ती विवाह करता है, वह उपधारा (1) के अधीन अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 82 सरल शब्दों में
BNS की धारा 82 किसी विवाहित व्यक्ति द्वारा पहले जीवनसाथी के जीवित रहते हुए दोबारा विवाह करने को अपराध बनाती है। यह तब लागू होती है जब पहला विवाह कायम रहने के कारण दूसरा विवाह शून्य (शुरू से ही कानूनी रूप से अमान्य) हो।
BNS की धारा 82(1)
जिस व्यक्ति का पति या पत्नी जीवित है, वह दोबारा विवाह नहीं कर सकता जब जीवनसाथी के जीवित होने से नया विवाह शून्य हो जाता हो। इस नियम को तोड़ने पर 7 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास की सजा है। कारावास के अलावा अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
उपधारा (1) में दो अपवाद हैं जहां दोबारा विवाह करना अपराध नहीं है। पहला, यदि किसी सक्षम न्यायालय ने पहले विवाह को पहले ही शून्य घोषित कर दिया है, तो कोई अपराध नहीं है। दूसरा, कोई व्यक्ति दोबारा विवाह कर सकता है यदि पहला जीवनसाथी लगातार 7 वर्ष से अनुपस्थित रहा हो। उन 7 वर्षों के दौरान, उस व्यक्ति ने यह न सुना हो कि पहला जीवनसाथी जीवित है। नए विवाह से पहले, उस व्यक्ति को नए साथी को अपनी जानकारी में मौजूद सही तथ्य भी बताने होंगे।
BNS की धारा 82(2): नए जीवनसाथी से पहले विवाह को छिपाकर द्विविवाह करना
यदि व्यक्ति दोबारा विवाह करने से पहले नए साथी से अपने पहले विवाह की बात छिपाता है, तो सजा अधिक कड़ी होती है। ऐसे मामले में, न्यायालय 10 वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास दे सकता है। कारावास के अलावा अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
BNS की धारा 82 के तहत दोनों अपराध असंज्ञेय हैं। दोनों जमानतीय हैं (BNSS की धारा 478)। दोनों उपधाराओं के तहत मामलों की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करता है।
BNS की धारा 82 ने 1 जुलाई 2024 को बिना किसी मूल बदलाव के IPC की धारा 494 और IPC की धारा 495 की जगह ली। यह दोनों पुरानी धाराओं को एक ही धारा में जोड़ती है: IPC की धारा 494, BNS की धारा 82(1) बन गई और IPC की धारा 495, BNS की धारा 82(2) बन गई। नई उपधाराओं के लिए शब्दों में मामूली बदलाव के साथ नियम, अपवाद और सजाएं पहले जैसी ही हैं।
BNS की धारा 82 के आवश्यक तत्व
- बाद के विवाह के समय आरोपी का पति या पत्नी जीवित हो
- आरोपी ने उस पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह किया हो
- बाद का विवाह पहले पति या पत्नी के जीवनकाल में होने के कारण शून्य हो
- मामला उस अपवाद में न आता हो जहां सक्षम न्यायालय द्वारा पहले विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया हो, या जहां जीवनसाथी सात वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस दौरान उसके जीवित होने के बारे में न सुना गया हो तथा नए जीवनसाथी को पहले से तथ्यों की जानकारी दे दी गई हो
- BNS की धारा 82(2) के तहत अधिक सजा के लिए, आरोपी ने अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपाया हो जिसके साथ बाद का विवाह किया गया था
BNS की धारा 82 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 82(1) | 7 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | नहीं | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 82(2) | 10 वर्ष तक, और जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | नहीं | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
BNS की धारा 82 का उदाहरण
रमेश और अनीता का पुणे में कानूनी रूप से विवाह हुआ है, और किसी भी न्यायालय ने उनके विवाह को शून्य घोषित नहीं किया है। दो वर्ष बाद, अनीता के जीवित रहते हुए, रमेश जयपुर में प्रिया से विवाह कर लेता है, और यह दूसरा विवाह शून्य है। यदि प्रिया को विवाह से पहले रमेश के पहले विवाह के बारे में पता था, तो रमेश को BNS की धारा 82(1) के तहत 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है और वह कारावास के अलावा जुर्माने का भी दायी होगा। यदि रमेश ने अनीता के साथ अपने विवाह की बात प्रिया से छिपाई थी, तो रमेश को BNS की धारा 82(2) के तहत 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है और वह कारावास के अलावा जुर्माने का भी दायी होगा।
BNS की धारा 82 कब लागू नहीं होती
- बाद का विवाह होने से पहले ही पहले पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो
- सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने पति या पत्नी के साथ हुए पहले विवाह को शून्य घोषित कर दिया हो
- पूर्व पति या पत्नी उस व्यक्ति से सात वर्ष तक निरंतर दूर रहा हो और उस समय के भीतर उस व्यक्ति ने यह न सुना हो कि वह जीवित है, तथा उस व्यक्ति ने विवाह से पहले नए जीवनसाथी को अपनी जानकारी के अनुसार तथ्यों की वास्तविक स्थिति बता दी हो
- बाद का विवाह पहले पति या पत्नी के जीवनकाल में होने के कारण शून्य न हो
- विशेष रूप से BNS की धारा 82(2) के लिए, पूर्व विवाह का तथ्य नए जीवनसाथी से छिपाया न गया हो, ऐसी स्थिति में केवल BNS की धारा 82(1) लागू होती है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 82
BNS की धारा 82 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 494 और 495 की जगह ली।
इसके मूल प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं है। 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 494, BNS की धारा 82(1) बन गई और IPC की धारा 495, BNS की धारा 82(2) बन गई। अपराध, अपवाद और सजाएं वही हैं, और बाकी केवल नई उपधाराओं के लिए शब्दों में मामूली बदलाव है।
BNS की धारा 82 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 82 क्या है?
BNS की धारा 82 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 494 और 495 की जगह ली। BNS की धारा 82(1), IPC की धारा 494 से और 82(2), IPC की धारा 495 से आई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 82 क्या है?
BNS की धारा 82 ऐसे विवाहित व्यक्ति को दंडित करती है जो पहले जीवनसाथी के जीवित रहते दोबारा विवाह करता है, यदि इस कारण दूसरा विवाह शून्य हो जाता है। जब व्यक्ति नए साथी से पहले विवाह की बात छिपाता है, तो BNS की धारा 82(2) के तहत अधिक सजा का प्रावधान है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 494 और IPC की धारा 495 की जगह ली।
BNS की धारा 82 के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 82(1) के तहत 7 वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास। यदि अपराधी ने नए साथी से पहला विवाह छिपाया था, तो BNS की धारा 82(2) के तहत सजा 10 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास तक बढ़ जाती है। दोनों उपधाराओं के तहत, कारावास के अलावा अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है।
क्या BNS की धारा 82 जमानतीय है?
हां। BNS की धारा 82(1) और BNS की धारा 82(2) दोनों जमानतीय हैं, इसलिए आरोपी व्यक्ति को BNSS की धारा 478 के तहत जमानत का अधिकार है। पहला पति या पत्नी न्यायालय की अनुमति से BNSS की धारा 359(2) के तहत BNS की धारा 82(1) के मामले का शमन (समझौता) भी कर सकते हैं, जबकि BNS की धारा 82(2) का शमन नहीं किया जा सकता।
क्या BNS की धारा 82 संज्ञेय है?
नहीं। BNS की धारा 82(1) और BNS की धारा 82(2) दोनों असंज्ञेय अपराध हैं, जिसका अर्थ है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना FIR दर्ज नहीं कर सकती और न ही गिरफ्तार कर सकती है। BNSS की धारा 219 के तहत, न्यायालय केवल किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर ही मामले को सुनवाई के लिए ले सकता है।
BNS की धारा 82 के तहत अपराध की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है?
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। BNS की धारा 82(1) और BNS की धारा 82(2) दोनों की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।
BNS की धारा 82(1) का अपवाद लागू होने के लिए पहले जीवनसाथी का कितने वर्षों तक निरंतर अनुपस्थित रहना आवश्यक है?
सात वर्ष। पहला पति या पत्नी लगातार 7 वर्ष तक अनुपस्थित रहा हो, और उस व्यक्ति ने इस अवधि के दौरान यह न सुना हो कि पहला जीवनसाथी जीवित है। नया विवाह होने से पहले, उस व्यक्ति को नए साथी को अपनी जानकारी में मौजूद सही तथ्य भी बताने होंगे।
IPC की धारा 494 और 495 के BNS की धारा 82 बनने पर क्या बदलाव हुआ?
मूल रूप से कुछ नहीं। 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 494, BNS की धारा 82(1) बन गई और IPC की धारा 495, BNS की धारा 82(2) बन गई। अपराध, अपवाद और सजाएं वही हैं, और बाकी केवल नई उपधाराओं के लिए शब्दों में मामूली बदलाव है।
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