BNS की धारा 83: विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 83 एक नज़र में
BNS की धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करने से संबंधित है। यह अजमानतीय और असंज्ञेय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 496 की जगह ली।
दोनों में से किसी भांति का 7 वर्ष तक का कारावास, और कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी।
BNS धारा 83 का मूल पाठ
जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 83 सरल शब्दों में
BNS की धारा 83 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो बेईमानी से या धोखा देने के आशय से विवाह कर्म पूरा करता है, जबकि वह यह जानता है कि उस रस्म से विधिपूर्ण विवाह नहीं होता है।
यह विवाह कर्म अपने आप में ही अपराध है। आरोपी इसमें यह जानते हुए शामिल होता है कि विवाह कानून में वैध नहीं होगा, उदाहरण के लिए क्योंकि कोई जरूरी रस्म जानबूझकर छोड़ दी गई है, पुजारी नकली है, या आरोपी पहले से विवाहित है और कानून दूसरे विवाह पर रोक लगाता है। आरोपी का बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से काम करना जरूरी है, जैसे पैसा या संपत्ति पाने के लिए, या झूठे विवाह की आड़ में यौन संबंध बनाने के लिए।
इसकी सजा दोनों में से किसी भांति का सात वर्ष तक का कारावास है, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
BNSS की प्रथम अनुसूची के अनुसार, यह अपराध असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चूंकि यह असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस को जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है, और BNSS की धारा 219 के तहत न्यायालय केवल पीड़ित व्यक्ति या कुछ करीबी रिश्तेदारों की शिकायत पर ही इसका संज्ञान लेता है।
संबंधित अपराध: BNS की धारा 81 ऐसे पुरुष को दण्डित करती है जो किसी महिला को धोखा देकर यह विश्वास दिलाता है कि उनका विधिपूर्ण विवाह हुआ है और उस विश्वास पर उसके साथ सहवास करता है। BNS की धारा 82 द्विविवाह को दण्डित करती है। BNS की धारा 69 विवाह के झूठे वादे के जरिए यौन संबंध बनाने को दण्डित करती है।
BNS की धारा 83 ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों और उसी सजा के साथ IPC की धारा 496 की जगह ली।
BNS की धारा 83 के आवश्यक तत्व
- आरोपी ने विवाह कर्म पूरा किया
- आरोपी यह जानता था कि उस कर्म से विधिपूर्ण विवाह नहीं होता है
- आरोपी ने बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से काम किया
BNS की धारा 83 के तहत सजा
कारावास
दोनों में से किसी भांति का 7 वर्ष तक का कारावास, और कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी।
जुर्माना
अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
अजमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यह जानते हुए कि यह विधिपूर्ण विवाह नहीं है, कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करने पर सात वर्ष तक का कारावास है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी होता है। असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।
BNS की धारा 83 का उदाहरण
राकेश मीना के परिवार से पैसे और गहने हासिल करना चाहता है। राकेश किराए के एक हॉल में शादी का आयोजन करता है जिसमें उसका एक दोस्त पुजारी बनने का नाटक करता है, और वह उन रस्मों को छोड़ देता है जो हिंदू विवाह को वैध बनाती हैं। राकेश जानता है कि यह विवाह विधिपूर्ण नहीं है। एक महीने बाद, राकेश गहने लेकर चला जाता है। मीना BNS की धारा 83 के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है, और राकेश को सात वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है तथा वह जुर्माने का भी दायी होगा।
BNS की धारा 83 कब लागू नहीं होती
- दोनों पक्ष ईमानदारी से मानते थे कि विवाह वैध है, भले ही बाद में वह शून्य निकले
- एक वैध विवाह जिसमें एक पक्ष बाद में दूसरे को छोड़ देता है या धोखा देता है, जो अन्य कानूनों के अंतर्गत आ सकता है
- पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना, जहां मुख्य आरोप BNS की धारा 82 (द्विविवाह) का बनता है
- विवाह का झूठा वादा जिसमें कोई विवाह कर्म ही न हुआ हो, जो BNS की धारा 69 के तहत आ सकता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 83
BNS की धारा 83 पुरानी आपराधिक संहिता की IPC की धारा 496 की जगह लेती है।
BNS की धारा 83 ने 1 जुलाई 2024 को उन्हीं शब्दों और सात वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का भी दायी होने की उसी सजा के साथ IPC की धारा 496 की जगह ली। BNSS की प्रथम अनुसूची इस अपराध को अजमानतीय के रूप में सूचीबद्ध करती है, जबकि CrPC की अनुसूची में IPC की धारा 496 को जमानतीय के रूप में रखा गया था।
BNS की धारा 83 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 83 क्या है?
BNS की धारा 83 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 496 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 83 क्या है?
BNS की धारा 83 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो यह जानते हुए कि इससे विधिपूर्ण विवाह नहीं होता है, बेईमानी से या कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करता है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 496 की जगह ली।
BNS की धारा 83 के तहत क्या सजा है?
दोनों में से किसी भांति का सात वर्ष तक का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
क्या BNS की धारा 83 जमानतीय है?
BNSS की प्रथम अनुसूची के अनुसार, यह अजमानतीय और असंज्ञेय है। यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और इसका शमन नहीं किया जा सकता है।
BNS की धारा 83 का उदाहरण क्या है?
एक पुरुष दहेज पाने के लिए या महिला के साथ पति के रूप में रहने के लिए, यह जानते हुए कि विवाह विधिपूर्ण नहीं होगा, नकली पुजारी के साथ शादी रचाता है और आवश्यक रस्मों को छोड़ देता है। उद्देश्य पूरा होने पर वह पुरुष चला जाता है। यह BNS की धारा 83 के तहत कपटपूर्वक विवाह कर्म है।
क्या BNS की धारा 83 तब लागू होती है जब दोनों पक्षों को लगा हो कि विवाह वैध था?
नहीं। आरोपी को यह पता होना चाहिए कि उस कर्म से विधिपूर्ण विवाह नहीं होता है और उसे बेईमानी से या कपटपूर्वक काम करना चाहिए। वैधता के बारे में एक ईमानदार भूल पर्याप्त नहीं है।
BNS की धारा 83 के तहत मामला कौन दर्ज कर सकता है?
BNSS की धारा 219 के तहत, न्यायालय इस अपराध का संज्ञान केवल पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर ही लेता है। कुछ रिश्तेदार न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति की ओर से शिकायत कर सकते हैं।
BNS की धारा 81, 82 और 83 में क्या अंतर है?
BNS की धारा 81 ऐसे पुरुष को दण्डित करती है जो किसी महिला को यह विश्वास दिलाता है कि वे विधिपूर्वक विवाहित हैं और उस विश्वास के आधार पर सहवास करता है। BNS की धारा 82 पति या पत्नी के जीवित रहते दोबारा विवाह करने को दण्डित करती है। BNS की धारा 83 यह जानते हुए कि यह विधिपूर्ण विवाह नहीं है, दिखावटी विवाह कर्म पूरा करने को दण्डित करती है।
IPC की धारा 496 से BNS की धारा 83 में क्या बदला है?
शब्द और सजा वही हैं। BNSS की प्रथम अनुसूची इस अपराध को अजमानतीय के रूप में सूचीबद्ध करती है, जबकि पुरानी CrPC अनुसूची ने IPC की धारा 496 को जमानतीय के रूप में सूचीबद्ध किया था।
IPC 496 और BNS 83 की आमने-सामने तुलना करें →BNS में IPC की धारा 83 क्या है?
IPC की धारा 83, सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले बच्चे का कार्य, अब BNS की धारा 21 है।
BNSS की धारा 83 क्या है?
BNSS की धारा 83 उस मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है जिसके समक्ष वारंट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाता है, जो पहले CrPC की धारा 81 थी। CrPC की धारा 83, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, अब BNSS की धारा 85 है।
BNS धारा 83 के बारे में कोई सवाल है?
अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।
NyayGuru से पूछें →अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।