BNS की धारा 85: किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 85 एक नज़र में
BNS की धारा 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने से संबंधित है। यह अपराध अजमानतीय है, और इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 498A की जगह ली।
3 वर्ष तक का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होगा। IPC की धारा 498A से कोई बदलाव नहीं।
BNS धारा 85 का मूल पाठ
जो कोई, किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 85 सरल शब्दों में
BNS की धारा 85 एक विवाहित महिला को उसके पति या पति के नातेदारों की क्रूरता से सुरक्षा देती है। इस धारा के तहत केवल पति और पति के परिवार के सदस्यों, जैसे माता-पिता या भाई-बहन, पर ही आरोप लगाया जा सकता है।
BNS की धारा 86 दो तरह से परिभाषित करती है कि BNS की धारा 85 के तहत किसे क्रूरता माना जाता है। पहला है जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिससे महिला के आत्महत्या के लिए मजबूर होने की संभावना हो। इसमें जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण भी शामिल है जिससे महिला के जीवन, अंग, या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा होने की संभावना हो। शारीरिक हिंसा और मानसिक प्रताड़ना दोनों इसी हिस्से में आते हैं।
BNS की धारा 86 के तहत क्रूरता का दूसरा प्रकार किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति (ऐसा दस्तावेज़ जो धन या संपत्ति पर कानूनी अधिकार देता है) की गैर-कानूनी मांग को लेकर प्रताड़ित करना है। यह तब लागू होता है जब पति या पति के नातेदार महिला को इसलिए प्रताड़ित करते हैं ताकि महिला या उसके नातेदारों को वह मांग पूरी करने के लिए मजबूर किया जा सके। यह तब भी लागू होता है जब प्रताड़ना इसलिए होती है क्योंकि महिला या महिला का परिवार भुगतान नहीं कर सका। रोज़मर्रा के घरेलू झगड़े, जो BNS की धारा 86 के किसी भी हिस्से में नहीं आते, BNS की धारा 85 के तहत अपराध नहीं हैं।
BNS की धारा 85 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को तीन वर्ष तक का कारावास होता है और वह कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई करते हैं। यह अपराध अजमानतीय है, इसलिए आरोपी को नियमित जमानत (BNSS की धारा 480) या गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) के लिए न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है। यह अपराध केवल तभी संज्ञेय होता है जब थाना प्रभारी को शिकायत महिला द्वारा, महिला से रक्त, विवाह या गोद लेने के नाते संबंधित किसी नातेदार द्वारा, या यदि ऐसा कोई नातेदार न हो, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणी के किसी लोक सेवक द्वारा दी जाती है।
BNS की धारा 85 ने 1 जुलाई 2024 को अपराध या सजा में बिना किसी बदलाव के IPC की धारा 498A की जगह ली। क्रूरता की परिभाषा, जो पहले IPC की धारा 498A के अंदर एक स्पष्टीकरण के रूप में थी, अब उसी अर्थ के साथ एक अलग धारा, BNS की धारा 86 में रखी गई है।
BNS की धारा 85 के आवश्यक तत्व
- पीड़िता एक विवाहित महिला है और आरोपी उस महिला का पति या पति का कोई नातेदार है
- आरोपी ने महिला के प्रति क्रूरता की
- BNS की धारा 86 के पहले भाग के तहत, क्रूरता जानबूझकर किया गया ऐसी प्रकृति का आचरण था जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना हो या महिला के जीवन, अंग या मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा पहुंचाने की संभावना हो, या
- BNS की धारा 86 के दूसरे भाग के तहत, क्रूरता महिला को प्रताड़ित करना था, ताकि महिला या महिला के किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की गैर-कानूनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर किया जाए, या ऐसी मांग पूरी न कर पाने के कारण महिला को प्रताड़ित किया गया था
BNS की धारा 85 के तहत सजा
कारावास
3 वर्ष तक का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होगा। IPC की धारा 498A से कोई बदलाव नहीं।
जुर्माना
अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी है, और जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। IPC की धारा 498A से कोई बदलाव नहीं।
अजमानतीय संज्ञान मामले पर निर्भर करता है अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
प्रथम अनुसूची में इस अपराध को अजमानतीय बताया गया है, और यह केवल तभी संज्ञेय है जब सूचना महिला द्वारा, महिला से रक्त, विवाह या गोद लेने के नाते संबंधित किसी नातेदार द्वारा, या यदि ऐसा कोई नातेदार न हो, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी वर्ग के लोक सेवक द्वारा दी जाती है।
- संज्ञेय: संज्ञेय, यदि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना पीड़ित व्यक्ति द्वारा, महिला से रक्त, विवाह या गोद लेने के नाते संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, या यदि ऐसा कोई नातेदार न हो, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी वर्ग या श्रेणी के लोक सेवक द्वारा दी जाती है; अन्यथा असंज्ञेय
पति या पति के किसी नातेदार द्वारा महिला के प्रति क्रूरता करने पर तीन वर्ष तक का कारावास और कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होने का प्रावधान है। यह अपराध अजमानतीय, अशमनीय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य है, और तब संज्ञेय है जब सूचना पीड़ित महिला द्वारा, रक्त, विवाह या गोद लेने के नाते संबंधित किसी नातेदार द्वारा, या यदि ऐसा कोई नातेदार न हो, तो किसी अधिसूचित लोक सेवक द्वारा दी जाती है।
BNS की धारा 85 का उदाहरण
नसरीन लखनऊ में इमरान से शादी करती है और इमरान तथा इमरान की मां के साथ घर में रहने लगती है। कुछ महीनों बाद, इमरान और इमरान की मां कार खरीदने के लिए नसरीन के माता-पिता से ₹5,00,000 की मांग करते हैं। जब नसरीन के माता-पिता पैसे नहीं दे पाते, तो इमरान और इमरान की मां बार-बार नसरीन को एक कमरे में बंद कर देते हैं और नसरीन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पैसे की गैर-कानूनी मांग को लेकर प्रताड़ित करना BNS की धारा 86 के तहत क्रूरता माना जाता है। पति के रूप में इमरान और पति की नातेदार के रूप में इमरान की मां, दोनों पर BNS की धारा 85 के तहत आरोप लगाया जा सकता है और उन्हें तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है, तथा वे कारावास के अतिरिक्त जुर्माने के भी दायी हैं।
BNS की धारा 85 कब लागू नहीं होती
- आरोपी न तो महिला का पति है और न ही पति का कोई नातेदार है
- सामान्य वैवाहिक झगड़े या मतभेद, जिनमें BNS की धारा 86 के तहत जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण शामिल नहीं है जिससे महिला के आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा होने की संभावना हो
- ऐसी प्रताड़ना जिसका किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की गैर-कानूनी मांग से कोई संबंध नहीं है, और जहां आचरण BNS की धारा 86 के तहत गंभीर क्षति, खतरे या आत्महत्या के जोखिम के स्तर तक भी नहीं पहुंचता है
- पति का ऐसा नातेदार जिसने महिला के प्रति क्रूरता नहीं की और जिसका नाम केवल पारिवारिक रिश्ते के कारण शामिल किया गया है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 85
BNS की धारा 85 पुरानी आपराधिक संहिता में दी गई IPC की धारा 498A की जगह लेती है।
इसके सार में कोई बदलाव नहीं है। BNS की धारा 85 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 498A की जगह ली, जिसमें वही अपराध और तीन वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का भी दायी होने की वही सजा रखी गई है। क्रूरता की परिभाषा, जो IPC की धारा 498A के अंदर एक स्पष्टीकरण थी, अब उसी दो भागों वाले अर्थ के साथ एक अलग धारा, BNS की धारा 86 में रखी गई है।
BNS की धारा 85 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 85 क्या है?
BNS की धारा 85 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 498A की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 85 क्या है?
BNS की धारा 85 किसी विवाहित महिला के पति, या पति के किसी नातेदार द्वारा उस महिला के प्रति क्रूरता करने को अपराध बनाती है। इस धारा के तहत केवल पति और पति के नातेदारों पर ही आरोप लगाया जा सकता है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 498A की जगह ली।
BNS की धारा 85 के तहत क्या सजा है?
तीन वर्ष तक का कारावास, और अपराधी कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है। यह धारा कारावास की कोई न्यूनतम अवधि और जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं करती है।
क्या BNS की धारा 85 जमानतीय है या अजमानतीय?
अजमानतीय। आरोपी को पुलिस थाने में अधिकार के रूप में जमानत नहीं मिल सकती और उसे नियमित जमानत (BNSS की धारा 480) या गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) के लिए न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है।
क्या BNS की धारा 85 एक संज्ञेय अपराध है?
हां, यदि इसकी सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाए जिसे कानून अनुमति देता है। पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना FIR केवल तभी दर्ज कर सकती है जब शिकायत पीड़ित महिला, महिला से रक्त, विवाह या गोद लेने के नाते संबंधित किसी नातेदार, या यदि ऐसा कोई नातेदार न हो, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणी के किसी लोक सेवक की ओर से आए।
BNS की धारा 85 के तहत अपराध की सुनवाई कौन-सा न्यायालय करता है?
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जैसा कि BNSS की प्रथम अनुसूची में दिया गया है।
क्या BNS की धारा 85 शमनीय है?
नहीं। BNS की धारा 85 उन अपराधों की सूची में नहीं है जिन्हें पक्षकार न्यायालय के बाहर सुलझा सकते हैं (BNSS की धारा 359)।
BNS की धारा 85 के लिए क्रूरता को कैसे परिभाषित किया गया है?
BNS की धारा 86 क्रूरता को दो तरह से परिभाषित करती है। पहला, इसमें जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण शामिल है जिससे महिला के आत्महत्या के लिए मजबूर होने या महिला के जीवन, अंग, या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा होने की संभावना हो, भले ही शारीरिक हिंसा न हुई हो। दूसरा, इसमें महिला या किसी नातेदार को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की गैर-कानूनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से, या वह मांग पूरी न होने के कारण महिला को प्रताड़ित करना शामिल है।
जब IPC की धारा 498A बदलकर BNS की धारा 85 बनी तो क्या बदला?
इसके सार में कुछ नहीं बदला। BNS की धारा 85 में वही अपराध और तीन वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का भी दायी होने की वही सजा बरकरार है। क्रूरता की परिभाषा, जो IPC की धारा 498A के अंदर एक स्पष्टीकरण थी, अब उसी दो भागों वाले अर्थ के साथ एक अलग धारा, BNS की धारा 86 में दी गई है।
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