BNS की धारा 10: कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 10 एक नज़र में

BNS की धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड से संबंधित है, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 72 की जगह ली।

सजा

कोई नहीं। BNS की धारा 10 कोई अपराध नहीं बनाती है।

IPC समकक्ष

धारा 72 →

BNS धारा 10 का मूल पाठ

उन सब मामलों में, जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किन्तु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है, यदि वही दण्ड सब अपराधों के लिए उपबन्धित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम दण्ड उपबन्धित किया गया है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 10 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 10 तब लागू होती है जब किसी निर्णय में यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से किसी एक अपराध का दोषी है, लेकिन निर्णय में यह कहा जाता है कि इस बात का संदेह है कि वह उनमें से किस अपराध का दोषी है। ऐसी स्थिति में, यदि उन सभी अपराधों के लिए एक समान दण्ड का प्रावधान नहीं है, तो अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डित किया जाना चाहिए जिसके लिए सबसे कम दण्ड का प्रावधान है।

न्यायालय अनुमान के आधार पर अधिक कठोर सजा नहीं दे सकता। व्यावहारिक रूप से, यह उस आरोपी व्यक्ति की रक्षा करता है जहां तथ्यों से यह साबित होता है कि उसने निर्दिष्ट अपराधों में से कोई एक अपराध किया है, लेकिन साक्ष्य से इस बात का संदेह रह जाता है कि वह ठीक कौन-सा अपराध था।

यह धारा सजा तय करते समय एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सबसे कम लागू दण्ड के माध्यम से उस संदेह का लाभ आरोपी को मिले।

BNS की धारा 10 के आवश्यक तत्व

  • यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है
  • निर्णय में यह दर्ज किया जाता है कि यह संदेहपूर्ण है कि वह व्यक्ति उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है
  • सभी अपराधों के लिए एक समान दण्ड का प्रावधान नहीं है
  • अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डित किया जाता है जिसके लिए सबसे कम दण्ड का प्रावधान है

BNS की धारा 10 के तहत सजा

कारावास

कोई नहीं। BNS की धारा 10 कोई अपराध नहीं बनाती है।

जुर्माना

कोई नहीं।

BNS की धारा 10 इस बात का नियम है कि कौन-सा दण्ड लागू होगा। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।

BNS की धारा 10 का उदाहरण

नागपुर में, समीर पर एक हमले के लिए मुकदमा चलाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। निर्णय में उसे या तो BNS की धारा 115(2) के तहत स्वेच्छया उपहति कारित करने या BNS की धारा 117(2) के तहत स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का दोषी पाया जाता है, और यह दर्ज किया जाता है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। दोनों अपराधों के लिए एक समान दण्ड नहीं है, इसलिए BNS की धारा 10 के अनुसार समीर को BNS की धारा 115(2) के तहत दण्डित किया जाता है, जिसमें कम दण्ड है।

BNS की धारा 10 कब लागू नहीं होती

  • निर्णय में आरोपी को एक नामित अपराध का दोषी पाया जाता है, न कि कई अपराधों में से किसी एक का
  • निर्णय में इस बात पर कोई संदेह दर्ज नहीं किया जाता है कि निर्दिष्ट अपराधों में से कौन-सा अपराध किया गया था
  • सभी निर्दिष्ट अपराधों के लिए एक समान दण्ड का प्रावधान है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 10

BNS की धारा 10 पुरानी आपराधिक संहिता से IPC की धारा 72 का स्थान लेती है।

BNS की धारा 10 इस नियम को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है।

IPC की धारा 72 देखें →IPC 72 बनाम BNS 10 की तुलना करें →

BNS की धारा 10 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 10 क्या है?

BNS की धारा 10 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 72 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

किसी आपराधिक मामले में BNS की धारा 10 वास्तव में क्या करती है?

यह न्यायालय को किसी आरोपी को अधिक गंभीर अपराध के लिए दण्डित करने से रोकती है, जब निर्णय में उसे कई निर्दिष्ट अपराधों में से किसी एक का दोषी पाया जाता है, लेकिन यह कहा जाता है कि इस बात में संदेह है कि उसने उनमें से कौन-सा अपराध किया है। जब तक उन सभी के लिए एक समान दण्ड का प्रावधान न हो, अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डित किया जाना चाहिए जिसमें सबसे कम दण्ड है।

क्या BNS की धारा 10 कोई अलग अपराध बनाती है?

नहीं, ऐसा नहीं है। यह सजा तय करने और दोषसिद्धि के बारे में एक नियम है जहां सटीक अपराध अनिश्चित होता है। न्यायालय संदेह के आधार पर अनुचित दण्ड से बचने के लिए इसका उपयोग करता है।

क्या BNS की धारा 10 के तहत तथ्य अस्पष्ट होने पर किसी व्यक्ति को अधिक दण्ड मिल सकता है?

नहीं। यदि न्यायालय इस बारे में निश्चित नहीं है कि कौन-सा अपराध किया गया था, तो वह केवल इसलिए अधिक दण्ड नहीं दे सकता क्योंकि आचरण गंभीर दिखता है। आपराधिक कानून में प्रमाण की आवश्यकता होती है, अनुमानों की नहीं।

नए कानून के तहत BNS की धारा 10 अभी भी प्रासंगिक क्यों है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत भी यही सिद्धांत जारी है। न्यायालयों को अभी भी ऐसे मामलों के लिए एक निष्पक्ष नियम की आवश्यकता होती है जहां साक्ष्य किसी अपराध को तो दर्शाता है, लेकिन कई संभावित आरोपों में से सटीक अपराध को नहीं।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।