BNS की धारा 11: एकांत परिरोध
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 11 एक नज़र में
BNS की धारा 11 एकांत परिरोध से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 73 की जगह ली।
कोई नहीं। BNS की धारा 11 कोई अपराध नहीं बनाती है।
BNS धारा 11 का मूल पाठ
जब कभी कोई व्यक्ति, ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के, जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक नहीं होंगे, निम्नलिखित मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा, अर्थात् :—
(क) यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक नहीं है, तो एक मास से अनधिक समय ;
(ख) यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक है और एक वर्ष से अधिक नहीं है, तो दो मास से अनधिक समय ;
(ग) यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो तीन मास से अनधिक समय ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 11 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 11 एकांत परिरोध से संबंधित है। यह कोई अलग अपराध नहीं बनाती है। इसके बजाय, यह न्यायालय को बताती है कि कारावास की सजा के हिस्से के रूप में एकांत परिरोध का आदेश कब और कितने समय के लिए दिया जा सकता है।
न्यायालय एकांत परिरोध का आदेश केवल तभी दे सकता है जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास की सजा देने की शक्ति है। तब भी, एकांत परिरोध कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता, और इसे वैधानिक मापमान के अनुसार ही होना चाहिए: यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं है तो एक महीने तक, यदि अवधि छह महीने से अधिक है और एक वर्ष से अधिक नहीं है तो दो महीने तक, और यदि अवधि एक वर्ष से अधिक है तो तीन महीने तक।
यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस पर सीमा लगाता है कि सजा सुनाने वाला न्यायालय कितना एकांत परिरोध दे सकता है। बचाव पक्ष के वकील ऐसे किसी भी आदेश को चुनौती दे सकते हैं जो बिना कठिन कारावास वाले अपराध में एकांत परिरोध लागू करता है या वैधानिक मापमान से अधिक होता है।
BNS की धारा 11 के आवश्यक तत्व
- कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास की सजा देने की शक्ति है
- न्यायालय अपने दंडादेश में आदेश देता है कि अपराधी को कारावास के किसी भाग या भागों के लिए एकांत परिरोध में रखा जाए
- एकांत परिरोध कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं है
- यह मापमान के भीतर रहता है: छह महीने से अधिक न होने वाले कारावास के लिए एक महीना, छह महीने से अधिक और एक वर्ष से अधिक न होने पर दो महीने, एक वर्ष से अधिक होने पर तीन महीने
BNS की धारा 11 के तहत सजा
कारावास
कोई नहीं। BNS की धारा 11 कोई अपराध नहीं बनाती है।
जुर्माना
कोई नहीं।
BNS की धारा 11 एक मापमान के भीतर एकांत परिरोध का आदेश देने की शक्ति है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।
BNS की धारा 11 का उदाहरण
नाशिक में, ध्रुव को BNS की धारा 303(2) के तहत चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है और आठ महीने के कठिन कारावास की सजा सुनाई जाती है। न्यायालय उसी दंडादेश में यह आदेश दे सकता है कि उसे उस अवधि के कुछ भाग के लिए एकांत परिरोध में रखा जाए। BNS की धारा 11 के तहत एकांत परिरोध कुल मिलाकर दो महीने से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि कारावास छह महीने से अधिक है लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं है।
BNS की धारा 11 कब लागू नहीं होती
- अपराध ऐसा है जिसके लिए कानून न्यायालय को अपराधी को कठिन कारावास की सजा देने की शक्ति नहीं देता है
- एकांत परिरोध दी गई कारावास की अवधि के मापमान से अधिक होता हो
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 11
BNS की धारा 11 पुरानी आपराधिक संहिता की IPC की धारा 73 की जगह लेती है।
BNS की धारा 11 मापमान और तीन महीने की अधिकतम सीमा को उन्हीं शब्दों में बनाए रखती है। इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'this Code' के स्थान पर 'this Sanhita' है, मापमान 'that is to say' के स्थान पर 'namely' शब्द से शुरू होता है, और तीन सीमाओं को अलग-अलग खंडों के रूप में रखती है।
BNS की धारा 11 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 11 क्या है?
BNS की धारा 11 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 73 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 11 कोई अलग दांडिक अपराध बनाती है?
नहीं। BNS की धारा 11 सजा देने से जुड़ा प्रावधान है, अपराध की धारा नहीं। यह तय करती है कि न्यायालय कारावास की सजा के हिस्से के रूप में कब और कितने समय के लिए एकांत परिरोध का आदेश दे सकता है।
क्या न्यायाधीश BNS की धारा 11 के तहत किसी भी अपराध के लिए एकांत परिरोध का आदेश दे सकते हैं?
नहीं। BNS की धारा 11 के तहत, न्यायालय एकांत परिरोध का आदेश केवल तभी दे सकता है जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास की सजा देने की शक्ति है। तब भी, न्यायालय को तीन महीने की कुल अधिकतम सीमा और इस धारा द्वारा तय वैधानिक मापमान के भीतर ही रहना होगा।
BNS की धारा 11 के तहत एकांत परिरोध का अधिकतम मापमान क्या है?
BNS की धारा 11 एकांत परिरोध की कुल अधिकतम सीमा तीन महीने तय करती है। उस सीमा के भीतर, यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं है तो यह एक महीने से अधिक नहीं हो सकता, यदि अवधि छह महीने से अधिक है और एक वर्ष से अधिक नहीं है तो दो महीने से अधिक नहीं हो सकता, और यदि अवधि एक वर्ष से अधिक है तो तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता।
क्या BNS की धारा 11 के तहत एकांत परिरोध कारावास की मुख्य अवधि से अलग होता है?
नहीं। BNS की धारा 11 के तहत, न्यायालय यह आदेश देता है कि अपराधी को उस कारावास के किसी भाग या भागों के लिए एकांत परिरोध में रखा जाए जिसकी उसे सजा दी गई है। यह कारावास की सजा का ही एक हिस्सा है, उससे आगे कोई अतिरिक्त अवधि नहीं।
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