BNS की धारा 7: दण्डादेश (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 7 एक नज़र में
BNS की धारा 7 इस बात से संबंधित है कि दण्डादेश (कारावास के कुछ मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 60 की जगह ली।
कोई नहीं। BNS की धारा 7 कोई अपराध नहीं बनाती है।
BNS धारा 7 का मूल पाठ
प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष सादा होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 7 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 7 दण्डादेश से संबंधित एक प्रावधान है, जो प्रत्येक ऐसे मामले में लागू होता है जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है। यह कोई अलग अपराध नहीं बनाती है और स्वयं कोई दण्ड निर्धारित नहीं करती है।
इस धारा के तहत, जो न्यायालय ऐसे अपराधी को दण्डादेश देता है, वह दण्डादेश में यह निर्देश देने के लिए सक्षम है कि सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या सम्पूर्ण कारावास सादा होगा, या कारावास का कोई भाग कठिन और शेष सादा होगा। यह दण्डादेश देने वाले न्यायालय पर तब लागू होती है जब अपराध से जुड़ा प्रावधान कारावास के प्रकार को कठिन और सादा के बीच खुला रखता है।
पाठकों के लिए एक मुख्य बात यह है कि दोनों में से किसी भांति के कारावास का अर्थ ऐसा कारावास है जो संहिता के तहत कठिन या सादा हो सकता है। जहां कोई अपराध केवल एक निश्चित प्रकार के कारावास की अनुमति देता है, वहां BNS की धारा 7 न्यायालय को दोनों के बीच विकल्प नहीं देती है, और कोई भी निर्देश स्वयं दण्डादेश में ही दर्ज किया जाना चाहिए।
BNS की धारा 7 के आवश्यक तत्व
- कोई अपराधी कारावास से दण्डनीय है
- कारावास दोनों में से किसी भांति का हो सकता है
- न्यायालय अपराधी को दण्डादेश देता है
- न्यायालय दण्डादेश में निर्देश देता है कि सम्पूर्ण कारावास कठिन है, सम्पूर्ण कारावास सादा है, या कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष सादा है
BNS की धारा 7 के तहत सजा
कारावास
कोई नहीं। BNS की धारा 7 कोई अपराध नहीं बनाती है।
जुर्माना
कोई नहीं।
BNS की धारा 7 दण्डादेश देने में न्यायालय की एक शक्ति है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।
BNS की धारा 7 का उदाहरण
नागपुर में, रुखसाना को चोरी का दोषी ठहराया जाता है। BNS की धारा 303(2) चोरी के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दण्डित करती है। दण्डादेश में न्यायालय निर्देश देता है कि कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष सादा है। BNS की धारा 7 न्यायालय को यह निर्देश देने के लिए सक्षम बनाती है क्योंकि यह अपराध दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है।
BNS की धारा 7 कब लागू नहीं होती
- ऐसा अपराध जिसमें केवल एक प्रकार के कारावास की अनुमति हो, क्योंकि यह धारा वहां लागू होती है जहां कारावास दोनों में से किसी भांति का हो सकता है
- ऐसा दण्डादेश जो अभी न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया हो, क्योंकि निर्देश दण्डादेश में दिया जाता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 7
BNS की धारा 7 पुरानी आपराधिक संहिता से IPC की धारा 60 की जगह लेती है।
BNS की धारा 7 इस धारा को उन्हीं शब्दों और उसी शीर्षक के साथ बनाए रखती है। केवल संख्या बदलती है।
BNS की धारा 7 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 7 क्या है?
BNS की धारा 7 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 60 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 7 किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दण्डित करती है?
नहीं। यह धारा कोई अपराध नहीं बनाती है और स्वयं कोई दण्ड निर्धारित नहीं करती है। यह केवल न्यायालय को बताती है कि कारावास के दण्डादेश को कठिन या सादा के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाए।
BNS की धारा 7 के तहत, कठिन और सादा कारावास में क्या अंतर है?
कठिन कारावास कठोर श्रम सहित कारावास है, जो जेल के नियमों के अधीन होता है। सादा कारावास में कठोर श्रम नहीं होता।
BNS की धारा 7 के तहत, क्या न्यायालय कुछ भाग कठिन और कुछ भाग सादा कारावास दे सकता है?
हां, जहां कानून इसकी अनुमति देता है। न्यायालय दण्डादेश के एक भाग को कठिन और शेष भाग को सादा कर सकता है, यदि मामले के अनुसार यह उचित हो।
क्या BNS लागू होने के बाद भी BNS की धारा 7 प्रासंगिक है?
हां। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत BNS की धारा 7 लागू है, और जहां अपराध में दोनों में से किसी भांति के कारावास की अनुमति होती है, वहां यह दण्डादेश देने वाले न्यायालय को यह निर्देश देने की शक्ति देती है कि कारावास सम्पूर्ण रूप से कठिन हो, सम्पूर्ण रूप से सादा हो, या कुछ भाग कठिन और कुछ भाग सादा हो।
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