BNS की धारा 135: किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 135 एक नज़र में

BNS की धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 357 का स्थान लिया।

सजा

1 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘशमनीय (अदालत की अनुमति से) ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 357 →

BNS धारा 135 का मूल पाठ

जो कोई, किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 135 सरल शब्दों में

BNS की धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करते समय उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर दण्ड देती है। BNS की धारा 127 के तहत सदोष परिरोध का मतलब किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से बाहर जाने से रोकना है, जैसे उसे किसी कमरे, घर या वाहन के अंदर रोके रखना।

परिरोध का सफल होना जरूरी नहीं है। जैसे ही आरोपी इस प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, अपराध पूरा हो जाता है। किसी व्यक्ति को पकड़कर वापस कमरे में खींचना, या बाहर जाने से रोकने के लिए उसे दरवाजे से दूर धकेलना, इसके सामान्य उदाहरण हैं।

हमले को BNS की धारा 130 में और आपराधिक बल को BNS की धारा 129 में परिभाषित किया गया है। यदि परिरोध सफल हो जाता है, तो आरोपी पर BNS की धारा 127 के तहत सदोष परिरोध का आरोप भी लगाया जा सकता है।

इसकी सजा एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों है। यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। BNSS की धारा 359(2) के तहत, जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है या जिस पर बल का प्रयोग किया गया है, वह अदालत की अनुमति से इसका शमन कर सकता है।

BNS की धारा 135 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 357 का स्थान लिया और अधिकतम जुर्माना ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया।

BNS की धारा 135 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी ने किसी व्यक्ति पर हमला किया, या आपराधिक बल का प्रयोग किया
  • यह हमला या बल प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में किया गया था
  • यह जरूरी नहीं है कि परिरोध सफल हुआ हो

BNS की धारा 135 के तहत सजा

कारावास

1 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों।

जुर्माना

₹5,000 तक, अकेले या कारावास के साथ।

जमानतीय संज्ञेय शमनीय (अदालत की अनुमति से) 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल के प्रयोग पर एक वर्ष तक, या ₹5,000 तक के जुर्माने, या दोनों की सजा है। यह संज्ञेय, जमानतीय, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, और जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उसके द्वारा अदालत की अनुमति से शमनीय है।

BNS की धारा 135 का उदाहरण

रायपुर के एक गोदाम में अमित की डिलीवरी ड्राइवर राकेश से एक बिल को लेकर बहस हो जाती है। जब राकेश बाहर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ता है, तो अमित राकेश का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींचता है और गेट बंद करने की कोशिश करता है। अन्य कर्मचारी बीच में आते हैं और राकेश बाहर चला जाता है। अमित पर BNS की धारा 135 के तहत आरोप लगाया जाता है, क्योंकि राकेश का परिरोध करने के प्रयत्न में बल का प्रयोग किया गया था, भले ही वह प्रयत्न असफल रहा।

BNS की धारा 135 कब लागू नहीं होती

  • कोई हमला नहीं किया गया और न ही किसी आपराधिक बल का प्रयोग हुआ, जैसे केवल बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देना, जो BNS की धारा 127 के तहत सदोष परिरोध हो सकता है
  • बल का प्रयोग व्यक्ति का परिरोध करने के अलावा किसी अन्य कारण से किया गया था, जहां हमले या आपराधिक बल से जुड़ी BNS की धारा 131 लागू हो सकती है
  • रोकना कानूनन वैध था, जैसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वैध गिरफ्तारी या माता-पिता द्वारा छोटे बच्चे को सड़क पर दौड़ने से रोकना
  • व्यक्ति को केवल एक तरफ जाने से रोका गया था और वह दूसरी तरफ जाने के लिए स्वतंत्र था, जो BNS की धारा 126 के तहत सदोष अवरोध है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 135

BNS की धारा 135 पुरानी दण्ड संहिता की IPC की धारा 357 का स्थान लेती है।

BNS की धारा 135 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 357 का स्थान लिया। अधिकतम जुर्माना ₹1,000 से बढ़कर ₹5,000 हो गया। एक वर्ष तक के कारावास की अवधि और आवश्यक तत्वों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

IPC की धारा 357 देखें →IPC 357 और BNS 135 की तुलना करें →

BNS की धारा 135 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 135 IPC में क्या है?

BNS की धारा 135 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 357 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 135 क्या है?

BNS की धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करते समय उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर दण्ड देती है। इसमें एक वर्ष तक, या ₹5,000 तक के जुर्माने, या दोनों की सजा है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 357 का स्थान लिया।

क्या BNS की धारा 135 जमानतीय है या अजमानतीय?

जमानतीय है, इसलिए आरोपी को BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत मिलती है। यह संज्ञेय भी है, इसलिए पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

BNS की धारा 135 के तहत क्या सजा है?

एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों।

BNS की धारा 135 का विचारण कौन सी अदालत करती है?

BNSS की प्रथम अनुसूची के तहत, कोई मजिस्ट्रेट।

क्या BNS की धारा 135 शमनीय है?

हां, अदालत की अनुमति से। BNSS की धारा 359(2) के तहत, जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है या जिस पर बल का प्रयोग किया गया है, वह अपराध का शमन कर सकता है, जिससे मामला अदालत द्वारा स्वीकृत समझौते से समाप्त हो सकता है।

क्या BNS की धारा 135 के लिए व्यक्ति का वास्तव में परिरोध होना जरूरी है?

नहीं। प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग होते ही अपराध पूरा हो जाता है। यदि व्यक्ति का वास्तव में परिरोध हो जाता है, तो BNS की धारा 127 के तहत सदोष परिरोध का आरोप भी लगाया जा सकता है।

क्या BNS की धारा 135(2) है?

नहीं। BNS की धारा 135 में कोई उपधारा नहीं है। इससे संबंधित सदोष परिरोध का अपराध BNS की धारा 127 में है, जिसमें इसके विभिन्न रूपों के लिए उपधारा (2) से (8) तक हैं।

BNS की धारा 135 और धारा 127 में क्या अंतर है?

BNS की धारा 127 बल के साथ या बल के बिना, स्वयं सदोष परिरोध पर दण्ड देती है। BNS की धारा 135 किसी व्यक्ति का परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल के प्रयोग पर दण्ड देती है, भले ही वह प्रयत्न असफल रहे।

IPC की धारा 135 अब BNS में क्या है?

IPC की धारा 135, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, अब BNS की धारा 163 है। BNS की धारा 135 पहले IPC की धारा 357 थी।

BNSS की धारा 135 क्या है?

BNSS की धारा 135 शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति के मामले में सूचना की सच्चाई पर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच तय करती है, जो पहले CrPC की धारा 116 थी। CrPC की धारा 135, जिसमें किसी व्यक्ति को आदेश का पालन करने या कारण बताने का आदेश दिया जाता है, अब BNSS की धारा 154 है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।