BNS की धारा 146: विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 146 एक नज़र में

BNS की धारा 146 विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, जिसकी सुनवाई कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 374 का स्थान लिया।

सजा

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 374 →

BNS धारा 146 का मूल पाठ

जो कोई, किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 146 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 146 किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र सहमति के बिना श्रम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश करता है। इस कानून का उद्देश्य काम की जगहों पर जोर-जबरदस्ती को रोकना है, जिसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं जहां किसी व्यक्ति से काम कराने के लिए बल, धमकी या गैरकानूनी अवरोध का उपयोग किया जाता है।

इस धारा का व्यावहारिक महत्व उन मामलों में है जो बंधुआ मजदूरी, नियोक्ताओं द्वारा जबरन काम कराने, या पीड़ित पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा विवश किए जाने से जुड़े हों। इसमें मुख्य बात स्वतंत्र विकल्प का न होना है। यदि किसी व्यक्ति से दबाव, डर या गैरकानूनी तौर पर बंदी बनाए रखने के कारण काम कराया जाता है, तो यह प्रावधान लागू हो सकता है।

यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और श्रम से इनकार करने के अधिकार की रक्षा करती है। व्यवहार में, इसका उपयोग ऐसे शोषण को रोकने के लिए किया जाता है जहां सहमति के बजाय दबदबे से श्रम कराया जाता है।

BNS की धारा 146 के आवश्यक तत्व

  • किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश करना
  • उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम कराना
  • BNS की धारा 146 के तहत दण्ड: एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों

BNS की धारा 146 के तहत सजा

कारावास

दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों

जुर्माना

जुर्माना, कारावास के विकल्प के रूप में या कारावास के साथ

जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

BNS की धारा 146 विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम को दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने, या दोनों से दण्डित करती है।

BNS की धारा 146 का उदाहरण

बिलासपुर के पास एक ईंट भट्ठे पर, साइट सुपरवाइजर रमेश ने गेटों पर ताला लगाकर और काम रोकने पर हिंसा की धमकी देकर मजदूर मोहन को उसकी शिफ्ट खत्म होने पर परिसर से जाने से रोक दिया। मोहन ने घर लौटने की मांग की, लेकिन रमेश ने उसकी सहमति के बिना उसे रात भर ईंटें लादते रहने के लिए विवश किया। चूंकि रमेश ने मोहन को उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक काम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश किया, इसलिए रमेश ने BNS की धारा 146 के तहत दण्डनीय अपराध किया।

BNS की धारा 146 कब लागू नहीं होती

  • श्रम किसी सामान्य रोजगार अनुबंध के तहत अपनी इच्छा और स्वेच्छा से किया गया था
  • विवाद मजदूरी का भुगतान न होने या सेवा शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए कोई विवशता नहीं है
  • काम करने की अनिवार्यता किसी वैध प्राधिकार या वैधानिक कर्तव्य के तहत लागू की गई थी

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 146

BNS की धारा 146 पुरानी आपराधिक संहिता से IPC की धारा 374 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 374, BNS की धारा 146 के समरूप है। दोनों संहिताओं में कानूनी पाठ और शीर्षक बिल्कुल समान हैं। एक वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का निर्धारित दण्ड बिना किसी बदलाव के जारी है।

IPC की धारा 374 देखें →IPC 374 और BNS 146 की तुलना करें →

BNS की धारा 146 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 146 क्या है?

BNS की धारा 146 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 374 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 146 के तहत सरल शब्दों में विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है किसी वैध प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना। व्यक्ति को धमकी, रोककर रखने, दबाव या शक्ति के दुरुपयोग के जरिए मजबूर किया जा सकता है। इसमें स्वतंत्र सहमति नहीं होती है।

क्या BNS की धारा 146 केवल नियोक्ताओं पर लागू होती है?

नहीं। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो विधिविरुद्ध तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि, नियोक्ता और कर्मचारी के विवादों में आमतौर पर जोर-जबरदस्ती के स्पष्ट सबूत की आवश्यकता होती है, न कि केवल कार्यस्थल के किसी मतभेद की।

क्या BNS की धारा 146 जमानतीय है या नहीं?

हां, यह जमानतीय अपराध है। आरोपी अधिकार के रूप में जमानत पा सकता है, बशर्ते वह जमानत की सामान्य प्रक्रिया पूरी करे।

BNS की धारा 146 के तहत अपराध साबित करने के लिए आमतौर पर किस तरह के सबूतों का उपयोग किया जाता है?

मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, संदेश, CCTV फुटेज, और बंदी बनाए जाने या धमकियों के सबूत मदद कर सकते हैं। अदालत इस बात को ध्यान से देखेगी कि क्या वास्तव में जबरन श्रम कराया गया था और क्या पीड़ित के पास कोई वास्तविक विकल्प था।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।