BNS की धारा 224: लोक सेवक को क्षति करने की धमकी

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 224 एक नज़र में

BNS की धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 189 का स्थान लिया।

सजा

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 189 →

BNS धारा 224 का मूल पाठ

जो कोई, किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देता है कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलम्ब करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 224 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 224 किसी लोक सेवक को क्षति करने की धमकी दिए जाने से संबंधित है। यह कानून तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की धमकी देता है कि उस लोक सेवक को अपने लोक कृत्यों के प्रयोग से जुड़ा कोई कार्य करने, करने से प्रविरत रहने, या करने में विलम्ब करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। यह प्रावधान सरकारी कर्तव्यों का पालन करते समय लोक सेवकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करता है। यह केवल शारीरिक क्षति तक सीमित नहीं है।

यदि सरकारी काम के संबंध में अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए धमकी दी गई है, तो इतना ही पर्याप्त है। व्यवहार में, यह धारा उन मामलों में महत्वपूर्ण होती है जहां लोक कृत्यों के निर्वहन के दौरान पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों या अन्य सरकारी सेवकों को धमकियां दी जाती हैं। यह राज्य को ऐसे डराने-धमकाने के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद करती है जो विधिपूर्ण प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है।

BNS की धारा 224 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त द्वारा क्षति की धमकी दिया जाना
  • जिस व्यक्ति को धमकी दी गई हो, उसका लोक सेवक होना या ऐसा व्यक्ति होना जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का अभियुक्त को विश्वास हो
  • उस लोक सेवक को उसके लोक कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करने, करने से प्रविरत रहने या करने में विलम्ब करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयोजन

BNS की धारा 224 के तहत सजा

कारावास

दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।

जुर्माना

अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

लोक कृत्यों से जुड़े किसी कार्य के लिए उत्प्रेरित करने हेतु लोक सेवक को क्षति की धमकी देने पर दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों का दण्ड है।

BNS की धारा 224 का उदाहरण

एक व्यक्ति नगरपालिका के एक क्लर्क से कहता है कि यदि क्लर्क एक ऐसा आदेश पारित करने में देरी नहीं करता जो क्लर्क के सरकारी काम का हिस्सा है, तो उसके भाई को चोट पहुंचाई जाएगी। वह व्यक्ति ऐसा इसलिए कहता है ताकि क्लर्क उस सरकारी कार्य में देरी करे। क्लर्क एक लोक सेवक है, भाई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे क्लर्क के हितबद्ध होने का उस व्यक्ति को विश्वास है, और धमकी क्लर्क के लोक कृत्यों के प्रयोग से जुड़े कार्य में विलम्ब करने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए दी गई है। वह व्यक्ति BNS की धारा 224 के तहत दायी है।

BNS की धारा 224 कब लागू नहीं होती

  • क्षति की कोई धमकी नहीं दी गई हो
  • धमकी किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी गई हो जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का अभियुक्त को विश्वास हो
  • धमकी उस लोक सेवक को उसके लोक कृत्यों के प्रयोग से संसक्त किसी कार्य को करने, करने से प्रविरत रहने या करने में विलम्ब करने के लिए उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से नहीं दी गई हो
  • धमकी किसी व्यक्ति को लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से प्रविरत रहने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए दी गई हो, जो BNS की धारा 225 के तहत दण्डनीय है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 224

BNS की धारा 224 IPC की धारा 189 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 189 अब BNS की धारा 224 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही दण्ड है।

IPC की धारा 189 देखें →IPC 189 और BNS 224 की तुलना करें →

BNS की धारा 224 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 224 क्या है?

BNS की धारा 224 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 189 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 224 के तहत किस प्रकार की धमकी शामिल है?

इस धारा में क्षति की ऐसी धमकी शामिल है जिसका उपयोग सरकारी काम के संबंध में किसी लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह धमकी सीधे लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को दी जा सकती है जिससे लोक सेवक के हितबद्ध होने का अपराधी को विश्वास हो। मुख्य बात यह है कि इसका प्रयोजन लोक सेवक को उसके लोक कृत्यों से जुड़े किसी कार्य को करने, करने से प्रविरत रहने, या करने में विलम्ब करने के लिए उत्प्रेरित करना हो।

क्या BNS की धारा 224 के तहत अपराध के लिए वास्तविक क्षति होना आवश्यक है?

नहीं। यदि आवश्यक प्रयोजन के साथ इस धारा के दायरे में आने वाली धमकी दे दी जाती है, तो अपराध पूरा हो जाता है। कानून का ध्यान डराने-धमकाने पर है, न कि इस बात पर कि वास्तव में शारीरिक नुकसान हुआ है या नहीं।

क्या BNS की धारा 224 किसी पुलिस अधिकारी को दी गई धमकियों पर लागू हो सकती है?

हां, यदि धमकी अधिकारी को उसके लोक कृत्यों के प्रयोग में प्रभावित करने के लिए दी गई हो। पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और अन्य सभी सरकारी सेवक इस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। मामले से जुड़े तथ्य यह तय करते हैं कि यह धारा लागू होती है या नहीं।

क्या BNS की धारा 224 के तहत अपराध गंभीर और गिरफ्तारी योग्य है?

यह एक जमानतीय अपराध है और इसके लिए दो वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यह असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।