BNS की धारा 223: लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 223 एक नज़र में

BNS की धारा 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। यह जमानतीय और संज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 188 का स्थान लिया।

सजा

BNS की धारा 223(क) के तहत, 6 महीने तक का सादा कारावास, या ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों (जो IPC की धारा 188 के तहत 1 महीने या ₹200 के जुर्माने से बढ़ाया गया है)। BNS की धारा 223(ख) के तहत, 1 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों (जो IPC की धारा 188 के तहत 6 महीने या ₹1,000 के जुर्माने से बढ़ाया गया है)।

जमानतीय ⓘसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 188 →

BNS धारा 223 का मूल पाठ

जो कोई, यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबंध के अधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करता है,—

(क) यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, या बाधा, क्षोभ या क्षति का जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(ख) और जहां ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है, या बलवा या दंगा कारित करती है, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभाव्य है । यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है ।

दृष्टांत

कोई आदेश, जिसमें यह निदेश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर न निकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जो ऐसा आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है । क यह जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है, और उसके द्वारा बलवे का संकट कारित करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 223 सरल शब्दों में

BNS की धारा 223 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी लोक सेवक द्वारा औपचारिक रूप से घोषित (प्रख्यापित) वैध आदेश की जानते हुए अवज्ञा करता है। उस लोक सेवक के पास वह आदेश जारी करने की कानूनी शक्ति होनी चाहिए। आदेश में किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य न करने का निर्देश दिया जा सकता है। इसमें यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि व्यक्ति अपने कब्जे या प्रबंध के अधीन संपत्ति की व्यवस्था कैसे करे।

केवल आदेश तोड़ना अपने आप में अपराध नहीं है। इस अवज्ञा से धारा में बताए गए नुकसानों में से कोई नुकसान होना चाहिए, या उसके होने का जोखिम पैदा होना चाहिए। स्पष्टीकरण के तहत, अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि अपराधी का इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का था या उसे किसी नुकसान का अनुमान था। इतना काफी है कि व्यक्ति को आदेश की जानकारी थी, उसने उसकी अवज्ञा की, और उससे वह नुकसान हुआ या उसका जोखिम पैदा हुआ। धारा के दृष्टांत में, एक अधिकृत लोक सेवक किसी सड़क पर धार्मिक जुलूस निकालने पर रोक लगाता है। जो व्यक्ति यह जानते हुए उस रोक को तोड़ता है और बलवे का जोखिम पैदा करता है, वह यह अपराध करता है।

सजा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन-सा नुकसान हुआ है या किस नुकसान का जोखिम पैदा हुआ है। खंड (क) तब लागू होता है जब अवज्ञा से कानूनी काम कर रहे किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचती है या उसका जोखिम पैदा होता है। खंड (क) में छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है। खंड (ख) तब लागू होता है जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालती है, या बलवे अथवा दंगे (सार्वजनिक लड़ाई) का जोखिम पैदा करती है। खंड (ख) में एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है।

BNS की धारा 223(क) और BNS की धारा 223(ख) दोनों संज्ञेय हैं। इसके बावजूद, न्यायालय केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा शुरू नहीं कर सकता। BNSS की धारा 215(1)(क) के तहत, न्यायालय को संबंधित लोक सेवक, या किसी वरिष्ठ अथवा अधिकृत लोक सेवक की लिखित शिकायत की ज़रूरत होती है। दोनों खंड जमानतीय हैं, इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत का अधिकार है (BNSS की धारा 478)। इस अपराध में न्यायालय के बाहर समझौता नहीं किया जा सकता (BNSS की धारा 359 के तहत अशमनीय) और इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

BNS की धारा 223 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 188 का स्थान लिया। अपराध में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सजा की दोनों श्रेणियों को अब बढ़ी हुई सीमा के साथ खंड (क) और (ख) में बांट दिया गया है। खंड (क) के तहत अधिकतम सजा एक महीने या ₹200 के जुर्माने से बढ़कर छह महीने या ₹2,500 का जुर्माना हो गई है। खंड (ख) के तहत यह छह महीने या ₹1,000 के जुर्माने से बढ़कर एक वर्ष या ₹5,000 का जुर्माना हो गई है।

BNS की धारा 223 के आवश्यक तत्व

  • ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त किसी लोक सेवक ने कोई आदेश प्रख्यापित (औपचारिक रूप से घोषित) किया था
  • उस आदेश में अभियुक्त को किसी निश्चित कार्य से विरत रहने, या अभियुक्त के कब्जे में अथवा अभियुक्त के प्रबंध के अधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था
  • अभियुक्त को उस आदेश का ज्ञान था
  • अभियुक्त ने आदेश में दिए गए निदेश की अवज्ञा की
  • उस अवज्ञा से खंड (क) के तहत विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति (या उसका जोखिम) पहुंची या पहुंचने की प्रवृत्ति थी, अथवा खंड (ख) के तहत मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट, या बलवा या दंगा पैदा हुआ या पैदा होने की प्रवृत्ति थी

BNS की धारा 223 के तहत सजा

कारावास

BNS की धारा 223(क) के तहत, 6 महीने तक का सादा कारावास, या ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों (जो IPC की धारा 188 के तहत 1 महीने या ₹200 के जुर्माने से बढ़ाया गया है)। BNS की धारा 223(ख) के तहत, 1 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों (जो IPC की धारा 188 के तहत 6 महीने या ₹1,000 के जुर्माने से बढ़ाया गया है)।

जुर्माना

BNS की धारा 223(क) के तहत ₹2,500 तक (IPC की धारा 188 के तहत ₹200 तक था) और BNS की धारा 223(ख) के तहत ₹5,000 तक (IPC की धारा 188 के तहत ₹1,000 तक था)। दोनों खंडों के तहत, जुर्माना अकेले या कारावास के साथ लगाया जा सकता है।

जमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी वैध आदेश की अवज्ञा करने पर BNS की धारा 223(क) के तहत छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों, और BNS की धारा 223(ख) के तहत एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा होती है। दोनों खंड संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय हैं और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।

BNS की धारा 223 का उदाहरण

जयपुर में एक अधिकृत लोक सेवक मरम्मत के काम के दौरान बाज़ार की एक सड़क पर भारी ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश औपचारिक रूप से घोषित करता है। बलविंदर को इस आदेश की जानकारी है, फिर भी वह मालवाहक ट्रक लेकर उस सड़क में घुस जाता है और वहां काम कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों का रास्ता रोक देता है। बलविंदर BNS की धारा 223(क) के तहत अपराध करता है और उसे छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। उसी शहर में, अनीता एक तनावपूर्ण सड़क पर जुलूस निकालने पर रोक लगाने वाले वैध आदेश को यह जानते हुए तोड़ती है, जिससे बलवे का जोखिम पैदा हो जाता है। अनीता BNS की धारा 223(ख) के तहत अपराध करती है और भले ही उसका इरादा बलवा कराने का न हो, फिर भी उसे एक वर्ष तक का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

BNS की धारा 223 कब लागू नहीं होती

  • जिस लोक सेवक ने आदेश जारी किया, वह उस आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त नहीं था
  • कार्य करते समय अभियुक्त को उस आदेश की कोई जानकारी नहीं थी
  • अवज्ञा से न तो विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को कोई बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंची और न ही पहुंचने की प्रवृत्ति थी, और न ही मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को कोई संकट अथवा बलवा या दंगा पैदा हुआ या पैदा होने की प्रवृत्ति थी
  • आदेश में व्यक्ति को किसी कार्य से विरत रहने या अपने कब्जे अथवा प्रबंध के अधीन संपत्ति के संबंध में व्यवस्था करने का निदेश नहीं दिया गया था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 223

BNS की धारा 223 IPC की धारा 188 का स्थान लेती है।

अपराध की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सजाएं बढ़ा दी गई हैं और दोनों श्रेणियों को अब खंड (क) और (ख) में बांट दिया गया है। खंड (क) के तहत, जहां अवज्ञा से कानूनी काम कर रहे किसी व्यक्ति को नुकसान या बाधा पहुंचती है, अधिकतम सादा कारावास एक महीने से बढ़कर छह महीने और अधिकतम जुर्माना ₹200 से बढ़कर ₹2,500 हो गया है। खंड (ख) के तहत, जहां अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालती है, या बलवे अथवा दंगे का जोखिम पैदा करती है, अधिकतम कारावास छह महीने से बढ़कर एक वर्ष और अधिकतम जुर्माना ₹1,000 से बढ़कर ₹5,000 हो गया है।

IPC की धारा 188 देखें →IPC 188 और BNS 223 की तुलना करें →

BNS की धारा 223 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 223 क्या है?

BNS की धारा 223 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 188 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 223 क्या है?

BNS की धारा 223 किसी अधिकृत लोक सेवक द्वारा औपचारिक रूप से घोषित वैध आदेश की जानते हुए अवज्ञा करने को दण्डित करती है। यह तब लागू होती है जब आदेश तोड़ने से कानूनी काम कर रहे किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचती है या उसका जोखिम होता है, मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा खतरे में पड़ती है, या बलवे अथवा दंगे का जोखिम पैदा होता है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 188 का स्थान लिया।

BNS की धारा 223 के तहत क्या सजा है?

खंड (क) के तहत छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों, और खंड (ख) के तहत एक वर्ष तक का कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। खंड (क) तब लागू होता है जब अवज्ञा से कानूनी काम कर रहे किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचती है या उसका जोखिम होता है। खंड (ख) तब लागू होता है जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालती है, या बलवा अथवा दंगा पैदा करती है या उसका जोखिम पैदा करती है।

क्या BNS की धारा 223 जमानतीय है या अजमानतीय?

जमानतीय। BNS की धारा 223(क) और BNS की धारा 223(ख) दोनों जमानतीय अपराध हैं, इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत मांग सकता है।

क्या BNS की धारा 223 संज्ञेय है या असंज्ञेय?

संज्ञेय। BNS की धारा 223 के दोनों खंडों के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि, BNSS की धारा 215(1)(क) के तहत, न्यायालय केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि संबंधित लोक सेवक, या किसी वरिष्ठ अथवा अधिकृत लोक सेवक की लिखित शिकायत पर ही मामले पर कार्यवाही शुरू कर सकता है।

BNS की धारा 223 के तहत अपराध की सुनवाई कौन-सा न्यायालय करता है?

कोई भी मजिस्ट्रेट। BNS की धारा 223(क) और BNS की धारा 223(ख) दोनों की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यह अपराध BNSS की धारा 359 के तहत अशमनीय है, इसलिए पक्षकारों के बीच समझौते से इसे सुलझाया नहीं जा सकता।

क्या आदेश की जानकारी हुए बिना किसी व्यक्ति को BNS की धारा 223 के तहत सजा दी जा सकती है?

नहीं। कोई व्यक्ति BNS की धारा 223 के तहत अपराध तभी करता है जब उसे लोक सेवक के आदेश की जानकारी थी और फिर भी उसने उसकी अवज्ञा की। एक बार आदेश की जानकारी और उससे होने वाला नुकसान या नुकसान का जोखिम साबित हो जाने पर, अभियोजन पक्ष को नुकसान पहुंचाने का इरादा साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।

यदि कोई नुकसान या नुकसान का जोखिम न हो, तो क्या लोक सेवक का आदेश तोड़ना BNS की धारा 223 के तहत अपराध है?

नहीं। केवल आदेश तोड़ना तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उससे कानूनी काम कर रहे किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति भी न पहुंचे या उसका जोखिम पैदा न हो, मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा खतरे में न पड़े, या बलवे अथवा दंगे का जोखिम पैदा न हो।

IPC की धारा 188 के BNS की धारा 223 बनने पर क्या बदला?

अपराध की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सजाएं बढ़ा दी गई हैं और दोनों श्रेणियों को अब खंड (क) और (ख) में बांट दिया गया है। खंड (क) के तहत, अधिकतम सादा कारावास एक महीने से बढ़कर छह महीने और अधिकतम जुर्माना ₹200 से बढ़कर ₹2,500 हो गया है। खंड (ख) के तहत, अधिकतम कारावास छह महीने से बढ़कर एक वर्ष और अधिकतम जुर्माना ₹1,000 से बढ़कर ₹5,000 हो गया है।

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