BNS की धारा 220: लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 220 एक नज़र में

BNS की धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के अवैध क्रय या उसके लिए बोली लगाने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 185 का स्थान लिया।

सजा

एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹200 तक जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 185 →

BNS धारा 220 का मूल पाठ

जो कोई, संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या कोई अन्य हो, किसी संपत्ति का क्रय करता है या किसी संपत्ति के लिए बोली लगाता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति के क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशय रखकर बोली लगाता है कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आप को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 220 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 220 सार्वजनिक नीलामियों के दौरान होने वाले एक बहुत ही खास तरह के अनुचित आचरण से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति, यह जानते हुए कि संपत्ति किसी लोक सेवक के प्राधिकार से बेची जा रही है, या तो अवैध रूप से उसे खरीदता है या उसके लिए बोली लगाता है। इस कानून का उद्देश्य आधिकारिक बिक्रियों की निष्पक्षता की रक्षा करना है, जहां संपत्ति कानूनी प्राधिकार के तहत बेची जाती है, जैसे किसी न्यायालय, राजस्व अधिकारी या अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा।

यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक नीलामियां खुली, ईमानदार और किसी भी तरह की हेरफेर से मुक्त होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनुमति न होने पर भी बोली लगाकर हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, या कानून द्वारा वर्जित तरीके से संपत्ति खरीदता है, तो प्रक्रिया बिगड़ सकती है और वास्तविक बोली लगाने वालों को नुकसान हो सकता है। यह अपराध सामान्य अर्थों में धोखाधड़ी पर केंद्रित नहीं है।

यह लोक प्राधिकार द्वारा आयोजित बिक्री में गैरकानूनी भागीदारी पर केंद्रित है। व्यवहार में, इस प्रावधान का उपयोग सरकारी और न्यायालय की निगरानी में होने वाली बिक्रियों में भरोसा बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह एक सीमित दायरे वाला अपराध है, लेकिन कुर्क की गई संपत्ति, नीलामी बिक्री, वसूली की कार्यवाही और ऐसी ही अन्य स्थितियों से जुड़े मामलों में यह महत्वपूर्ण हो सकता है जहां लोक सेवक बिक्री कराते हैं।

BNS की धारा 220 के आवश्यक तत्व

  • संपत्ति का ऐसा विक्रय जो लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा आयोजित किया गया हो
  • किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त क्रय या बोली जिसके बारे में यह ज्ञात हो कि वह क्रय करने की विधिक असमर्थता के अधीन है, या बोली की बाध्यताओं को पूरा करने के आशय के बिना लगाई गई बोली

BNS की धारा 220 के तहत सजा

कारावास

एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

दो सौ रुपए तक का जुर्माना, अकेले या कारावास के साथ।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा आयोजित विक्रय में अवैध क्रय या बोली के लिए एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या दो सौ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों का दण्ड है।

BNS की धारा 220 का उदाहरण

एक राजस्व अधिकारी ज़मीन के एक प्लॉट का विधिपूर्ण विक्रय आयोजित करता है। स्वाति जानती है कि इमरान उस विक्रय में उस प्लॉट को क्रय करने की विधिक असमर्थता के अधीन है। वह इमरान के निमित्त उस प्लॉट के लिए बोली लगाती है। स्वाति BNS की धारा 220 के अधीन दायी है।

BNS की धारा 220 कब लागू नहीं होती

  • विक्रय लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा आयोजित नहीं किया गया था
  • जिस व्यक्ति के निमित्त बोली लगाई गई थी, वह उस विक्रय में उस संपत्ति को क्रय करने की किसी विधिक असमर्थता के अधीन नहीं था
  • बोली लगाने वाला यह नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति के निमित्त उसने बोली लगाई, वह उस विधिक असमर्थता के अधीन था
  • बोली लगाने वाले का आशय उन बाध्यताओं को पूरा करने का था जिनके अधीन उसने बोली लगाकर अपने आप को डाला था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 220

BNS की धारा 220 IPC की धारा 185 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 185 अब BNS की धारा 220 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही दण्ड है।

IPC की धारा 185 देखें →IPC 185 और BNS 220 की तुलना करें →

BNS की धारा 220 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 220 क्या है?

BNS की धारा 220 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 185 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

आसान शब्दों में BNS की धारा 220 किस बात को दण्डित करती है?

यह किसी लोक सेवक के प्राधिकार के अधीन बेची जा रही संपत्ति के लिए अवैध बोली लगाने या उसकी अवैध खरीद को दण्डित करती है। इस कानून का उद्देश्य लोगों को आधिकारिक बिक्रियों में हस्तक्षेप करने से रोकना है। यह केवल तभी लागू होती है जब बिक्री कानूनी रूप से लोक प्राधिकार द्वारा आयोजित की जाती है।

क्या BNS की धारा 220 के तहत सरकारी नीलामी में लगाई गई हर बोली अपराध बन जाती है?

नहीं। किसी विधिपूर्ण नीलामी में लगाई गई सामान्य बोली अपराध नहीं है। यह धारा केवल तभी लागू होती है जब बोली या खरीद अवैध हो, जैसे कि जहां व्यक्ति को कानून द्वारा रोका गया हो या वह बोली की बाध्यताओं को पूरा करने के आशय के बिना बोली लगाता हो।

क्या BNS की धारा 220 एक गंभीर दांडिक अपराध है?

नहीं, यह BNS के तहत एक छोटा अपराध है। इसका दण्ड एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या दो सौ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों है। व्यवहार में, अधिक गंभीर अपराधों की तुलना में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है।

क्या BNS की धारा 220 तब लागू होती है जब कोई भुगतान करने के आशय के बिना बोली लगाता है?

हां। BNS की धारा 220 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी आधिकारिक विक्रय में संपत्ति के लिए उस बोली से उत्पन्न बाध्यताओं को पूरा करने के आशय के बिना बोली लगाता है, साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त क्रय करने या बोली लगाने को भी दण्डित करती है जिसके बारे में यह ज्ञात हो कि वह उस विक्रय में उस संपत्ति को क्रय करने की विधिक असमर्थता के अधीन है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।