BNS की धारा 222: लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 222 एक नज़र में

BNS की धारा 222 सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होने पर लोक सेवक की सहायता करने के लोप से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 187 का स्थान लिया।

सजा

खंड (क) के तहत एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹2,500 तक जुर्माना, या दोनों। खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए सक्षम लोक सेवक द्वारा सहायता मांगे जाने पर छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 187 →

BNS धारा 222 का मूल पाठ

जो कोई, किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करता है,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

(ख) और जहां ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या बलवे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 222 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 222 विधि द्वारा आबद्ध होने पर जानबूझकर किसी लोक सेवक की सहायता न करने से संबंधित है। यह वहां लागू होती है जहां किसी व्यक्ति का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता दे या पहुंचाए, और वह साशय ऐसी सहायता देने का लोप करता है।

यह धारा सजा के दो स्तर निर्धारित करती है। खंड (क) के तहत, सामान्य मामले में, सजा एक महीने तक का सादा कारावास, या दो हजार पांच सौ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। खंड (ख) के तहत, छह महीने तक के सादे कारावास, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों की अधिक सजा तब लागू होती है जब किसी विधिक रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा न्यायालय की आदेशिका का निष्पादन करने, किसी अपराध को रोकने, बलवे या दंगे को दबाने, या किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए सहायता की मांग की जाती है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, या जो किसी अपराध का दोषी है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है।

BNS की धारा 222 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त ने, किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, वह सहायता देने का साशय लोप किया
  • जहां अधिक सजा की मांग की गई हो, वहां सहायता की मांग किसी विधिक रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा सूचीबद्ध उद्देश्यों में से किसी एक के लिए की गई थी

BNS की धारा 222 के तहत सजा

कारावास

खंड (क) के तहत एक महीने तक का सादा कारावास। जहां खंड (ख) के तहत सूचीबद्ध उद्देश्यों में से किसी एक के लिए, मांग करने में विधिक रूप से सक्षम किसी लोक सेवक द्वारा सहायता मांगी जाती है, वहां छह महीने तक का सादा कारावास।

जुर्माना

खंड (क) के तहत दो हजार पांच सौ रुपये तक का जुर्माना, और खंड (ख) के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना। अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

विधि द्वारा आबद्ध होने पर किसी लोक सेवक की सहायता करने का साशय लोप करने पर खंड (क) के तहत एक महीने तक के सादे कारावास, या दो हजार पांच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों की सजा है। खंड (ख) के तहत, यह सीमा छह महीने तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है।

BNS की धारा 222 का उदाहरण

एक व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ऐसी मांग करने के लिए विधिक रूप से सक्षम एक लोक सेवक उससे बलवे को दबाने में सहायता मांगता है। वह जानबूझकर सहायता देने से इनकार कर देता है। वह BNS की धारा 222 के तहत छह महीने तक के सादे कारावास, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों की अधिक सजा का दायी है।

BNS की धारा 222 कब लागू नहीं होती

  • व्यक्ति सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं था
  • सहायता किसी लोक सेवक के लोक कर्तव्य के निष्पादन के लिए नहीं मांगी गई थी
  • लोप जानबूझकर नहीं किया गया था
  • सहायता की मांग किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा नहीं की गई थी जो ऐसी मांग करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो, या वह सूचीबद्ध उद्देश्यों में से किसी एक के लिए नहीं थी, जिस कारण केवल सामान्य सजा ही लागू हो सकती है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 222

BNS की धारा 222 IPC की धारा 187 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 187 अब BNS की धारा 222 है, जिसका शीर्षक और अपराध वही है। BNS की धारा 222 सजा को दो खंडों में रखती है, एक सामान्य मामले के लिए और दूसरा उस मामले के लिए जहां सहायता की मांग की जाती है। यह पहले खंड में जुर्माने को दो सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार पांच सौ रुपये और दूसरे खंड में पांच सौ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये करती है। एक महीने और छह महीने के कारावास की अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, दूसरे खंड के अंग्रेज़ी पाठ में 'Court' द्वारा निकाली गई आदेशिका का उल्लेख है, जबकि IPC में 'Court of Justice' का उल्लेख है।

IPC की धारा 187 देखें →IPC 187 और BNS 222 की तुलना करें →

BNS की धारा 222 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 222 क्या है?

BNS की धारा 222 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 187 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 222 किस बात के लिए दण्ड देती है?

BNS की धारा 222 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी लोक सेवक की सहायता करने के लिए कानूनी रूप से आबद्ध है लेकिन जानबूझकर वह सहायता नहीं देता। यह केवल तभी लागू होती है जब कानून द्वारा वह सहायता देना आवश्यक था और यह लोप जानबूझकर किया गया था।

BNS की धारा 222 के तहत क्या साबित करना होता है?

यह दिखाया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी लोक सेवक को लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि उस व्यक्ति ने साशय वह सहायता देने का लोप किया। खंड (ख) के तहत अधिक गंभीर स्थिति में, सहायता की मांग धारा में बताए गए प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई होनी चाहिए जो ऐसी मांग करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो।

क्या BNS की धारा 222 जमानतीय है?

हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत का दावा किया जा सकता है। न्यायालय या पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन, अभियुक्त को जमानत भरने पर रिहा कर दिया जाता है।

BNS की धारा 222 के तहत क्या सजा है?

खंड (क) के तहत, सजा एक महीने तक का सादा कारावास, या दो हजार पांच सौ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। खंड (ख) के तहत, जहां न्यायालय की आदेशिका का निष्पादन करने, किसी अपराध को रोकने, बलवे या दंगे को दबाने, या किसी अभियुक्त, अपराधी, या अभिरक्षा से भागे व्यक्ति को पकड़ने के लिए सहायता मांगी जाती है, वहां सजा छह महीने तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है।

यदि मुझ पर BNS की धारा 222 के तहत आरोप लगा है या मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आप पर आरोप लगा है, तो जांचें कि क्या वास्तव में आप पर सहायता करने का कानूनी कर्तव्य था और, यदि खंड (ख) का आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या किसी विधिक रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा स्पष्ट मांग की गई थी। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो कोई भी नोटिस, आदेश, संदेश, या गवाहों का विवरण संभाल कर रखें जिससे यह दिखे कि कानूनी रूप से सहायता आवश्यक थी और जानबूझकर उससे इनकार किया गया। एक स्थानीय वकील BNS की धारा 222 के तहत सटीक आरोप का आकलन करने में आपकी सहायता कर सकता है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।