BNS की धारा 231: आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 231 एक नज़र में

BNS की धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित है। यह एक अजमानतीय और असंज्ञेय अपराध है, जिसकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 195 का स्थान लिया।

सजा

वही जो संबंधित अपराध के लिए है।

अजमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 सेशन न्यायालय ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 195 →

BNS धारा 231 का मूल पाठ

जो कोई, इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो किन्तु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोषसिद्ध करवाता है, मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोषसिद्ध होता ।

दृष्टांत

क न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा य डकैती के लिए दोषसिद्ध किया जाए । डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास है, जो दस वर्ष तक की अवधि का हो सकता है । क इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 231 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 231 मिथ्या साक्ष्य के एक बहुत ही गंभीर रूप से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, या यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसा करता है कि इसके द्वारा वह किसी को ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध करा देगा जो मृत्यु से दण्डनीय नहीं है, लेकिन आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है। आसान शब्दों में कहें तो यह न्यायालय में बोला गया कोई साधारण झूठ नहीं है।

यह ऐसा मिथ्या साक्ष्य है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मृत्यु से दण्डनीय न होने वाले किसी गंभीर अपराध के लिए जेल भिजवाना होता है। जो व्यक्ति यह अपराध करता है, उसे उसी प्रकार दण्डित किया जाता है जैसे उस मूल अपराध के लिए दोषसिद्ध होने वाला व्यक्ति दण्डनीय होता। यह धारा किसी गवाह, शिकायतकर्ता या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति पर लागू हो सकती है जो इस उद्देश्य से जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य तैयार करता है या देता है।

व्यवहार में, अभियोजक इस धारा का सहारा तब लेते हैं जब किसी गंभीर अपराध के मामले में दोषसिद्धि कराने के लिए झूठा बयान दिया गया हो या नकली सबूत बनाया गया हो। यह बड़े आपराधिक मुकदमों में झूठी गवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के खिलाफ एक मजबूत निवारक का काम करती है।

BNS की धारा 231 के आवश्यक तत्व

  • मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना
  • किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने का आशय, या यह जानकारी होना कि इससे दोषसिद्धि होना सम्भाव्य है
  • ऐसा अपराध जो मृत्यु से दण्डनीय न हो, लेकिन आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय हो

BNS की धारा 231 के तहत सजा

कारावास

वही जो संबंधित अपराध के लिए है।

जुर्माना

वही जो संबंधित अपराध के लिए है, जुर्माने सहित या रहित जैसा उस अपराध में प्रावधान हो।

अजमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ सेशन न्यायालय

इसकी सजा वही है जिससे संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति दण्डनीय होता। इस धारा में सात वर्ष का उल्लेख यह बताता है कि किन अपराधों के मामलों में यह धारा लागू होगी, यह स्वयं सजा नहीं है। यह अपराध असंज्ञेय और अजमानतीय है, और इसकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है।

BNS की धारा 231 का उदाहरण

जयपुर में डकैती के एक सेशन विचारण में, मीरा शपथ पर बयान देती है कि उसने डकैतों के बीच रोहन को देखा था। उसने उसे नहीं देखा था और वह यह बात जानती है। वह रोहन को दोषसिद्ध कराने के आशय से यह मिथ्या साक्ष्य देती है। डकैती मृत्यु से दण्डनीय नहीं है और यह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दण्डनीय है। मीरा BNS की धारा 231 के तहत उसी प्रकार दण्डित किए जाने की दायी है जैसे डकैती के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति दण्डनीय होता।

BNS की धारा 231 कब लागू नहीं होती

  • जब मिथ्या साक्ष्य मृत्यु से दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि कराने के लिए दिया या गढ़ा गया हो, जो BNS की धारा 230 के अंतर्गत आता है
  • अभियुक्त का न तो दोषसिद्धि कराने का कोई आशय था और न ही वह यह सम्भाव्य जानता था कि इससे दोषसिद्धि होगी
  • जिस अपराध के लिए दोषसिद्धि चाही गई है, वह आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय नहीं है
  • साक्ष्य न तो मिथ्या है और न ही गढ़ा गया है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 231

BNS की धारा 231 IPC की धारा 195 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 195 अब BNS की धारा 231 है, जिसमें वही शीर्षक, वही प्रभावी शब्द और सजा का वही नियम है। केवल एक अंतर इसके दृष्टांत के अंग्रेज़ी पाठ में है, जिसमें IPC के 'a Court of Justice' के स्थान पर 'a Court' लिखा है।

IPC की धारा 195 देखें →IPC 195 और BNS 231 की तुलना करें →

BNS की धारा 231 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 231 क्या है?

BNS की धारा 231 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 195 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कृत्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 231 के अंतर्गत किस प्रकार का मिथ्या साक्ष्य आता है?

इस धारा के अंतर्गत वह मिथ्या साक्ष्य आता है जो किसी व्यक्ति को मृत्यु से दण्डनीय न होने वाले किसी गंभीर अपराध में दोषसिद्ध कराने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए दिया या गढ़ा गया हो कि इससे उसे दोषसिद्ध किया जाएगा। संबंधित अपराध मृत्यु से दण्डनीय नहीं होना चाहिए, बल्कि आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय होना चाहिए। साधारण गलतियाँ या भ्रम इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं।

क्या BNS की धारा 231 तब भी लागू होती है जब झूठा बयान न्यायालय के बाहर दिया गया हो?

हां, यह लागू हो सकती है यदि झूठी सामग्री आवश्यक आशय के साथ तैयार की गई हो या दी गई हो और बाद में आपराधिक मामले में उसका उपयोग किया गया हो। मुख्य बात यह है कि क्या उस व्यक्ति ने जानबूझकर गलत दोषसिद्धि कराने के समर्थन में कदम उठाया था। झूठ किस स्थान पर तैयार किया गया था, यह उसके पीछे के उद्देश्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण है।

BNS की धारा 231 के तहत क्या सजा है?

BNS की धारा 231 के तहत दोषसिद्ध व्यक्ति को उसी प्रकार दण्डित किया जाता है जैसे मूल अपराध के लिए दोषसिद्ध होने वाला व्यक्ति दण्डनीय होता। धारा में सात वर्ष या उससे अधिक का उल्लेख उन अपराधों को बताता है जिन पर यह धारा लागू होती है, न कि सजा पर सात वर्ष की कोई अधिकतम सीमा।

क्या नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भी BNS की धारा 231 लागू है?

हां। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 231 नए आपराधिक कानून के तहत लागू है, और इसने भारतीय दण्ड संहिता के पहले वाले प्रावधान का स्थान लिया है। BNS के प्रभावी होने के बाद किए गए नए अपराधों पर BNS की धारा 231 लागू होती है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।