BNS की धारा 219: लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 219 एक नज़र में

BNS की धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, जिसकी सुनवाई कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 184 का स्थान लिया।

सजा

एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 184 →

BNS धारा 219 का मूल पाठ

जो कोई, ऐसी किसी संपत्ति के विक्रय में, जो ऐसे लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई है, साशय बाधा डालता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 219 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 219 ऐसे आचरण से संबंधित है जो किसी संपत्ति के विक्रय में दखल देता है, जब उस विक्रय का आदेश या प्राधिकार किसी लोक सेवक द्वारा दिया गया हो। सीधे शब्दों में कहें तो, यदि कानून ने किसी संपत्ति को बेचने की अनुमति दी है, तो कोई भी व्यक्ति बाधा डालने, दखल देने या बिक्री को पूरा होने से रोकने वाले किसी अन्य आचरण जैसे गलत कार्यों के ज़रिए उस बिक्री को वैध रूप से नहीं रोक सकता। यह प्रावधान ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकता है जो जानबूझकर ऐसी बिक्री को रोकने का प्रयत्न करता है।

इसका उद्देश्य लोक प्राधिकार के तहत होने वाली वैध नीलामियों और बिक्रियों की रक्षा करना है, जिनमें सरकारी कार्यवाहियों में आदेशित बिक्रियां भी शामिल हैं। इसका व्यावहारिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी विरोध, दबाव या व्यवधान से सरकारी प्रक्रिया विफल न हो। यदि किसी व्यक्ति को बिक्री से कोई शिकायत है, तो सही उपाय उसे कानून के माध्यम से चुनौती देना है, न कि मौके पर उसमें बाधा डालना।

BNS की धारा 219 के आवश्यक तत्व

  • संपत्ति ऐसे लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई हो
  • अभियुक्त द्वारा उस संपत्ति के विक्रय में बाधा डाली गई हो
  • वह बाधा साशय डाली गई हो

BNS की धारा 219 के तहत सजा

कारावास

एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

IPC के तहत पांच सौ रुपये तक और BNS के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, अकेले या कारावास के साथ।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में साशय बाधा डालने पर एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। जुर्माने की सीमा IPC के तहत पांच सौ रुपये थी और BNS के तहत पांच हजार रुपये है।

BNS की धारा 219 का उदाहरण

एक राजस्व अधिकारी अपने कर्तव्य के दौरान आयोजित नीलामी में जब्त किए गए एक स्कूटर को वैध रूप से बिक्री के लिए रखती है। तरुण चाहता है कि नीलामी रुक जाए। वह स्कूटर के सामने खड़ा हो जाता है और बोली लगाने वालों को अधिकारी से दूर रखता है ताकि कोई बोली न लगाई जा सके। तरुण बिक्री में जानबूझकर बाधा डालने के लिए BNS की धारा 219 के तहत उत्तरदायी है।

BNS की धारा 219 कब लागू नहीं होती

  • संपत्ति को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं किया गया था
  • अभियुक्त ने विक्रय में बाधा नहीं डाली थी
  • बाधा साशय नहीं थी
  • कार्य किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना है, जो BNS की धारा 218 के तहत दण्डनीय है
  • कार्य किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति की अवैध खरीद या उसके लिए बोली लगाना है, जो BNS की धारा 220 के तहत दण्डनीय है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 219

BNS की धारा 219 IPC की धारा 184 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 184 अब उसी शीर्षक के साथ BNS की धारा 219 है। इसके शब्द वही हैं, सिवाय इसके कि जुर्माने की अधिकतम सीमा पांच सौ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है। एक मास तक के कारावास में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

IPC की धारा 184 देखें →IPC 184 और BNS 219 की तुलना करें →

BNS की धारा 219 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 219 कौन सी धारा थी?

BNS की धारा 219 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 184 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 219 के तहत किस तरह की बिक्री शामिल है?

यह धारा तब लागू होती है जब किसी लोक सेवक के प्राधिकार के तहत संपत्ति बेची जा रही हो, जैसे कि किसी सरकारी बिक्री या नीलामी में। इसमें व्यक्तियों के बीच होने वाली निजी बिक्री शामिल नहीं है। मुख्य बात यह है कि बिक्री के पीछे किसी लोक प्राधिकारी का कानूनी आधार होना चाहिए।

क्या BNS की धारा 219 के तहत कोई व्यक्ति बिक्री को रोकने के बजाय उसे चुनौती दे सकता है?

हां। यदि किसी को लगता है कि बिक्री अवैध या अनुचित है, तो सही रास्ता कानूनी उपायों का उपयोग करना है। शारीरिक बाधा डालने या जानबूझकर दखल देने से इस धारा के तहत दायित्व बन सकता है।

क्या BNS की धारा 219 एक गंभीर अपराध है?

यह BNS के तहत एक छोटा अपराध है। इसमें दण्ड एक मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। व्यवहार में इसे अपेक्षाकृत हल्का अपराध माना जाता है।

BNS की धारा 219 के तहत किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

प्राधिकृत बिक्री में जानबूझकर बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। उस व्यक्ति का संपत्ति का मालिक होना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण बात बाधा डालने का गलत कार्य है।

BNS धारा 219 के बारे में कोई सवाल है?

अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।

NyayGuru से पूछें →

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।