BNS की धारा 215: कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 215 एक नज़र में
BNS की धारा 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 180 का स्थान लिया।
तीन महीने तक का सादा कारावास, या ₹3,000 तक जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 215 का मूल पाठ
जो कोई, अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे, उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 215 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 215 एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कर्तव्य से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति कोई कथन करता है और ऐसा लोक सेवक, जो उस हस्ताक्षर की अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है, उससे उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करता है, तो वह ऐसा करने से इंकार नहीं कर सकता। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कानून हस्ताक्षर की मांग करता है, तब आधिकारिक रिकॉर्ड सही तरीके से प्रमाणित हों। यह प्रावधान वहां लागू होता है जहां कोई लोक सेवक अपने वैध कर्तव्य के दौरान कोई कथन दर्ज कर रहा हो और कथन करने वाले व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाए।
यह धारा हर कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने के लिए व्यक्ति को दण्डित नहीं करती है। कथन उसी व्यक्ति द्वारा किया गया होना चाहिए, और हस्ताक्षर की अपेक्षा करने वाला लोक सेवक इसकी अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए। व्यवहार में, इससे लोक प्राधिकारियों को विश्वसनीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलती है और यह किसी व्यक्ति को बाद में उस बात से मुकरने से रोकता है जो अधिकारी के समक्ष औपचारिक रूप से दर्ज की गई थी।
BNS की धारा 215 के आवश्यक तत्व
- अभियुक्त द्वारा किया गया कोई कथन, जिस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा किसी विधिक रूप से सक्षम लोक सेवक ने अभियुक्त से की हो
- अभियुक्त द्वारा उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया जाना
BNS की धारा 215 के तहत सजा
कारावास
तीन महीने तक का सादा कारावास।
जुर्माना
तीन हजार रुपये तक का जुर्माना। अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है, अध्याय XXVI के प्रावधानों के अधीन रहते हुए; या, यदि किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो कोई मजिस्ट्रेट
किसी लोक सेवक द्वारा विधिक रूप से अपेक्षा किए जाने पर कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने के लिए तीन महीने तक का सादा कारावास, या तीन हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है।
BNS की धारा 215 का उदाहरण
गोपाल अनिल नाम के एक नगरपालिका अधिकारी को एक कथन देता है, जो गोपाल से उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है। अनिल कथन दर्ज करता है और गोपाल से उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। गोपाल हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता है। गोपाल BNS की धारा 215 के तहत उत्तरदायी है।
BNS की धारा 215 कब लागू नहीं होती
- कथन उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था जिससे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया
- व्यक्ति से कभी भी कथन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा नहीं की गई थी
- जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर की अपेक्षा की, वह लोक सेवक नहीं था
- लोक सेवक उस व्यक्ति से कथन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं था
- व्यक्ति ने कथन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए कोई इंकार नहीं हुआ
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 215
BNS की धारा 215 IPC की धारा 180 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 180 अब BNS की धारा 215 है, जिसका शीर्षक और शब्द वही हैं। एकमात्र बदलाव जुर्माने में है: इसकी सीमा पांच सौ रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दी गई है। सादा कारावास की अवधि अब भी तीन महीने तक है।
BNS की धारा 215 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BNS की धारा 215 IPC में क्या है?
BNS की धारा 215 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 180 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 215 कब लागू होती है?
यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कथन पर ऐसे लोक सेवक द्वारा हस्ताक्षर करने की अपेक्षा किए जाने के बाद हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, जो उस हस्ताक्षर की अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है। यदि लोक सेवक के पास हस्ताक्षर की अपेक्षा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो यह धारा लागू नहीं होगी।
क्या BNS की धारा 215 के तहत हस्ताक्षर करने से हर इंकार दण्डनीय है?
नहीं। यह कानून केवल उन मामलों तक सीमित है जहां किसी सक्षम लोक सेवक द्वारा विधिक रूप से हस्ताक्षर की अपेक्षा की जाती है। यदि कानूनी अधिकार के बिना हस्ताक्षर की मांग की जाती है, तो यह धारा लागू नहीं होती है।
BNS की धारा 215 के तहत क्या सजा है?
इसमें 3 महीने तक का सादा कारावास, या ₹3,000 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है। यह एक छोटा अपराध है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधिकारिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता को प्रभावित करता है।
BNS की धारा 215 लागू होने के लिए हस्ताक्षर की अपेक्षा किसके द्वारा की जानी चाहिए?
हस्ताक्षर करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक की ओर से आनी चाहिए जो उस व्यक्ति से उस कथन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो। यदि यह मांग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो लोक सेवक नहीं है या जिसके पास हस्ताक्षर की अपेक्षा करने का कानूनी अधिकार नहीं है, तो यह धारा लागू नहीं होती है।
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