BNS की धारा 227: मिथ्या साक्ष्य देना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 227 एक नज़र में
BNS की धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 191 की जगह ली।
इसमें स्वयं कोई दण्ड नहीं है। मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड BNS की धारा 229 में है।
BNS धारा 227 का मूल पाठ
जो कोई, शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसा कोई कथन करता है, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है ।
कोई कथन चाहे वह मौखिक हो, या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है ।
अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है, जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा ।
(क) क एक न्यायसंगत दावे के समर्थन में, जो य के विरुद्ध ख के एक हजार रुपए के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने य को ख के दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार करते हुए सुना था । क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।
(ख) क सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह य का हस्तलेख है, जबकि वह उसके य का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता है । यहां क वह कथन करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, और इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है ।
(ग) य के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए क यह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका यह विश्वास है कि वह य का हस्तलेख है ; क उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भावपूर्वक करता है । यहां, क का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में है, और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, और इसलिए, यद्यपि वह हस्ताक्षर य का हस्तलेख न भी हो, क ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया है ।
(घ) क शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह यह जानता है कि य एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान में था, जबकि वह उस विषय में कुछ भी नहीं जानता । क मिथ्या साक्ष्य देता है, चाहे बताए हुए दिन य उस स्थान पर रहा हो या नहीं ।
(ङ) क एक दुभाषिया या अनुवादक किसी कथन या दस्तावेज के, जिसका यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद करने के लिए वह शपथ द्वारा आबद्ध है, ऐसे भाषान्तरण या अनुवाद को, जो यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद नहीं है और जिसके यथार्थ होने का वह विश्वास नहीं करता, यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद के रूप में देता है या प्रमाणित करता है । क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 227 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई ऐसा कथन करता है जिसे वह मिथ्या जानता है या मानता है, अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। इसमें न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में, शपथ या विधिक बाध्यता के अधीन या ऐसी किसी घोषणा में किए गए मिथ्या कथन भी शामिल हैं जिसे करने के लिए व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है।
यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्याय व्यवस्था सच्चे साक्ष्य पर निर्भर करती है। यदि कोई गवाह, शिकायतकर्ता, अभियुक्त व्यक्ति, या सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कोई अन्य व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है, तो न्यायालय गुमराह हो सकता है और किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवहार में, अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि कथन मिथ्या था और कथन करते समय उस व्यक्ति को पता था कि वह मिथ्या है या उसे उसके सत्य होने का विश्वास नहीं था।
केवल गलती, भ्रम, या कमज़ोर याददाश्त इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रावधान का उपयोग विचारण, शपथपत्रों, शपथ पर दिए गए कथनों और अन्य कानूनी कार्यवाहियों की सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए किया जाता है।
BNS की धारा 227 के आवश्यक तत्व
- ऐसा व्यक्ति जो शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो
- मौखिक रूप से या अन्यथा किया गया ऐसा मिथ्या कथन, जिसके मिथ्या होने का उस व्यक्ति को ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है
- व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन भी इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है
BNS की धारा 227 के तहत सजा
कारावास
इसमें स्वयं कोई कारावास नहीं है। मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड BNS की धारा 229 में है।
जुर्माना
इसमें स्वयं कोई जुर्माना नहीं है। कोई भी जुर्माना उसी धारा के तहत लगता है जो मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड देती है।
BNS की धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देने को परिभाषित करती है और स्वयं कोई दण्ड निर्धारित नहीं करती है। दण्ड का प्रावधान BNS की धारा 229 के तहत किया गया है।
BNS की धारा 227 का उदाहरण
सूरत में एक सिविल मुकदमे में, सुनीता गवाह के रूप में शपथ लेती है और कथन करती है कि उसने शालिनी को यह स्वीकार करते हुए सुना था कि उस पर कविता के पैसे बकाया हैं। सुनीता ने ऐसी कोई स्वीकारोक्ति कभी नहीं सुनी थी और वह यह जानती है। वह सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा विधिक रूप से आबद्ध थी और उसने ऐसा कथन किया जिसका मिथ्या होना वह जानती थी। उसने BNS की धारा 227 के अर्थ के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य दिया है।
BNS की धारा 227 कब लागू नहीं होती
- व्यक्ति केवल वही कथन करता है जिसका वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, जैसे कोई गवाह जो कहता है कि उसे विश्वास है कि कोई हस्ताक्षर किसी नामित व्यक्ति का हस्तलेख है और वह ईमानदारी से इसका विश्वास करता है, भले ही वह हस्ताक्षर वैसा साबित न हो
- व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए किसी शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा आबद्ध नहीं था, और उस विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं था
- कथन मिथ्या था लेकिन व्यक्ति को न तो उसके मिथ्या होने का ज्ञान था और न ही विश्वास था, और उसे उसके सत्य होने का विश्वास था
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 227
BNS की धारा 227 IPC की धारा 191 की जगह लेती है।
IPC की धारा 191 अब उसी शीर्षक और उन्हीं शब्दों के साथ BNS की धारा 227 है। यह धारा अब भी इस शब्द को परिभाषित करती है और कोई दण्ड निर्धारित नहीं करती है।
BNS की धारा 227 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 227 क्या है?
1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 227 ने IPC की धारा 191 की जगह ले ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 227 के तहत, गलत कथन और मिथ्या साक्ष्य में क्या अंतर है?
गलती से किया गया गलत कथन पर्याप्त नहीं है। इस अपराध के लिए, व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कथन मिथ्या है, या कम से कम उसे उसके सत्य होने का विश्वास नहीं होना चाहिए। ईमानदार गलती को जानबूझकर बोले गए झूठ से अलग माना जाता है।
क्या BNS की धारा 227 के तहत न्यायालय में झूठ बोलने पर गवाह को दण्ड दिया जा सकता है?
हां। यदि कोई गवाह किसी मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देता है, तो न्यायालय कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। जब मिथ्या कथन किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान किया जाता है, तो दण्ड अधिक कड़ा होता है।
क्या BNS की धारा 227 शपथपत्रों पर भी लागू होती है?
हां, यदि व्यक्ति शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध था, या उस घोषणा को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। यदि आवश्यक मानसिक तत्व साबित हो जाता है, तो मिथ्या शपथपत्र के कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
क्या BNS की धारा 227 के तहत पुलिस मामले में दिया गया हर मिथ्या कथन शामिल होता है?
नहीं। कथन ऐसा होना चाहिए जो सत्य बोलने के विधिक कर्तव्य के तहत किया गया हो, या किसी ऐसी परिस्थिति में किया गया हो जो इस प्रावधान के अंतर्गत आती हो। ऐसी परिस्थितियों के बाहर किए गए सामान्य मिथ्या कथन तथ्यों के आधार पर अन्य अपराधों के अंतर्गत आ सकते हैं।
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