BNS की धारा 229: मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 229 एक नज़र में
BNS की धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 193 का स्थान लिया।
जहां मिथ्या साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही में दिया या गढ़ा जाता है, वहां सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और ₹10,000 तक के जुर्माने का भी दायित्व। किसी अन्य मामले में तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और ₹5,000 तक के जुर्माने का भी दायित्व।
BNS धारा 229 का मूल पाठ
(1) जो कोई, साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और दस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा ;
(2) जो कोई, उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ।
सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है ।
न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व, जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।
यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या य को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है, जिसका वह मिथ्या होना जानता है । यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।
न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।
संबंधित स्थान पर जा कर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है । यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 229 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 229 साशय मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए दण्डित करती है। उपधारा (1) के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में साशय मिथ्या साक्ष्य देता है, या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग किए जाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तो सजा सात वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास है, और अपराधी दस हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी है। उपधारा (2) के तहत, किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना तीन वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है, और अपराधी पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी है।
इसके स्पष्टीकरण यह साफ करते हैं कि न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम किसे माना जाता है। सेना न्यायालय के समक्ष विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है। न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से पूर्व विधि द्वारा निर्दिष्ट कोई प्रारंभिक अन्वेषण, या न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और उसके प्राधिकार के अधीन संचालित कोई अन्वेषण भी न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, भले ही वह किसी न्यायालय के समक्ष न हो।
BNS की धारा 229 के आवश्यक तत्व
- साशय मिथ्या साक्ष्य देना, या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना
- कोई न्यायिक कार्यवाही या उसका कोई प्रक्रम, जिसमें सेना न्यायालय के समक्ष विचारण और स्पष्टीकरण 2 तथा 3 में बताए गए अन्वेषण शामिल हैं
- कोई अन्य मामला, जिसमें कम सजा होती है
BNS की धारा 229 के तहत सजा
| उपधारा | सजा | जमानत | संज्ञेय | किसके द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 229(1) | 7 वर्ष तक, और दस हजार रुपये तक के जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | नहीं | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| 229(2) | 3 वर्ष तक, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी | जमानतीय | नहीं | कोई मजिस्ट्रेट |
BNS की धारा 229 का उदाहरण
रवि मजिस्ट्रेट के समक्ष एक विचारण में गवाह है। वह शपथ पर कथन करता है कि उसने उस शाम इमरान को बाजार में देखा था, जबकि वह जानता है कि यह कथन मिथ्या है। रवि ने न्यायिक कार्यवाही के एक प्रक्रम में साशय मिथ्या साक्ष्य दिया है। वह BNS की धारा 229(1) के तहत सात वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है और दस हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी है।
BNS की धारा 229 कब लागू नहीं होती
- साक्ष्य साशय दिया या गढ़ा नहीं गया था
- कोई मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा नहीं गया था
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 229
BNS की धारा 229 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 193 का स्थान लिया है।
IPC की धारा 193 अब BNS की धारा 229 है, जिसका शीर्षक और अपराध वही है। BNS इसके दोनों भागों को उपधारा एक और उपधारा दो के रूप में रखता है। यह कारावास को सात वर्ष तक और तीन वर्ष तक ही रखता है, और जहां IPC में जुर्माने की कोई राशि तय नहीं थी, वहां यह अधिकतम जुर्माना तय करता है। जुर्माना उपधारा एक के तहत दस हजार रुपए तक और उपधारा दो के तहत पांच हजार रुपए तक हो सकता है। दूसरे भाग के अंग्रेज़ी पाठ में, जहां IPC में 'any other case' लिखा था, वहां अब 'any case other than that referred to in sub-section one' है। स्पष्टीकरण 1 में कोई बदलाव नहीं है। स्पष्टीकरण 2 और 3 तथा दूसरे दृष्टांत के अंग्रेज़ी पाठ में जहां IPC में 'Court of Justice' था, वहां BNS में 'Court' है।
BNS की धारा 229 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 229 क्या है?
BNS की धारा 229 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 193 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों के लिए IPC लागू होती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 में क्या शामिल है?
BNS की धारा 229 में साशय मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना शामिल है। यह न्यायिक कार्यवाहियों और अन्य मामलों दोनों पर लागू होती है, और जब मिथ्या साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही से जुड़ा होता है तो इसके लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान है।
BNS की धारा 229 के तहत सजा के लिए क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने साशय मिथ्या साक्ष्य दिया या साशय मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। उपधारा (1) के लिए, इसका किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम से जुड़ा होना भी आवश्यक है, जिसमें विधि द्वारा या न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कुछ अन्वेषण शामिल हो सकते हैं।
क्या BNS की धारा 229 जमानतीय है?
हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत की मांग की जा सकती है। आरोपी को जमानत भरने पर रिहा कर दिया जाता है।
BNS की धारा 229 के तहत मिथ्या साक्ष्य के लिए क्या सजा है?
यदि मिथ्या साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में दिया जाता है, तो सजा सात वर्ष तक का कारावास हो सकती है और अपराधी दस हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा। अन्य मामलों में, सजा तीन वर्ष तक का कारावास हो सकती है और अपराधी पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा।
क्या BNS की धारा 229 के तहत किसी जांच या अन्वेषण के दौरान झूठ बोलना न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य माना जाता है?
हां, कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है। BNS की धारा 229 कहती है कि न्यायालय की कार्यवाही से पूर्व विधि द्वारा निर्दिष्ट कोई प्रारंभिक अन्वेषण, या न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट और उसके प्राधिकार के अधीन संचालित कोई अन्वेषण, न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम माना जाता है, भले ही वह स्वयं न्यायालय के समक्ष न हो।
BNS की धारा 229(2) में क्या शामिल है?
BNS की धारा 229(2) में BNS की धारा 229(1) के अंतर्गत आने वाली न्यायिक कार्यवाही से भिन्न मामलों में साशय मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना शामिल है। सरल शब्दों में, यह तब लागू होती है जब मिथ्या साक्ष्य उपधारा (1) में बताए गए न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में नहीं दिया गया हो। यह कार्य साशय होना चाहिए।
BNS की धारा 229(2) के तहत सजा के लिए क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने साशय मिथ्या साक्ष्य दिया या साशय मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। कानून का पाठ न्यायिक कार्यवाहियों और अन्य मामलों के बीच अंतर भी करता है, इसलिए BNS की धारा 229(2) के लिए मामला BNS की धारा 229(1) से बाहर का होना चाहिए। कोई गलती या बिना आशय के कही गई बात वह नहीं है जिसका वर्णन यह उपधारा करती है।
BNS की धारा 229(2) के तहत मिथ्या साक्ष्य के लिए क्या सजा है?
BNS की धारा 229(2) के तहत सजा तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकती है। व्यक्ति पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा। सटीक सजा मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।
BNS की धारा 229(2), BNS की धारा 229(1) से किस प्रकार भिन्न है?
BNS की धारा 229(1) किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में साशय मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने पर लागू होती है, और इसमें अधिक सजा का प्रावधान है। BNS की धारा 229(2) उस श्रेणी से बाहर के अन्य मामलों पर लागू होती है। धारा के पाठ के अनुसार धारा 229(1) में सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है और अपराधी दस हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा, जबकि धारा 229(2) में तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है और अपराधी पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा।
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