BNS की धारा 228: मिथ्या साक्ष्य गढ़ना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 228 एक नज़र में

BNS की धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 192 का स्थान लिया।

सजा

कोई नहीं। BNS की धारा 228 एक परिभाषा है। इसकी सजा BNS की धारा 229 में है।

IPC समकक्ष

धारा 192 →

BNS धारा 228 का मूल पाठ

जो कोई, इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्त्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह “मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है”, यह कहा जाता है ।

दृष्टांत

(क) क एक बक्से में, जो य का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं, और इस परिस्थिति से य चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाए । क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है ।

(ख) क अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में सम्पोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए । क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है ।

(ग) य को एक आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने के आशय से क एक पत्र य के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्यित है कि य ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह-अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है, जिसके संबंध में वह यह जानता है कि पुलिस अधिकारी संभाव्यतः उस स्थान की तलाशी लेंगे । क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 228 सरल शब्दों में

BNS की धारा 228 यह परिभाषित करती है कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का क्या अर्थ है। जब कोई व्यक्ति कोई झूठी परिस्थिति बनाता है, किसी पुस्तक, अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करता है, या मिथ्या कथन वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बनाता है, और उसका आशय यह होता है कि उसे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाए और मामले का फैसला करने वाले व्यक्ति को गुमराह किया जाए, तो वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है।

यह झूठी सामग्री किसी न्यायिक कार्यवाही, किसी लोक सेवक के समक्ष विधि द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, या किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के लिए होनी चाहिए। इसका आशय यह होना चाहिए कि न्यायाधीश, अधिकारी या मध्यस्थ परिणाम के लिए महत्वपूर्ण किसी बात पर गलत राय बना ले।

जब उस आशय से सामग्री बनाई जाती है, तभी अपराध पूरा हो जाता है। उसका इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है। यह BNS की धारा 227 के तहत मिथ्या साक्ष्य देने से अलग है, जो शपथ पर झूठ बोलना है।

BNS की धारा 228 एक परिभाषा है और इसमें कोई सजा तय नहीं की गई है। सजा BNS की धारा 229 में है: जब साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के लिए हो तो 7 वर्ष तक का कारावास, और अपराधी ₹10,000 तक के जुर्माने का भी दायी है; अन्य मामलों में 3 वर्ष तक का कारावास, और अपराधी ₹5,000 तक के जुर्माने का भी दायी है।

BNS की धारा 228 के आवश्यक तत्व

  • किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना, या कोई मिथ्या प्रविष्टि करना, या मिथ्या कथन वाला दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बनाना
  • यह आशय होना कि वह इस धारा में बताई गई किसी प्रकार की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में सामने आए
  • यह आशय होना कि उससे परिणाम के लिए तात्त्विक किसी बात पर गलत राय बने

BNS की धारा 228 के तहत सजा

कारावास

कोई नहीं। BNS की धारा 228 एक परिभाषा है। इसकी सजा BNS की धारा 229 में है।

जुर्माना

कोई नहीं। BNS की धारा 228 अपने आप में कोई जुर्माना तय नहीं करती। सजा देने वाली धारा BNS की धारा 229 है।

BNS की धारा 228 एक परिभाषा है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है, और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की सजा BNS की धारा 229 में है।

BNS की धारा 228 का उदाहरण

भोपाल में, मीना कर्ज की वापसी के लिए सिविल न्यायालय में रवि पर मुकदमा करती है। रवि अपनी ही हिसाब की बही में यह दिखाते हुए एक मिथ्या प्रविष्टि लिखता है कि कर्ज चुका दिया गया था, और उसकी योजना इस बही को न्यायालय में पेश करने की है ताकि न्यायाधीश गलत रूप से यह मान लें कि कर्ज चुकता हो गया है। बही के न्यायालय तक पहुंचने से पहले ही, रवि ने BNS की धारा 228 की परिभाषा के अनुसार मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया है। इसकी सजा BNS की धारा 229(1) के तहत है।

BNS की धारा 228 कब लागू नहीं होती

  • उस परिस्थिति, प्रविष्टि या दस्तावेज के बारे में यह आशय नहीं था कि वह किसी न्यायिक कार्यवाही में, किसी लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते विधि द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में, या किसी मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य के रूप में सामने आए
  • अभियुक्त का यह आशय नहीं था कि साक्ष्य के आधार पर राय कायम करने वाला व्यक्ति परिणाम के लिए तात्त्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए
  • कार्य मिथ्या साक्ष्य देने का है, जिसके संबंध में BNS की धारा 227 में प्रावधान है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 228

BNS की धारा 228 IPC की धारा 192 का स्थान लेती है।

BNS की धारा 228 ने 1 जुलाई 2024 को समान शीर्षक और समान शब्दों के साथ IPC की धारा 192 का स्थान लिया, सिवाय दृष्टांत (ख) के, जहां इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'Court of Justice' के स्थान पर 'Court' हो गया। इसके आवश्यक तत्व समान हैं।

IPC की धारा 192 देखें →IPC 192 और BNS 228 की तुलना करें →

BNS की धारा 228 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

BNS की धारा 228 IPC में क्या है?

BNS की धारा 228 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 192 का स्थान लिया। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 228 क्या है?

BNS की धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को परिभाषित करती है: कोई झूठी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या झूठा दस्तावेज इस आशय से बनाना कि उसका उपयोग किसी न्यायालय में, विधि के तहत कार्य कर रहे किसी लोक सेवक के समक्ष, या किसी मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य के रूप में किया जाए, ताकि निर्णय लेने वाला व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर गलत राय बना ले।

BNS के तहत मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की सजा क्या है?

BNS की धारा 228 में कोई सजा तय नहीं है। BNS की धारा 229(1) के तहत, न्यायिक कार्यवाही के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ने पर 7 वर्ष तक के कारावास की सजा है, और अपराधी ₹10,000 तक के जुर्माने का भी दायी है। अन्य मामलों में, BNS की धारा 229(2) में 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, और अपराधी ₹5,000 तक के जुर्माने का भी दायी है।

क्या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना जमानतीय है?

हां। BNS की धारा 229 के दोनों भाग जमानतीय और असंज्ञेय हैं। धारा 229(1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और धारा 229(2) किसी मजिस्ट्रेट द्वारा।

क्या BNS की धारा 228 के तहत कोई व्यक्ति तब भी दायी हो सकता है जब झूठे दस्तावेज का कभी इस्तेमाल न किया गया हो?

हां। जैसे ही झूठी सामग्री इस आशय से बनाई जाती है कि वह साक्ष्य के रूप में सामने आए और गुमराह करे, अपराध पूरा हो जाता है। इसे न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी नहीं है।

BNS की धारा 227 और 228 में क्या अंतर है?

BNS की धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में है, यानी शपथ या विधि द्वारा सच बोलने के लिए आबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा झूठा कथन करना। BNS की धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में है, यानी साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए झूठी सामग्री तैयार करना। दोनों के लिए सजा BNS की धारा 229 के तहत है।

क्या न्यायालय के किसी मामले में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने पर पुलिस FIR दर्ज कर सकती है?

नहीं, जहां अपराध किसी न्यायालय के मामले में या उसके संबंध में किया गया हो। BNSS की धारा 215 के तहत, न्यायालय केवल उसी न्यायालय या ऐसे किसी न्यायालय की लिखित शिकायत पर संज्ञान ले सकता है जिसके वह अधीनस्थ है।

क्या BNS की धारा 228 और IPC की धारा 192 एक ही हैं?

हां। BNS की धारा 228 ने 1 जुलाई 2024 को समान शब्दों के साथ IPC की धारा 192 का स्थान लिया, सिवाय इसके कि दृष्टांत (ख) के अंग्रेज़ी पाठ में अब 'Court of Justice' के स्थान पर 'Court' लिखा है।

IPC की धारा 228 अब BNS में क्या है?

IPC की धारा 228, जो न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान करने या उसके कार्य में बाधा डालने के बारे में थी, अब BNS की धारा 267 है। BNS की धारा 228 पहले IPC की धारा 192 थी।

क्या BNS 228 और BNSS 228 एक ही हैं?

नहीं। BNSS की धारा 228 मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की अनुमति देती है, जो पहले CrPC की धारा 205 थी। सेशन मामले में आरोप तय करने से जुड़ी CrPC की धारा 228 अब BNSS की धारा 251 है।

क्या BNS की धारा 228 में नकली इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं?

हां। BNS की धारा 228 में पुस्तकों और दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का भी उल्लेख है, इसलिए साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए कंप्यूटर रिकॉर्ड में की गई मिथ्या प्रविष्टि या बनाया गया नकली ईमेल या चैट इसमें शामिल है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।