BNS की धारा 208: लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 208 एक नज़र में

BNS की धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 174 का स्थान लिया।

सजा

सादा कारावास, 1 महीने तक, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों; न्यायालय में, 6 महीने तक, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 174 →

BNS धारा 208 का मूल पाठ

जो कोई, किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में, जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उस स्थान या समय पर उपस्थित होने का साशय लोप करता है, या उस स्थान से, जहां उपस्थित होने के लिए वह आबद्ध है, उस समय से पूर्व चला जाता है, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

(ख) जहां समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

दृष्टांत

(क) क, उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए उपस्थिति-आदेश के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उपस्थित होने में साशय लोप करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

(ख) क, जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उपस्थित होने में साशय लोप करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 208 सरल शब्दों में

BNS की धारा 208 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी ऐसे लोक सेवक के समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के तहत किसी निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, जिसे उसे जारी करने का कानूनी अधिकार है, और जो साशय उपस्थित नहीं होता है, या अनुमति मिलने से पहले वहां से चला जाता है।

समन की आवश्यकता के अनुसार, उपस्थिति स्वयं या किसी अभिकर्ता के माध्यम से हो सकती है। इस धारा में न्यायालयों के समन के साथ-साथ अन्य लोक सेवकों की सूचनाएं भी शामिल हैं, जैसे कि पुलिस अधिकारी, कर अधिकारी या राजस्व अधिकारी, जब वे किसी ऐसे कानून के तहत कार्य कर रहे हों जो उन्हें किसी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देता है।

यह लोप साशय होना चाहिए। जिस व्यक्ति को समन प्राप्त नहीं हुआ, या जो बीमारी या किसी अन्य वास्तविक कारण से उपस्थित नहीं हो सका, वह यह अपराध नहीं करता है।

इसमें सजा के दो स्तर हैं। खंड (क) के तहत, एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। खंड (ख) के तहत, जहां किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, वहां छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों। यह अपराध असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

BNSS की धारा 215 के तहत, न्यायालय केवल संबंधित लोक सेवक या किसी वरिष्ठ अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही संज्ञान ले सकता है। कोई निजी व्यक्ति या पुलिस अपने आप यह मामला शुरू नहीं कर सकती।

BNS की धारा 208 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 174 का स्थान लिया और जुर्माने की राशि दस गुना बढ़ा दी।

BNS की धारा 208 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त किसी निश्चित स्थान और समय पर, स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध था
  • यह कर्तव्य किसी ऐसे लोक सेवक के समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा से उत्पन्न हुआ था जो उसे जारी करने के लिए वैध रूप से सक्षम था
  • अभियुक्त साशय उपस्थित नहीं हुआ, या उस समय से पहले चला गया जब वहां से जाना विधिपूर्ण था
  • यदि किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक था, तो खंड (ख) में दी गई अधिक सजा लागू होती है

BNS की धारा 208 के तहत सजा

कारावास

सादा, 1 महीने तक, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों; न्यायालय में, 6 महीने तक, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जुर्माना

₹5,000 तक, या जहां किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक था वहां ₹10,000 तक। केवल जुर्माना, या कारावास के साथ।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

वैध रूप से आबद्ध होने पर साशय उपस्थित न होने, या समय से पहले चले जाने पर एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है; न्यायालय के लिए, छह महीने तक, या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों। असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।

BNS की धारा 208 का उदाहरण

कानपुर में एक मजिस्ट्रेट प्रकाश को एक निश्चित तारीख पर गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए समन जारी करते हैं। समन की तामील प्रकाश पर व्यक्तिगत रूप से होती है। प्रकाश बिना किसी कारण के, जानबूझकर अनुपस्थित रहता है। न्यायालय एक लिखित शिकायत दर्ज करता है, और प्रकाश पर BNS की धारा 208(ख) के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें छह महीने तक की सजा, या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है, क्योंकि समन न्यायालय में उपस्थित होने के लिए था।

BNS की धारा 208 कब लागू नहीं होती

  • समन या सूचना की कभी ठीक से तामील नहीं हुई थी, या अभियुक्त को इसकी जानकारी नहीं थी
  • अभियुक्त बीमारी जैसे किसी वास्तविक कारण से उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए यह लोप साशय नहीं था
  • लोक सेवक के पास उपस्थित होने के लिए बाध्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था
  • व्यक्ति BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी होने के बाद फरार है, जो BNS की धारा 209 के अंतर्गत अधिक गंभीर अपराध है
  • संबंधित लोक सेवक द्वारा कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, जैसा कि BNSS की धारा 215 के तहत आवश्यक है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 208

BNS की धारा 208 IPC की धारा 174 का स्थान लेती है।

BNS की धारा 208 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 174 का स्थान लिया। कारावास की अवधि वही है। जुर्माना दस गुना बढ़ गया है, ₹500 से ₹5,000, और न्यायालय में उपस्थिति के लिए ₹1,000 से ₹10,000। ये दोनों मामले अब खंड (क) और (ख) हैं।

IPC की धारा 174 देखें →IPC 174 और BNS 208 की तुलना करें →

BNS की धारा 208 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 208 क्या है?

BNS की धारा 208 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 174 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 208 क्या है?

BNS की धारा 208 किसी सक्षम लोक सेवक के समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के तहत उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होने पर साशय उपस्थित न होने, या समय से पहले चले जाने को दण्डित करती है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 174 का स्थान लिया।

BNS की धारा 208 के तहत क्या सजा है?

एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों। जहां किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक था, वहां छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों।

क्या BNS की धारा 208 जमानतीय है या नहीं?

यह जमानतीय है, इसलिए अभियुक्त को BNSS की धारा 478 के तहत अधिकार के रूप में जमानत मिलती है। यह असंज्ञेय, अशमनीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय भी है।

BNS की धारा 208 के तहत मामला कौन दर्ज करा सकता है?

केवल वह लोक सेवक जिसके समन या आदेश की अवज्ञा हुई है, या उसका कोई वरिष्ठ अधिकारी, BNSS की धारा 215 के तहत न्यायालय में लिखित शिकायत देकर। पुलिस इस अपराध के लिए अपने आप FIR दर्ज नहीं कर सकती।

क्या न्यायालय की तारीख पर न जाना BNS की धारा 208 के तहत अपराध है?

हां, यदि व्यक्ति न्यायालय के समन के तहत उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध था और साशय अनुपस्थित रहा। तब खंड (ख) लागू होता है, जिसमें छह महीने तक की सजा, या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

क्या पुलिस नोटिस का जवाब न देना BNS की धारा 208 के तहत अपराध है?

हो सकता है, यदि अधिकारी के पास उपस्थित होने के लिए बाध्य करने का कानूनी अधिकार था, नोटिस की तामील हुई थी, और व्यक्ति साशय उपस्थित नहीं हुआ। BNSS की धारा 35(3) के तहत दिए गए नोटिस का अपना अलग परिणाम होता है: पुलिस BNSS की धारा 35(6) के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

क्या समन न मिलना एक बचाव है?

हां। इस अपराध के लिए उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा साशय लोप होना आवश्यक है। यदि समन की कभी तामील नहीं हुई, या व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं थी, तो कोई अपराध नहीं बनता।

BNS की धारा 208 और धारा 209 में क्या अंतर है?

BNS की धारा 208 समन या सूचना के तहत उपस्थित न होने पर लागू होती है, जिसमें छह महीने तक की सजा है। BNS की धारा 209 किसी फरार व्यक्ति के लिए BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी होने के बाद उपस्थित न होने पर लागू होती है, जिसमें तीन वर्ष तक की सजा है, या उद्घोषित अपराधी के लिए सात वर्ष तक की सजा है।

BNS में IPC की धारा 208 क्या है?

IPC की धारा 208, जो रकम देय न हो उसके लिए कपटपूर्वक डिक्री होने देना, अब BNS की धारा 245 है। BNS की धारा 208 पहले IPC की धारा 174 थी।

BNSS की धारा 208 क्या है?

BNSS की धारा 208 भारत के बाहर किए गए अपराध से संबंधित है, जो पहले CrPC की धारा 188 थी। CrPC की धारा 208, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को प्रतियां देना, अब BNSS की धारा 231 है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।