BNS की धारा 209: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 209 एक नज़र में
BNS की धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति से संबंधित है। यह अजमानतीय और संज्ञेय है, तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 174A का स्थान लिया।
3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति के लिए 7 वर्ष तक, और साथ ही जुर्माने का भी दायी।
BNS धारा 209 का मूल पाठ
जो कोई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है , तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 209 सरल शब्दों में
BNS की धारा 209 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो उद्घोषणा के आदेश के अनुसार न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है। इसने IPC की धारा 174A का स्थान लिया है।
उद्घोषणा BNSS की धारा 84(1), जो पहले CrPC की धारा 82 थी, के अधीन एक लिखित सार्वजनिक आदेश है। न्यायालय इसे तब जारी करता है जब उसे विश्वास हो कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, वह फरार हो गया है या छिप रहा है, जिस कारण वारंट पूरा नहीं किया जा सकता। उद्घोषणा में उस व्यक्ति के उपस्थित होने के लिए एक स्थान और समय बताया जाता है, जो इसके प्रकाशित होने से कम से कम 30 दिन बाद का होता है।
BNS की धारा 209 के दो स्तर हैं: (i) उद्घोषणा की अपेक्षा के अनुसार उपस्थित न होना: 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। (ii) न्यायालय द्वारा BNSS की धारा 84(4) के अधीन व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी भी घोषित कर दिए जाने के बाद उपस्थित न होना: 7 वर्ष तक का कारावास, और साथ ही जुर्माने का भी दायी।
न्यायालय किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी केवल तभी घोषित कर सकता है जब उस पर ऐसे अपराध का आरोप हो जो 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय हो।
दोनों ही स्तर संज्ञेय और अजमानतीय हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, और अशमनीय हैं।
यह अपराध उस मामले से अलग है जिसमें उद्घोषणा जारी की गई थी। पुलिस का फोन छूटना या कोई अनौपचारिक नोटिस इसके लिए पर्याप्त नहीं है; BNSS की धारा 84(1) के अधीन उद्घोषणा का प्रकाशित होना आवश्यक है।
BNS की धारा 209 के आवश्यक तत्व
- न्यायालय ने BNSS की धारा 84(1) के अधीन एक उद्घोषणा प्रकाशित की हो जिसमें व्यक्ति से निर्धारित स्थान और समय पर उपस्थित होने की अपेक्षा की गई हो
- वह व्यक्ति उस स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहा हो
- अधिक सजा के लिए, न्यायालय ने BNSS की धारा 84(4) के अधीन उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी भी घोषित किया हो
BNS की धारा 209 के तहत सजा
कारावास
3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति के लिए 7 वर्ष तक, और साथ ही जुर्माने का भी दायी।
जुर्माना
सामान्य अनुपस्थिति के लिए केवल जुर्माना, या कारावास के साथ जुर्माना। उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति कारावास के अतिरिक्त जुर्माने का भी दायी होता है।
अजमानतीय संज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
BNSS की धारा 84(1) के अधीन उद्घोषणा की अपेक्षा के अनुसार उपस्थित न होने पर 3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा की सजा है। BNSS की धारा 84(4) के अधीन उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषणा के बाद, 7 वर्ष तक और साथ ही जुर्माने का भी दायी।
BNS की धारा 209 का उदाहरण
कोयंबटूर के पास, विक्रम पर छल का आरोप है और गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए वह मिल नहीं रहा है। मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 84(1) के अधीन एक उद्घोषणा प्रकाशित करता है, जिसे विक्रम के गांव में पढ़कर सुनाया जाता है और न्यायालय में लगाया जाता है, तथा उसमें 30 दिन बाद की एक निश्चित तारीख पर उपस्थित होने को कहा जाता है। विक्रम नहीं आता है। पुलिस BNS की धारा 209 के अधीन मामला दर्ज कर सकती है, और छल के मामले के अलावा विक्रम को 3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
BNS की धारा 209 कब लागू नहीं होती
- BNSS की धारा 84(1) के अधीन कोई उद्घोषणा प्रकाशित नहीं की गई थी, केवल समंस, वारंट या पुलिस नोटिस जारी हुआ था
- उद्घोषणा में उपस्थित होने का स्थान या समय नहीं बताया गया था
- व्यक्ति बताए गए स्थान और समय पर उपस्थित हो गया था
- उद्घोषणा का प्रकाशन BNSS की धारा 84(2) की अपेक्षा के अनुसार नहीं किया गया था, जैसे स्थानीय क्षेत्र में पढ़कर सुनाना और वहां तथा न्यायालय में लगाना
- 7 वर्ष की सजा वाले भाग के लिए: BNSS की धारा 84(4) के अधीन कोई घोषणा नहीं की गई थी
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 209
BNS की धारा 209 IPC की धारा 174A का स्थान लेती है।
IPC की धारा 174A अब BNS की धारा 209 बन गई है। अब उद्घोषणा BNSS की धारा 84 के अधीन होती है, न कि CrPC की धारा 82 के अधीन। सामान्य अनुपस्थिति के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति के लिए सजा, 7 वर्ष तक और जुर्माना, पहले जैसी ही है।
IPC की धारा 174A देखें →IPC की धारा 174A और BNS की धारा 209 की तुलना करें →
BNS की धारा 209 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 209 क्या है?
BNS की धारा 209 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 174A का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 209 क्या है?
BNS की धारा 209 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो BNSS की धारा 84(1) के अधीन प्रकाशित न्यायालय की उद्घोषणा में बताए गए स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है।
BNS की धारा 209 के अधीन क्या सजा है?
3 वर्ष तक, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। यदि व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था, तो 7 वर्ष तक, और साथ ही जुर्माने का भी दायी।
क्या BNS की धारा 209 जमानतीय है या अजमानतीय?
अजमानतीय। यह संज्ञेय भी है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, और अशमनीय है।
क्या BNS की धारा 209 और IPC की धारा 174A एक ही हैं?
हां। IPC की धारा 174A अब BNS की धारा 209 है। इसके पहले भाग में अब सामुदायिक सेवा भी दी जा सकती है।
IPC की धारा 209 अब BNS में क्या है?
IPC की धारा 209, यानी बेईमानी से न्यायालय में झूठा दावा करना, अब BNS की धारा 246 है। BNS की धारा 209 पहले IPC की धारा 174A थी।
क्या BNS की धारा 209 और BNSS की धारा 209 एक ही हैं?
नहीं। BNSS की धारा 209 भारत के बाहर किए गए अपराधों से जुड़े साक्ष्य के बारे में है, जो पहले CrPC की धारा 189 थी। CrPC की धारा 209, यानी मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करना, अब BNSS की धारा 232 है।
BNSS की धारा 84 के अधीन उद्घोषणा क्या है?
यह एक लिखित आदेश है जिसे न्यायालय तब प्रकाशित करता है जब कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो या छिप रहा हो। इसमें व्यक्ति से कम से कम 30 दिन बाद के किसी बताए गए स्थान और समय पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है।
BNSS के अधीन उद्घोषित अपराधी कौन होता है?
ऐसा व्यक्ति जो उद्घोषणा के अधीन उपस्थित होने में असफल रहता है और जिस पर 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध का आरोप है, जिसे न्यायालय BNSS की धारा 84(4) के अधीन उद्घोषित अपराधी घोषित करता है।
क्या BNS की धारा 209 के अधीन सामुदायिक सेवा संभव है?
हां, सामान्य अनुपस्थिति के लिए। एक बार व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिए जाने के बाद यह विकल्प नहीं रहता।
IPC की धारा 174A से BNS की धारा 209 में क्या बदला है?
अब उद्घोषणा BNSS की धारा 84 के अधीन होती है, न कि CrPC की धारा 82 के अधीन। पहले भाग में सामुदायिक सेवा जोड़ी गई है। 7 वर्ष की सजा वाला भाग पहले जैसा ही है।
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