BNS की धारा 210: दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 210 एक नज़र में

BNS की धारा 210 ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने का लोप करने से संबंधित है, जो उसे प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है। यह अपराध जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 175 का स्थान लिया।

सजा

एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना हो, वहां छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 अध्याय XXVI के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है; या, यदि किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 175 →

BNS धारा 210 का मूल पाठ

जो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को प्रस्तुत करने या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, उसको इस प्रकार प्रस्तुत करने या परिदत्त करने का साशय लोप करेगा,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ;

(ख) और जहां वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

दृष्टांत

क, जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, उसको प्रस्तुत करने का साशय लोप करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 210 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 210 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए भी साशय ऐसा करने का लोप करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक और न्यायालय वे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त कर सकें जिन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कानून किसी व्यक्ति से करता है।

खंड (क) के अधीन, किसी लोक सेवक के समक्ष साशय प्रस्तुत न करने पर एक महीने तक के सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। खंड (ख) के अधीन, जहां दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना हो, वहां सजा बढ़कर छह महीने तक का सादा कारावास, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो जाती है।

BNS की धारा 210 के आवश्यक तत्व

  • अभियुक्त पर किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत या परिदत्त करने का विधिक कर्तव्य होना
  • अभियुक्त द्वारा उसे प्रस्तुत या परिदत्त करने का साशय लोप

BNS की धारा 210 के तहत सजा

कारावास

एक महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना हो, वहां छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जुर्माना

पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या जहां दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना हो, वहां दस हजार रुपये तक का जुर्माना। न्यायालय कारावास के बदले या उसके अतिरिक्त जुर्माना लगा सकता है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ अध्याय XXVI के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है; या, यदि किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो कोई मजिस्ट्रेट

किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत करने का साशय लोप करने पर एक महीने तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है। जहां इसे किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना हो, वहां यह सीमा छह महीने और दस हजार रुपये है।

BNS की धारा 210 का उदाहरण

मोहन एक जिला न्यायालय के समक्ष बहीखाता प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है। उसके पास बहीखाता है और वह अपने इस कर्तव्य को जानता है, लेकिन वह जानबूझकर उसे नहीं लाता है। वह BNS की धारा 210 के अधीन दायी है। चूंकि बहीखाता एक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, इसलिए अधिक सजा लागू होती है।

BNS की धारा 210 कब लागू नहीं होती

  • व्यक्ति उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध नहीं था
  • लोप साशय नहीं था
  • दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, प्रस्तुत या परिदत्त नहीं किया जाना था
  • कार्य सूचना या जानकारी देने का लोप है, जो BNS की धारा 211 के अधीन दण्डनीय है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 210

BNS की धारा 210 IPC की धारा 175 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 175 अब BNS की धारा 210 है। अब इसके शीर्षक में 'या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख' शब्द जोड़े गए हैं। एक महीने और छह महीने के कारावास की अवधि वही है। जुर्माने की राशि पांच सौ रुपये से बढ़कर पांच हजार रुपये और एक हजार रुपये से बढ़कर दस हजार रुपये हो गई है। इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'Court of Justice' के स्थान पर 'Court' किया गया है, और दोनों भागों को खंड (क) और (ख) के रूप में रखा गया है, जिनमें दूसरा खंड अंग्रेज़ी पाठ में 'or if' के स्थान पर 'and where' शब्दों से शुरू होता है।

IPC की धारा 175 देखें →IPC 175 और BNS 210 की तुलना करें →

BNS की धारा 210 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 210 कौन सी धारा थी?

BNS की धारा 210 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 175 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 210 में क्या शामिल है?

BNS की धारा 210 ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी लोक सेवक को कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, लेकिन साशय ऐसा नहीं करता है। यह केवल तभी लागू होती है जब उसे प्रस्तुत या परिदत्त करने का विधिक कर्तव्य हो। इस धारा में विशेष रूप से किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करना भी शामिल है।

BNS की धारा 210 के तहत अपराध के लिए क्या साबित करना होता है?

यह दिखाया जाना चाहिए कि व्यक्ति किसी लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध था, और उसने साशय ऐसा करने का लोप किया। इसलिए केवल गलती या असमर्थता इस धारा के दायरे में नहीं आती है। विधिक कर्तव्य और साशय लोप इसके मुख्य बिंदु हैं।

क्या BNS की धारा 210 जमानतीय है?

हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत का दावा किया जा सकता है। न्यायालय या पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, अभियुक्त को जमानत देने पर रिहा कर दिया जाता है।

BNS की धारा 210 के तहत क्या सजा है?

यदि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, तो सजा एक महीने तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है। यदि इसे किसी न्यायालय में प्रस्तुत या परिदत्त किया जाना था, तो सजा छह महीने तक का सादा कारावास, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है। न्यायालय इन सीमाओं के भीतर वास्तविक सजा तय करेगा।

यदि मुझ पर BNS की धारा 210 के तहत आरोप लगा है या मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आप पर आरोप लगा है, तो वह नोटिस, आदेश, समन या अन्य सामग्री एकत्र करें जिससे यह दिखे कि क्या आप दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध थे, और क्या कोई साशय लोप हुआ था। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाले निर्देश की प्रतियां और इस बात का कोई भी प्रमाण रखें कि उस व्यक्ति ने उसका पालन नहीं किया। चूंकि यह धारा विधिक कर्तव्य और साशय प्रस्तुत न करने पर निर्भर करती है, इसलिए ये अभिलेख सबसे अधिक मायने रखते हैं।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।