BNS की धारा 212: मिथ्या सूचना देना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 212 एक नज़र में
BNS की धारा 212 मिथ्या सूचना देने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, तथा इसका विचारण कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 177 का स्थान लिया।
छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां सूचना किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध को रोकने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, वहां दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 212 का मूल पाठ
जो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी विषय पर सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है,—
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
(ख) वह सूचना, जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध है, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
(क) क, एक भू-धारक, यह जानते हुए कि उसकी भू-सम्पदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या सूचना देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से हुई है । क इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है ।
(ख) क, जो ग्राम चौकीदार है, यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह य के घर में, जो पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है, डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है और निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को उपरोक्त घटना की सूचना शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, पुलिस अधिकारी को जानबूझकर यह मिथ्या सूचना देता है कि संदिग्ध शील के लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है । यहां क, इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है ।
धारा 211 में और इस धारा में, “अपराध” शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता, तो निम्नलिखित धारा अर्थात् धारा 103, धारा 105, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 310 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 311, धारा 312, धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 331 की उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड (ख) में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता ; और “अपराधी” शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, जो कोई ऐसा कार्य करने का दोषी अभिकथित हो ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 212 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 212 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी विषय पर सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, और सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है। यह धारा केवल वहीं लागू होती है जहां सूचना देने का कानूनी कर्तव्य होता है।
खंड (क) के तहत, यह अपराध छह महीने तक के सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दण्डनीय है। खंड (ख) के तहत, जहां वह सूचना, जिसे देने के लिए व्यक्ति विधिक रूप से आबद्ध है, किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, किसी अपराध को रोकने के लिए अपेक्षित हो, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, वहां सजा दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है।
BNS की धारा 212 के आवश्यक तत्व
- आरोपी पर किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी विषय पर सूचना देने का कानूनी कर्तव्य होना
- आरोपी द्वारा सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना दिया जाना जिसका मिथ्या होना आरोपी जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है
BNS की धारा 212 के तहत सजा
कारावास
छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां सूचना किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध को रोकने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, वहां दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
जुर्माना
खंड (क) के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना। खंड (ख) के तहत यह धारा कोई अधिकतम राशि तय किए बिना जुर्माने का प्रावधान करती है। न्यायालय कारावास के बदले या उसके अतिरिक्त जुर्माना लगा सकता है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट
किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना देने पर छह महीने तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। जहां यह किसी अपराध के किए जाने या उसे रोकने या किसी अपराधी को पकड़ने के विषय में हो, वहां सीमा दो वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है।
BNS की धारा 212 का उदाहरण
इकबाल अपने गांव में हुए एक अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी को सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है। वह जानता है कि अपराध हुआ था, लेकिन वह अधिकारी को सच्ची सूचना के रूप में यह बताता है कि कुछ नहीं हुआ। वह BNS की धारा 212 के तहत उत्तरदायी है। चूंकि यह सूचना किसी अपराध के किए जाने के विषय में है, इसलिए दो वर्ष तक की अधिक सजा लागू होती है।
BNS की धारा 212 कब लागू नहीं होती
- व्यक्ति किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, वह सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध नहीं था
- सूचना को सच्ची सूचना के रूप में नहीं दिया गया था
- सूचना सच्ची थी, या व्यक्ति को न तो यह पता था और न ही उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण था कि वह मिथ्या है
- यह कार्य सूचना या इत्तिला देने का लोप करना है, जिसे BNS की धारा 211 के तहत दण्डित किया जाता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 212
BNS की धारा 212 IPC की धारा 177 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 177 अब समान शीर्षक के साथ BNS की धारा 212 है। पहले भाग में अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़कर पांच हजार रुपये हो गया है। छह महीने और दो वर्ष के कारावास की सजा समान है, और दूसरे भाग में अब भी जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। दोनों भागों को खंड (क) और (ख) के रूप में रखा गया है, और इसके अंग्रेज़ी पाठ में 'or if' शब्दों के स्थान पर 'where' है। दृष्टांत (ख) में बंगाल संहिता के 1821 के एक विनियम के संदर्भ के स्थान पर विधिक रूप से आबद्ध कहा गया है, और इसमें इस धारा के बाद वाले भाग के स्थान पर इस धारा में परिभाषित अपराध कहा गया है। स्पष्टीकरण में IPC की धारा 176 के स्थान पर BNS की धारा 211 का उल्लेख है, और इसमें दी गई धाराओं की सूची को BNS की धारा संख्याओं और उपधाराओं के अनुसार फिर से लिखा गया है।
BNS की धारा 212 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 212 कौन सी धारा है?
1 जुलाई 2024 से BNS की धारा 212 ने IPC की धारा 177 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 212 किस बारे में है?
BNS की धारा 212 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी लोक सेवक को सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, लेकिन सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देता है भले ही वह जानता हो, या उसके पास विश्वास करने का कारण हो, कि वह मिथ्या है। यह केवल तभी लागू होती है जब वह सूचना देने का कानूनी कर्तव्य था। जब मिथ्या सूचना किसी अपराध के किए जाने या उसे रोकने, या किसी अपराधी को पकड़ने से संबंधित होती है, तो यह धारा उसे अधिक गंभीरता से लेती है।
BNS की धारा 212 के तहत मिथ्या सूचना के लिए क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति उस विषय पर किसी लोक सेवक को सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि उस व्यक्ति ने यह जानते हुए, या विश्वास करने का कारण होते हुए कि सूचना मिथ्या है, उसे सच्ची सूचना के रूप में दिया था। यदि मिथ्या सूचना किसी अपराध, किसी अपराध को रोकने, या किसी अपराधी को पकड़ने से संबंधित है, तो इस धारा का अधिक कठोर भाग लागू हो सकता है।
क्या BNS की धारा 212 जमानतीय है?
हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के तौर पर जमानत का दावा किया जा सकता है। न्यायालय या पुलिस द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तों के अधीन, जमानत देने पर आरोपी को रिहा कर दिया जाता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 के तहत क्या सजा है?
खंड (क) के तहत, सजा छह महीने तक के सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों तक हो सकती है। खंड (ख) के तहत, यदि मिथ्या सूचना किसी अपराध के किए जाने, अपराध को रोकने, या किसी अपराधी को पकड़ने से संबंधित है, तो सजा दो वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास, या जुर्माने, या दोनों तक हो सकती है। सटीक सजा मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।
यदि किसी ने लोक सेवक को मिथ्या सूचना दी है या मुझ पर BNS की धारा 212 के तहत आरोप लगा है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो ऐसे कोई भी रिकॉर्ड संभाल कर रखें जो यह दिखाएं कि सूचना देने का कानूनी कर्तव्य था और दी गई सूचना मिथ्या थी। यदि आप पर आरोप लगा है, तो ऐसे दस्तावेज़ और संदेश इकट्ठा करें जो यह दिखाएं कि आपने क्या सूचना दी थी, आपने उसे सच क्यों माना था, और क्या आप उसे देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध थे भी या नहीं। दोनों ही स्थितियों में, एक वकील यह आकलन करने में आपकी मदद कर सकता है कि क्या BNS की धारा 212 के तहत कानूनी कर्तव्य और मिथ्या होने की जानकारी को वास्तव में साबित किया जा सकता है।
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