BNS की धारा 211: सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोप

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 211 एक नज़र में

BNS की धारा 211 सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लोप से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय अपराध है, जिसकी सुनवाई कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 176 का स्थान लिया।

सजा

एक मास तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां सूचना या जानकारी किसी अपराध के किए जाने के विषय में है, या किसी अपराध को रोकने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है, वहां छह मास तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, वहां छह मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹1,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 कोई मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 176 →

BNS धारा 211 का मूल पाठ

जो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर ऐसी सूचना या जानकारी देने का साशय लोप करता है,—

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

(ख) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी, किसी अपराध के किए जाने के विषय में है, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

(ग) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 211 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 211 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी विषय पर सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो, और विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर उसे देने का जानबूझकर लोप करता है। यह हर नागरिक पर हर बात की सूचना देने का कोई सामान्य कर्तव्य नहीं डालती, बल्कि कानून द्वारा लगाए गए सूचना देने के विशेष दायित्वों को लागू करती है।

यह धारा सजा के तीन स्तर तय करती है। खंड (क) के तहत सामान्य मामलों में, सजा एक मास तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों है। खंड (ख) के तहत, यदि सूचना या जानकारी किसी अपराध के किए जाने, अपराध को रोकने, या किसी अपराधी को पकड़ने से संबंधित है, तो सजा छह मास तक का सादा कारावास, या दस हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों है। खंड (ग) के तहत, यदि जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो सजा छह मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या एक हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों है।

BNS की धारा 211 के आवश्यक तत्व

  • किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, सूचना या जानकारी देने का कानूनी कर्तव्य
  • विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर उसे देने का जानबूझकर किया गया लोप

BNS की धारा 211 के तहत सजा

कारावास

एक मास तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां सूचना या जानकारी किसी अपराध के किए जाने के विषय में है, या किसी अपराध को रोकने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है, वहां छह मास तक का सादा कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों। जहां यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन आदेश द्वारा अपेक्षित है, वहां छह मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹1,000 तक जुर्माना, या दोनों।

जुर्माना

अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना खंड (क) के तहत पांच हजार रुपए तक, खंड (ख) के तहत दस हजार रुपए तक, और खंड (ग) के तहत एक हजार रुपए तक हो सकता है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट

अपेक्षित सूचना या जानकारी देने का जानबूझकर लोप करने पर एक मास तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों की सजा होती है। जब यह किसी अपराध से संबंधित हो तो छह मास तक का सादा कारावास, या दस हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों की सजा होती है, और जब यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन किसी आदेश द्वारा अपेक्षित हो तो छह मास तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या एक हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों की सजा होती है।

BNS की धारा 211 का उदाहरण

एक कानून के तहत किसी लॉज संचालक को हर रात पुलिस थाने में मेहमानों के नामों की सूचना देना आवश्यक है। एक मेहमान ने संचालक को बताया है कि वह बाजार में एक आदमी को घायल करने के बाद छिप रहा है। संचालक जानबूझकर कानून द्वारा अपेक्षित समय पर यह सूचना नहीं देता है। संचालक BNS की धारा 211 के तहत दायी है, और यहां अधिक सजा लागू होती है क्योंकि यह जानकारी एक अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित थी।

BNS की धारा 211 कब लागू नहीं होती

  • व्यक्ति वह सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध नहीं था
  • सूचना या जानकारी किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते नहीं दी जानी थी
  • यह लोप जानबूझकर नहीं था
  • सूचना या जानकारी विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर दे दी गई थी
  • व्यक्ति ने जानकारी तो दी थी और शिकायत उसकी सच्चाई को लेकर है, जो BNS की धारा 212 के अंतर्गत आता है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 211

BNS की धारा 211 IPC की धारा 176 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 176 अब BNS की धारा 211 है, जिसका शीर्षक और कारावास की अवधि पहले जैसी ही है। सामान्य मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा पांच सौ रुपए से बढ़कर पांच हजार रुपए हो गई है, और किसी अपराध के विषय में सूचना या जानकारी के मामले में एक हजार रुपए से बढ़कर दस हजार रुपए हो गई है। तीसरे मामले में जुर्माना एक हजार रुपए ही रहता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 565 की उपधारा एक का संदर्भ अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 का संदर्भ बन गया है।

IPC की धारा 176 देखें →IPC 176 और BNS 211 की तुलना करें →

BNS की धारा 211 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 211 क्या है?

BNS की धारा 211 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 176 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 211 किस बात के लिए सजा देती है?

BNS की धारा 211 ऐसे व्यक्ति को दण्डित करती है जो किसी लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, लेकिन विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर जानबूझकर उसे नहीं देता है। यह केवल तभी लागू होती है जब वह सूचना या जानकारी देने का कानूनी कर्तव्य हो।

BNS की धारा 211 के तहत अपराध के लिए क्या साबित करना होता है?

यह दिखाया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध था, और उसने कानून की अपेक्षा के अनुसार ऐसा करने का जानबूझकर लोप किया। यह धारा यह भी कहती है कि वह सूचना या जानकारी किसी विशेष रीति से और किसी विशेष समय पर अपेक्षित रही होनी चाहिए।

क्या BNS की धारा 211 जमानतीय है?

हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के रूप में जमानत की मांग की जा सकती है। आरोपी को जमानत देने पर रिहा कर दिया जाता है।

BNS की धारा 211 के तहत क्या सजा है?

सजा इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। सामान्य रूप से, यह एक मास तक के सादे कारावास, या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने, या दोनों तक हो सकती है। यदि जानकारी किसी अपराध के किए जाने या उसकी रोकथाम या किसी अपराधी को पकड़ने से संबंधित है, तो यह छह मास तक के सादे कारावास, या दस हजार रुपए तक के जुर्माने, या दोनों तक हो सकती है। यदि जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित थी, तो यह छह मास तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास, या एक हजार रुपए तक के जुर्माने, या दोनों तक हो सकती है।

यदि मुझ पर BNS की धारा 211 के तहत आरोप लगा है या मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आप पर आरोप लगा है, तो उस नोटिस, आदेश या कानूनी प्रावधान को एकत्र करें जिसके तहत कथित रूप से आपको जानकारी देना आवश्यक था, और कानून द्वारा तय समय और रीति की जांच करें। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आदेश या कानूनी कर्तव्य की प्रतियां, इस बात का प्रमाण कि वह व्यक्ति लोक सेवक को सूचित करने के लिए आबद्ध था, और जानबूझकर किए गए लोप का प्रमाण अपने पास रखें।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।