BNS की धारा 213: शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 213 एक नज़र में
BNS की धारा 213 लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करने से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 178 की जगह ली।
छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 213 का मूल पाठ
जो कोई, सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इंकार करता है, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 213 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 213 एक सीधी लेकिन गंभीर स्थिति से संबंधित है। यदि कोई लोक सेवक कानून के अनुसार किसी व्यक्ति से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा करता है, और वह व्यक्ति ऐसा करने से इंकार कर देता है, तो कानून इस इंकार को अपराध मानता है। यह अपेक्षा वैध होनी चाहिए, और ऐसे लोक सेवक की ओर से आनी चाहिए जिसके पास इसकी मांग करने का अधिकार हो।
यह धारा न्यायालय की कार्यवाही, सरकारी जांच, या ऐसी अन्य कार्यवाहियों में लागू होती है जहां शपथ या प्रतिज्ञान पर बयान देना जरूरी होता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे बयानों की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति पहले ईमानदारी से बोलने की औपचारिक कानूनी बाध्यता को स्वीकार करे। इंकार करने से कार्यवाही में देरी हो सकती है और इसे वैध प्रक्रिया में असहयोग माना जा सकता है।
व्यवहार में, यह प्रावधान न्याय प्रशासन और आधिकारिक तौर पर तथ्यों की जांच में मदद करता है। यह एक सीमित दायरे वाला अपराध है, लेकिन यदि इंकार जानबूझकर और बिना किसी कानूनी औचित्य के किया गया है, तो भी इसमें दण्ड हो सकता है।
BNS की धारा 213 के आवश्यक तत्व
- किसी विधिक रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा यह अपेक्षा किया जाना कि अभियुक्त सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करे
- अभियुक्त का उस शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इंकार करना
BNS की धारा 213 के तहत सजा
कारावास
छह महीने तक का सादा कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों।
जुर्माना
पांच हजार रुपये तक का जुर्माना। अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ अध्याय XXVI के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है; या, यदि किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो कोई मजिस्ट्रेट
लोक सेवक द्वारा विधिक रूप से अपेक्षित किए जाने पर शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इंकार करने पर छह महीने तक का सादा कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का दण्ड है।
BNS की धारा 213 का उदाहरण
एक राजस्व अधिकारी, जो शपथ या प्रतिज्ञान की अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है, राकेश नाम के एक गवाह से सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने के लिए कहता है। राकेश ऐसा करने से इंकार कर देता है। राकेश BNS की धारा 213 के तहत दायी है।
BNS की धारा 213 कब लागू नहीं होती
- जिस व्यक्ति ने शपथ या प्रतिज्ञान की अपेक्षा की थी, वह लोक सेवक नहीं था
- वह लोक सेवक यह अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं था कि व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करे
- व्यक्ति से सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने की कभी अपेक्षा ही नहीं की गई थी
- व्यक्ति ने शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध कर लिया था, इसलिए कोई इंकार नहीं हुआ
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 213
BNS की धारा 213 IPC की धारा 178 की जगह लेती है।
IPC की धारा 178 अब BNS की धारा 213 है, जिसका शीर्षक और शब्द वही हैं। एकमात्र बदलाव जुर्माने में है: इसकी सीमा एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है। सादा कारावास की अवधि अब भी छह महीने तक ही है।
BNS की धारा 213 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 213 कौन सी धारा है?
BNS की धारा 213 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 178 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
BNS की धारा 213 के तहत किसी व्यक्ति को कब दण्डित किया जा सकता है?
किसी व्यक्ति को तब दण्डित किया जा सकता है जब कोई लोक सेवक कानून के अनुसार उससे शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए कहे और वह इंकार कर दे। मुख्य बात यह है कि यह मांग कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए और किसी अधिकृत लोक सेवक द्वारा की जानी चाहिए।
क्या BNS की धारा 213 केवल न्यायालय में ही लागू होती है?
नहीं, यह केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है। यह अन्य आधिकारिक कार्यवाहियों में भी लागू हो सकती है जहां किसी सक्षम लोक सेवक द्वारा वैध शपथ या प्रतिज्ञान की अपेक्षा की जाती है।
क्या BNS की धारा 213 के तहत इंकार करना हमेशा अपराध होता है?
नहीं। यदि शपथ या प्रतिज्ञान की अपेक्षा कानून के अनुसार नहीं की गई है, या अधिकारी के पास इसका अधिकार नहीं है, तो BNS की धारा 213 लागू नहीं होगी। मांग की वैधता इस अपराध का मुख्य आधार है।
BNS की धारा 213 के तहत क्या सजा है?
इसके तहत 6 महीने तक का सादा कारावास, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा है। यह अपेक्षाकृत छोटा अपराध है, लेकिन इसके फिर भी कानूनी परिणाम होते हैं।
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