BNS की धारा 216: शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 216 एक नज़र में

BNS की धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, और इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 181 की जगह ली।

सजा

तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।

जमानतीय ⓘअसंज्ञेय ⓘअशमनीय ⓘ🏛 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ⓘ
IPC समकक्ष

धारा 181 →

BNS धारा 216 का मूल पाठ

जो कोई, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा विधिक रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करता है, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 216 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 216 किसी लोक सेवक के समक्ष, या ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कानूनी रूप से वह शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत है, शपथ या प्रतिज्ञान लेने के बाद मिथ्या कथन देने से संबंधित है। यह कानून ऐसी औपचारिक स्थितियों में दिए गए कथनों पर केंद्रित है जहां सच बोलना कानूनी रूप से आवश्यक है, जैसे किसी मजिस्ट्रेट, प्राधिकृत अधिकारी, या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति विधिवत शपथ या प्रतिज्ञान लेने के बाद जानबूझकर मिथ्या कथन करता है। यह किसी अनजाने में हुई गलती या याददाश्त की चूक के बारे में नहीं है।

झूठ जानबूझकर बोला गया होना चाहिए। व्यवहार में, यह प्रावधान आधिकारिक जांच, न्यायिक कार्यवाहियों और सच्चे साक्ष्य पर निर्भर अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता की रक्षा करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में शपथ लेकर झूठ बोलता है, तो कानून इसे गंभीरता से लेता है क्योंकि उस कथन से फैसलों, अधिकारों या लोक प्रशासन पर असर पड़ सकता है।

BNS की धारा 216 के आवश्यक तत्व

  • आरोपी पर शपथ या प्रतिज्ञान के तहत किसी लोक सेवक या विधि द्वारा शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष किसी विषय पर सत्य कथन करने का कानूनी कर्तव्य होना
  • आरोपी द्वारा उस लोक सेवक या अन्य व्यक्ति के समक्ष उस विषय के संबंध में कोई कथन किया जाना
  • कथन का मिथ्या होना, और आरोपी को उसके मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास होना, या उसके सत्य होने का विश्वास न होना

BNS की धारा 216 के तहत सजा

कारावास

तीन वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।

जुर्माना

अपराधी जुर्माने का भी दायी है। इस धारा में राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

किसी लोक सेवक या प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन करने पर तीन वर्ष तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास का दण्ड है, और अपराधी जुर्माने का भी दायी है।

BNS की धारा 216 का उदाहरण

भावना किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के समक्ष, जो विधि द्वारा प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत है, प्रतिज्ञान के तहत सच बताने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है। वह प्रतिज्ञान करती है और फिर अधिकारी से कहती है कि वह दस वर्षों से गांव के एक भूखंड पर रही है। वह जानती है कि वह वहां कभी नहीं रही है। भावना BNS की धारा 216 के तहत उत्तरदायी है।

BNS की धारा 216 कब लागू नहीं होती

  • व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध नहीं था
  • कथन किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया गया था जो न तो लोक सेवक था और न ही शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति था
  • कथन उस विषय से संबंधित नहीं था जिस पर व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए आबद्ध था
  • कथन मिथ्या नहीं था
  • व्यक्ति को कथन के मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास नहीं था और उसे इसके सत्य होने का विश्वास था

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 216

BNS की धारा 216 IPC की धारा 181 का स्थान लेती है।

IPC की धारा 181 अब BNS की धारा 216 है, जिसमें वही शीर्षक, वही शब्द और वही दण्ड है।

IPC की धारा 181 देखें →IPC 181 और BNS 216 की तुलना करें →

BNS की धारा 216 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 216 क्या है?

BNS की धारा 216 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 181 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

क्या साक्ष्य देते समय मुझसे कोई गलती हो जाने पर BNS की धारा 216 लागू होती है?

नहीं, यदि कथन ईमानदारी से दिया गया था और गलती अनजाने में हुई थी तो यह लागू नहीं होती। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि कथन मिथ्या था और इसे देते समय आप जानते थे कि यह मिथ्या है। एक वास्तविक गलती, भ्रम या कमजोर याददाश्त जानबूझकर बोले गए झूठ से अलग है।

क्या BNS की धारा 216 न्यायालय के बाहर भी लागू हो सकती है?

हां। यह हर उस जगह लागू हो सकती है जहां किसी लोक सेवक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिपूर्ण शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है। इसमें कुछ आधिकारिक जांच, शपथपत्र, या अन्य कार्यवाहियां शामिल हो सकती हैं जहां कानून के तहत शपथ पर सच बोलना आवश्यक होता है।

क्या BNS की धारा 216 झूठी गवाही के समान है?

आम बोलचाल की भाषा में, लोग अक्सर शपथ लेकर झूठ बोलने के लिए झूठी गवाही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस धारा के अंतर्गत कानून द्वारा बताई गई स्थितियों में शपथ या प्रतिज्ञान पर दिए गए मिथ्या कथन आते हैं। तथ्यों के आधार पर, अन्य प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

BNS की धारा 216 के तहत अभियोजन पक्ष को क्या साबित करना होता है?

उसे यह साबित करना होगा कि आपको कानूनी रूप से शपथ दिलाई गई थी या प्रतिज्ञान कराया गया था, आपने मिथ्या कथन किया था, और आपने ऐसा जानबूझकर किया था। आशय के प्रमाण के बिना दोषसिद्धि कायम नहीं रहनी चाहिए। कथन का सटीक संदर्भ भी मायने रखता है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।