BNS की धारा 217: इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 217 एक नज़र में
BNS की धारा 217 इस आशय से मिथ्या सूचना देने से संबंधित है कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 182 का स्थान लिया।
एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 217 का मूल पाठ
जो कोई, किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देता है कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देता है कि वह उसको उसके द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक—
(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता ; या
(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो,
वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
(क) क, एक मजिस्ट्रेट को यह सूचना देता है कि य एक पुलिस अधिकारी, जो ऐसे मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है, कर्तव्य पालन में उपेक्षा या अवचार का दोषी है, यह जानते देता है कि ऐसी सूचना मिथ्या है, और यह सम्भाव्य है कि उस सूचना से वह मजिस्ट्रेट, य को पदच्युत कर देगा । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।
(ख) क, एक लोक सेवक को यह मिथ्या सूचना देता है कि य के पास गुप्त स्थान में निषिद्ध नमक है । वह सूचना यह जानते हुए देता है कि ऐसी सूचना मिथ्या है, और यह जानते हुए देता है कि यह सम्भाव्य है कि उस सूचना के परिणामस्वरूप य के परिसर की तलाशी ली जाएगी, जिससे य को क्षोभ होगा । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।
(ग) एक पुलिस को, क यह मिथ्या सूचना देता है कि एक विशिष्ट ग्राम के पास उस पर हमला किया गया है और उसे लूट लिया गया है । वह अपने पर हमलावर के रूप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता । किन्तु वह जानता है कि यह संभाव्य है कि इस सूचना के परिणामस्वरूप पुलिस उस ग्राम में जांच करेगी और तलाशियां लेगी, जिससे ग्रामवासियों या उनमें से कुछ को क्षोभ होगा । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 217 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना देने से संबंधित है। यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए देता है कि वह लोक सेवक कोई ऐसी बात करेगा या करने का लोप करेगा जो वह सही तथ्यों की जानकारी होने पर न करता या करने का लोप न करता, या अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ पहुंचाने के लिए करेगा।
इस धारा में ऐसी स्थितियां आती हैं जैसे किसी मजिस्ट्रेट से अधीनस्थ अधिकारी के खिलाफ झूठी शिकायत करना ताकि उस अधिकारी को पद से हटा दिया जाए, किसी अधिकारी को झूठ बोलना कि पड़ोसी ने निषिद्ध सामान छिपा रखा है ताकि पड़ोसी के घर की तलाशी ली जाए, या किसी गांव के पास लूट की झूठी रिपोर्ट करना यह जानते हुए कि पुलिस जांच और तलाशी करेगी जिससे ग्रामवासियों को क्षोभ होगा। इसकी सजा एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या दस हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों है।
BNS की धारा 217 के आवश्यक तत्व
- किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना दिया जाना जिसके मिथ्या होने का देने वाले को ज्ञान या विश्वास हो
- यह आशय होना, या इस संभावना का ज्ञान होना, कि इसके कारण वह लोक सेवक कोई ऐसी बात करेगा या करने का लोप करेगा जो उसे नहीं करनी चाहिए, या अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ पहुंचाने के लिए करेगा
BNS की धारा 217 के तहत सजा
कारावास
एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।
जुर्माना
दस हजार रुपए तक का जुर्माना। अपराधी को केवल जुर्माने से या कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट
इस धारा में बताए गए आशय या ज्ञान के साथ, किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना देने पर जिसके मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास हो, एक वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या दस हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों की सजा होती है।
BNS की धारा 217 का उदाहरण
रमन एक पुलिस अधिकारी से कहता है कि उसके पड़ोसी संजय ने घर में चोरी का सामान छिपा रखा है। रमन जानता है कि यह मिथ्या है। वह जानता है कि यह संभाव्य है कि अधिकारी संजय के घर की तलाशी लेगा, जिससे संजय को क्षोभ होगा। रमन BNS की धारा 217 के तहत दायी है।
BNS की धारा 217 कब लागू नहीं होती
- सूचना किसी लोक सेवक को नहीं दी गई थी
- आरोपी को न तो यह ज्ञान था और न ही विश्वास था कि सूचना मिथ्या है
- आरोपी का न तो यह आशय था, और न ही वह यह संभाव्य जानता था, कि लोक सेवक कोई ऐसी बात करेगा या करने का लोप करेगा जो उसे नहीं करनी चाहिए, या अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ पहुंचाने के लिए करेगा
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 217
BNS की धारा 217 IPC की धारा 182 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 182 अब BNS की धारा 217 है। अपराध के तत्व और दृष्टांत उन्हीं शब्दों में हैं, लेकिन अधिकतम कारावास छह महीने से बढ़कर एक वर्ष हो गया है और अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़कर दस हजार रुपए हो गया है। BNS के अंग्रेज़ी पाठ के शीर्षक में 'injury' से पहले आने वाला शब्द 'the' भी हटा दिया गया है।
BNS की धारा 217 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 217 क्या है?
BNS की धारा 217 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 182 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 किस बारे में है?
BNS की धारा 217 जानबूझकर किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना देने पर लागू होती है, जब उद्देश्य यह हो कि वह लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी को क्षति या क्षोभ पहुंचाने के लिए करे, या कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जो वह सही तथ्यों का पता होने पर नहीं करता। सरल शब्दों में, यह किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जानबूझकर दी गई झूठी शिकायतों या झूठी जानकारियों के लिए सजा देती है।
BNS की धारा 217 के तहत अपराध के लिए क्या साबित करना होता है?
यह दिखाया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने किसी लोक सेवक को सूचना दी थी, और उसे यह ज्ञान या विश्वास था कि वह सूचना मिथ्या थी। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि उसका यह आशय था, या वह यह संभाव्य जानता था, कि लोक सेवक उस पर इस तरह कार्रवाई करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान हो, क्षोभ हो, या उस पर अन्य प्रकार से असर पड़े।
क्या BNS की धारा 217 जमानतीय है?
हां। यह एक जमानतीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अधिकार के तौर पर जमानत का दावा किया जा सकता है। न्यायालय या पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन, जमानत भरने पर आरोपी को रिहा कर दिया जाता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत क्या सजा है?
BNS की धारा 217 में लिखी गई सजा दोनों में से किसी भांति का कारावास है जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों। वास्तविक सजा मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।
क्या BNS की धारा 217 तभी लागू होती है जब मैं किसी विशेष व्यक्ति का झूठा नाम लूं?
नहीं। इस धारा का दृष्टांत दिखाता है कि भले ही किसी विशेष व्यक्ति का नाम न लिया गया हो, फिर भी यह धारा लागू हो सकती है यदि किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना दी जाती है और सूचना देने वाला जानता है कि इससे तलाशी, जांच, या लोगों को क्षति या क्षोभ होने की संभावना है। इसलिए किसी व्यक्ति या यहां तक कि किसी समूह के खिलाफ सरकारी कार्रवाई कराने के उद्देश्य से की गई झूठी शिकायत भी BNS की धारा 217 के अंतर्गत आ सकती है।
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