BNS की धारा 218: लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 218 एक नज़र में
BNS की धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने के प्रतिरोध से संबंधित है। यह जमानतीय और असंज्ञेय है, और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है; इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 183 का स्थान लिया।
छह महीने तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों।
BNS धारा 218 का मूल पाठ
जो कोई, किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति को ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करता है कि वह ऐसा लोक सेवक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 218 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 218 तब लागू होती है जब कोई लोक सेवक विधिपूर्ण तरीके से संपत्ति ले रहा हो, और कोई व्यक्ति जानबूझकर उस संपत्ति को लिए जाने का प्रतिरोध करे। इसमें ध्यान केवल मालिकाना हक के विवादों पर नहीं होता। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या लोक सेवक विधिपूर्ण प्राधिकार के तहत कार्य कर रहा था और क्या प्रतिरोध जानबूझकर किया गया था।
यह धारा अक्सर पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों या न्यायालय के अधिकारियों जैसे पदाधिकारियों द्वारा संपत्ति की जब्ती, कुर्की, वसूली या सुपुर्दगी से जुड़े मामलों में सामने आती है। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण तरीके से संपत्ति लिए जाने का रास्ता रोकता है, बाधा डालता है या शारीरिक रूप से प्रतिरोध करता है, तो उस पर आपराधिक जिम्मेदारी बन सकती है, भले ही उसका मानना हो कि संपत्ति नहीं ली जानी चाहिए। कानून विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर रहे लोक सेवकों के प्राधिकार की रक्षा करता है, और निजी प्रतिरोध को कानून और व्यवस्था की समस्या बनने से रोकता है।
BNS की धारा 218 के आवश्यक तत्व
- संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध किया गया हो
- संपत्ति किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा ली जा रही थी
- अभियुक्त यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि संपत्ति लेने वाला व्यक्ति लोक सेवक है
BNS की धारा 218 के तहत सजा
कारावास
छह महीने तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास।
जुर्माना
IPC के तहत एक हजार रुपये तक का और BNS के तहत दस हजार रुपये तक का जुर्माना, अकेले या कारावास के साथ।
जमानतीय असंज्ञेय अशमनीय 🏛️ कोई मजिस्ट्रेट
लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करने पर छह महीने तक के दोनों में से किसी भांति के कारावास, या जुर्माने, या दोनों की सजा होती है। जुर्माने की सीमा IPC के तहत एक हजार रुपये थी और BNS के तहत दस हजार रुपये है।
BNS की धारा 218 का उदाहरण
एक राजस्व अधिकारी कर्मचारियों और ऐसे कागजात के साथ एक दुकान पर पहुंचती है जो कुछ माल लेने का विधिपूर्ण प्राधिकार देते हैं। वह बताती है कि वह एक सरकारी अधिकारी है। दुकान का मालिक यह जानता है, स्टोररूम के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कर्मचारियों को माल हटाने से रोकता है। दुकान का मालिक लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करने के लिए BNS की धारा 218 के तहत दायी है।
BNS की धारा 218 कब लागू नहीं होती
- संपत्ति लेने वाला व्यक्ति लोक सेवक नहीं था, और अभियुक्त के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वह लोक सेवक है
- संपत्ति विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा नहीं ली जा रही थी
- अभियुक्त ने संपत्ति लिए जाने का कोई प्रतिरोध नहीं किया
- प्रतिरोध किसी लोक सेवक द्वारा बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति की बिक्री के विरुद्ध था, जिसे BNS की धारा 219 के तहत दण्डित किया जाता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 218
BNS की धारा 218 IPC की धारा 183 का स्थान लेती है।
IPC की धारा 183 अब BNS की धारा 218 है। इसका शीर्षक छोटा किया गया है और शब्द वही हैं, सिवाय इसके कि जुर्माने की अधिकतम सीमा एक हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गई है। छह महीने तक के कारावास में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
BNS की धारा 218 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 218 क्या है?
BNS की धारा 218 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 183 का स्थान लिया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 218 तब लागू होती है जब मैंने अधिकारी से केवल बहस की हो?
हर बहस पर यह धारा लागू नहीं होती। विधिपूर्ण तरीके से संपत्ति लिए जाने में जानबूझकर प्रतिरोध या बाधा होना जरूरी है। केवल मौखिक विरोध, यदि उसके साथ कुछ और न हो, पर्याप्त नहीं हो सकता है, हालांकि मामले के तथ्य बहुत मायने रखते हैं।
BNS की धारा 218 के तहत, यदि मुझे विश्वास था कि संपत्ति मेरी है तो क्या होगा?
मालिकाना हक का विश्वास होने से प्रतिरोध अपने आप माफ नहीं हो जाता। यदि लोक सेवक विधिपूर्ण प्राधिकार के तहत कार्य कर रहा था, तो शारीरिक या जानबूझकर डाली गई बाधा पर फिर भी जिम्मेदारी बन सकती है। उचित उपाय उपयुक्त प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उस कार्रवाई को चुनौती देना होता है।
BNS की धारा 218 के अंतर्गत कौन से अधिकारी आते हैं?
इस धारा में विधिपूर्ण रूप से कार्य करने वाले लोक सेवक शामिल हैं, जिनमें संपत्ति की जब्ती, कुर्की, वसूली या सुपुर्दगी करने वाले अधिकारी भी आते हैं। पुलिस अधिकारी और न्यायालय के अधिकारी इसके सामान्य उदाहरण हैं, लेकिन असली कसौटी विधिपूर्ण प्राधिकार है। यदि प्राधिकार नहीं है, तो यह धारा लागू नहीं हो सकती है।
क्या BNS की धारा 218 एक गंभीर आपराधिक अपराध है?
BNS के तहत इसे गंभीर अपराध नहीं माना जाता है। इसकी सजा 6 महीने तक का दोनों में से किसी भांति का कारावास, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। फिर भी, यह सरकारी कार्यवाही में परेशानी पैदा कर सकता है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।
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