BNS की धारा 5: दण्डादेश का लघुकरण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 5 एक नज़र में

BNS की धारा 5 दण्डादेश के लघुकरण से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 55 की जगह ली।

सजा

कोई नहीं। BNS की धारा 5 कोई अपराध नहीं बनाती।

IPC समकक्ष

धारा 55 →

BNS धारा 5 का मूल पाठ

समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना, इस संहिता के अधीन किसी दंड का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “समुचित सरकार” पद से,—

(क) उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ; और

(ख) उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है, जिसके भीतर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, जहां दंडादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 5 सरल शब्दों में

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 5 दण्डादेशों के लघुकरण से संबंधित है।

इसमें प्रावधान है कि समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना, संहिता के अधीन किसी दण्ड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दण्ड में लघुकरण कर सकती है।

इस धारा का स्पष्टीकरण समुचित सरकार को परिभाषित करता है: जहां दण्डादेश मृत्यु का दण्डादेश है या ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां यह केन्द्रीय सरकार है, और जहां दण्डादेश, चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां यह उस राज्य की राज्य सरकार है जिसके भीतर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है।

BNS की धारा 5 के आवश्यक तत्व

  • अपराधी को संहिता के अधीन कोई दण्ड दिया गया है
  • समुचित सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार उस दण्ड का किसी अन्य दण्ड में लघुकरण करती है
  • लघुकरण अपराधी की सम्मति के बिना किया जा सकता है
  • जहां दण्डादेश मृत्यु का है या ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है
  • जहां दण्डादेश, चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां उस राज्य की सरकार समुचित सरकार है जिसके भीतर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है

BNS की धारा 5 के तहत सजा

कारावास

कोई नहीं। BNS की धारा 5 कोई अपराध नहीं बनाती।

जुर्माना

कोई नहीं।

BNS की धारा 5 समुचित सरकार की एक शक्ति है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।

BNS की धारा 5 का उदाहरण

नागपुर में, सुनीता को BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। समुचित सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार उसके दण्डादेश का कठिन कारावास में लघुकरण कर देती है। कठिन कारावास उन दण्डों में से एक है जिनकी सूची BNS की धारा 4 में दी गई है, और BNS की धारा 5 के तहत यह लघुकरण मान्य रहता है, भले ही सुनीता ने इसके लिए सहमति न दी हो।

BNS की धारा 5 कब लागू नहीं होती

  • ऐसा लघुकरण जिसका आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो BNS की धारा 5 के स्पष्टीकरण के तहत समुचित सरकार नहीं है
  • ऐसा लघुकरण जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार नहीं है

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 5

BNS की धारा 5 पुरानी आपराधिक संहिता की धारा 55 IPC की जगह लेती है।

BNS की धारा 5 एक ही धारा में IPC की धारा 55, IPC की धारा 54 और IPC की धारा 55A में दी गई समुचित सरकार की परिभाषा को शामिल करती है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, संहिता के अधीन किसी भी दण्ड का किसी अन्य दण्ड में लघुकरण करने की बात कहती है।

IPC की धारा 55 देखें →IPC 55 और BNS 5 की तुलना करें →

BNS की धारा 5 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 5 क्या है?

BNS की धारा 5 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 55 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों के लिए IPC लागू होती है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 का क्या मतलब है?

BNS की धारा 5 समुचित सरकार को संहिता के अधीन एक दण्ड को दूसरे दण्ड में बदलने की अनुमति देती है। वह अपराधी की सम्मति के बिना भी ऐसा कर सकती है। यह बदलाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार होना चाहिए।

क्या BNS की धारा 5 के तहत सरकार मेरी सहमति के बिना आपराधिक सजा को कम कर सकती है या बदल सकती है?

हां। BNS की धारा 5 कहती है कि समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना किसी दण्ड का लघुकरण कर सकती है। इसे बदला जा सकता है या नहीं और कैसे बदला जा सकता है, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 द्वारा नियंत्रित होता है।

BNS की धारा 5 के तहत समुचित सरकार कौन है?

यह मामले पर निर्भर करता है। यदि दण्डादेश मृत्यु का है, या अपराध किसी ऐसे विषय से जुड़े कानून के तहत है जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। यदि अपराध किसी ऐसे विषय से संबंधित है जहां राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो जिस राज्य में अपराधी को दण्डादेश दिया गया है, वहां की राज्य सरकार समुचित सरकार है।

क्या BNS की धारा 5 खुद कोई दण्ड देती है या कोई अपराध बनाती है?

नहीं। BNS की धारा 5 कोई अलग अपराध नहीं बनाती और न ही खुद कोई दण्ड निर्धारित करती है। यह केवल समुचित सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अधीन रहते हुए, संहिता के तहत किसी दण्ड का लघुकरण करने की शक्ति देती है।

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अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।