BNS की धारा 4: दण्ड

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →

BNS की धारा 4 एक नज़र में

BNS की धारा 4 उन दण्डों की सूची देती है जिनसे अपराधी दायी हैं। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 53 की जगह ली।

सजा

कोई नहीं। BNS की धारा 4 कोई अपराध नहीं बनाती।

IPC समकक्ष

धारा 53 →

BNS धारा 4 का मूल पाठ

अपराधी, इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दण्डों से दायी हैं, वे हैं—

(क) मृत्यु ;

(ख) आजीवन कारावास ;

(ग) कारावास, जो दो प्रकार का है, अर्थात् :—

(1) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ ;

(2) सादा ;

(घ) सम्पत्ति की जब्ती ;

(ङ) जुर्माना ;

(च) सामुदायिक सेवा ।

स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)

BNS की धारा 4 सरल शब्दों में

BNS की धारा 4 उन छह प्रकार के दण्डों की सूची देती है जो न्यायालय भारतीय न्याय संहिता के तहत दे सकता है: मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास, सम्पत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा।

कारावास दो प्रकार का होता है। कठिन कारावास का अर्थ है कठोर श्रम के साथ कारावास। सादा कारावास का अर्थ है कठोर श्रम के बिना कारावास। जहां किसी अपराध के लिए दोनों में से किसी भांति का कारावास बताया गया है, वहां न्यायालय चुनता है कि कौन सा दिया जाए, और BNS की धारा 7 के तहत वह सजा को आंशिक रूप से कठिन और आंशिक रूप से सादा बना सकता है।

BNS की धारा 4 कोई अपराध नहीं बनाती और कोई सजा तय नहीं करती। अपराध की हर धारा यह बताती है कि उसमें इनमें से कौन सा दण्ड मिलेगा और कितना। उदाहरण के लिए, BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या में मृत्यु या आजीवन कारावास, और जुर्माने का दण्ड है।

सामुदायिक सेवा नई है। यह न्यायालय के आदेश से किया जाने वाला बिना भुगतान का काम है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, जैसा कि BNSS की धारा 23 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। केवल कुछ ही अपराधों में यह दण्ड दिया जाता है, जैसे BNS की धारा 303(2) के तहत पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा ₹5,000 से कम मूल्य की सम्पत्ति की चोरी जब वह उसे लौटा देता है, और BNS की धारा 356(2) के तहत मानहानि।

अध्याय II में इसके बाद की धाराएं इसका विस्तार बताती हैं: BNS की धारा 5 दण्डादेश के लघुकरण पर, BNS की धारा 6 दण्ड की अवधियों के भिन्नों के लिए आजीवन कारावास को बीस वर्ष गिनने पर, BNS की धारा 8 जुर्माने और जुर्माना न देने पर कारावास पर, और BNS की धारा 11 और 12 एकान्त परिरोध पर।

BNS की धारा 4 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 53 की जगह ली और छठे दण्ड के रूप में सामुदायिक सेवा को जोड़ा।

BNS की धारा 4 के आवश्यक तत्व

  • मृत्यु
  • आजीवन कारावास
  • कारावास, कठिन (कठोर श्रम के साथ) या सादा
  • सम्पत्ति की जब्ती
  • जुर्माना
  • सामुदायिक सेवा, जो BNS में नई है

BNS की धारा 4 के तहत सजा

कारावास

कोई नहीं। BNS की धारा 4 कोई अपराध नहीं बनाती।

जुर्माना

कोई नहीं।

BNS की धारा 4 एक सामान्य प्रावधान है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।

BNS की धारा 4 का उदाहरण

लुधियाना में, विक्रम को BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी ठहराया जाता है, जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास, और जुर्माने का दण्ड है। न्यायालय विक्रम को आजीवन कारावास और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाता है। ये दोनों दण्ड BNS की धारा 4 में सूचीबद्ध हैं। एक अलग मामले में, पहली बार अपराध करने वाले एक व्यक्ति को, जिसने ₹3,000 का फोन चुराया और उसे लौटा दिया, BNS की धारा 303(2) के तहत सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाता है।

BNS की धारा 4 कब लागू नहीं होती

  • यह तय करने में कि कौन सा अपराध किया गया था, क्योंकि BNS की धारा 4 कोई अपराध नहीं बनाती
  • सजा की अवधि तय करने में, जिसे अपराध की प्रत्येक धारा तय करती है
  • किसी अन्य कानून के तहत पेनल्टी के मामले में, जैसे किसी कर कानून के तहत पेनल्टी, जो उसी कानून से चलती है न कि BNS की धारा 4 से

IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 4

BNS की धारा 4 पुरानी दण्ड संहिता की IPC की धारा 53 की जगह लेती है।

BNS की धारा 4 ने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 53 की जगह ली। यह IPC के पांच दण्डों को बनाए रखती है और छठे दण्ड के रूप में सामुदायिक सेवा को जोड़ती है। इसमें पहला से छठा के स्थान पर खंडों को (क) से (च) अक्षर दिए गए हैं।

IPC की धारा 53 देखें →IPC की धारा 53 और BNS की धारा 4 की तुलना करें →

BNS की धारा 4 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IPC में BNS की धारा 4 क्या है?

BNS की धारा 4 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 53 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।

BNS की धारा 4 क्या है?

BNS की धारा 4 भारतीय न्याय संहिता के तहत दिए जाने वाले दण्डों की सूची देती है: मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास (कठिन या सादा), सम्पत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 53 की जगह ली।

BNS के तहत कितने प्रकार के दण्ड हैं?

छह: मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास, सम्पत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। कारावास दो प्रकार का होता है, कठिन और सादा, इसलिए कुछ लोग इन्हें सात गिनते हैं।

कठिन और सादा कारावास में क्या अंतर है?

कठिन कारावास कठोर श्रम के साथ कारावास होता है। सादा कारावास में कठोर श्रम नहीं होता। जहां किसी अपराध में दोनों में से किसी भांति का कारावास दिया जा सकता है, वहां न्यायालय चुनता है, और BNS की धारा 7 के तहत वह एक ही सजा में दोनों को मिला सकता है।

BNS के तहत सामुदायिक सेवा क्या है?

बिना भुगतान का ऐसा काम जिसे करने का आदेश न्यायालय किसी दोषी व्यक्ति को देता है और जिससे समुदाय को लाभ होता है, जैसा कि BNSS की धारा 23 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है। यह BNS में नया है और केवल वहीं लागू होता है जहां अपराध की धारा इसकी अनुमति देती है।

BNS के तहत किन अपराधों में सामुदायिक सेवा का दण्ड है?

छह: धारा 202 (लोक सेवक द्वारा गैरकानूनी रूप से व्यापार करना), धारा 209 (उद्घोषणा के बाद उपस्थित न होना), धारा 226 (किसी कानूनी शक्ति के प्रयोग के लिए मजबूर करने या उसे रोकने हेतु आत्महत्या का प्रयत्न), धारा 303(2) (पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा छोटी चोरी जो सम्पत्ति लौटा देता है), धारा 355 (सार्वजनिक रूप से नशे में दुर्व्यवहार) और धारा 356(2) (मानहानि)।

क्या BNS की धारा 4 कोई अपराध बनाती है?

नहीं। यह केवल दण्ड के प्रकारों के नाम बताती है। अपराध की प्रत्येक धारा यह बताती है कि उनमें से कौन सा दण्ड लागू होगा और कितना।

क्या आजीवन कारावास का अर्थ पूरा जीवन होता है?

हां। उच्चतम न्यायालय ने गोपाल विनायक गोडसे (1961) में यह तय किया था कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है, जो सरकार द्वारा सजा में छूट के अधीन होता है। BNS की धारा 6 केवल सजा के भिन्नों की गणना करने के लिए इसे बीस वर्ष गिनती है।

BNS का अध्याय 4 क्या है?

BNS का अध्याय IV दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में है, जिसमें धाराएं 45 से 62 तक शामिल हैं। BNS की धारा 4 अध्याय II में है, जो दण्डों से संबंधित है और इसमें धाराएं 4 से 13 तक हैं।

BNS में IPC की धारा 4 क्या है?

IPC की धारा 4, जो भारत के बाहर किए गए अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में है, अब BNS की धारा 1(5) है। BNS की धारा 4 पुरानी IPC की धारा 53 है।

BNSS की धारा 4 क्या है?

BNSS की धारा 4 कहती है कि BNS और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का अन्वेषण और विचारण BNSS के तहत किया जाता है, जब तक कि कोई विशेष कानून अपनी प्रक्रिया स्वयं तय न करे। यह पुरानी CrPC की धारा 4 है, और इसकी संख्या भी वही है।

BNS धारा 4 के बारे में कोई सवाल है?

अपनी स्थिति के बारे में NyayGuru से पूछें, हिंदी में भी।

NyayGuru से पूछें →

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से मिलें।