BNS की धारा 6: दण्डावधियों की भिन्नें
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · Read in English →
BNS की धारा 6 एक नज़र में
BNS की धारा 6 दण्डावधियों की भिन्नों से संबंधित है। इसने 1 जुलाई 2024 को IPC की धारा 57 की जगह ली।
कोई नहीं। BNS की धारा 6 कोई अपराध नहीं बनाती है।
BNS धारा 6 का मूल पाठ
दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा ।
स्रोत: भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023 में प्रकाशित हिंदी पाठ (India Code)
BNS की धारा 6 सरल शब्दों में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 6 कोई अपराध नहीं बनाती है। जब किसी अदालत को सजा तय करनी होती है, तब दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने के लिए यह एक नियम है। आसान शब्दों में, जब भी किसी प्रावधान के तहत दण्ड की अवधि की किसी भिन्न की गणना करनी होती है, तो जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाता है।
यह प्रावधान न्यायाधीशों, अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों पर तब लागू होता है जब आजीवन कारावास की सजा की किसी भिन्न की गणना करनी होती है, जैसे प्रयत्न के लिए या जुर्माना न देने पर होने वाले कारावास के लिए। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि यह दण्ड की अवधि का आधा, एक-चौथाई या अन्य भिन्नें निकालने के लिए बीस वर्ष की एक निश्चित संख्या देता है। चूंकि यह किसी अपराध का प्रावधान नहीं है, इसलिए अकेले इस धारा के तहत कोई अभियुक्त व्यक्ति नहीं होता है।
यह केवल सजा तय करने के कानून के काम में सहायता करता है।
BNS की धारा 6 के आवश्यक तत्व
- दण्डावधि की किसी भिन्न की गणना की जा रही है
- संबंधित दण्ड आजीवन कारावास है
- अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाता है
BNS की धारा 6 के तहत सजा
कारावास
कोई नहीं। BNS की धारा 6 कोई अपराध नहीं बनाती है।
जुर्माना
कोई नहीं।
BNS की धारा 6 गणना का एक नियम है। BNSS की प्रथम अनुसूची में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है।
BNS की धारा 6 का उदाहरण
कोच्चि में, रवि को BNS की धारा 118(2) के तहत खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का दोषी ठहराया जाता है, जो आजीवन कारावास से, या एक से दस वर्ष की अवधि के दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जुर्माने से भी दण्डनीय है। अदालत उस पर जुर्माना लगाती है और भुगतान न करने पर कारावास तय करती है। BNS की धारा 8(3) जुर्माना न देने पर होने वाले उस कारावास की अवधि को अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के एक-चौथाई तक सीमित करती है, जो यहां आजीवन कारावास है। BNS की धारा 6 किसी भिन्न की गणना करने में आजीवन कारावास को बीस वर्ष गिनती है, इसलिए एक-चौथाई पांच वर्ष निकलता है।
BNS की धारा 6 कब लागू नहीं होती
- ऐसे दण्ड पर जो पहले से ही वर्षों की एक निश्चित अवधि है, जिसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती
- स्वयं सजा पर, क्योंकि यह धारा केवल वह संख्या तय करती है जिसका उपयोग किसी भिन्न की गणना करते समय किया जाता है
IPC (पुराने कानून) में BNS की धारा 6
BNS की धारा 6 पुरानी दण्ड संहिता की IPC की धारा 57 की जगह लेती है।
BNS की धारा 6 इस नियम को बनाए रखती है और अंत में 'अन्यथा उपबंधित के सिवाय' शब्द जोड़ती है। इसलिए बीस वर्ष की संख्या सामान्य नियम है, और जहां कोई अन्य प्रावधान कुछ अलग कहता है, वहां वही लागू होता है।
BNS की धारा 6 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IPC में BNS की धारा 6 क्या है?
BNS की धारा 6 ने 1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 57 की जगह ली है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्यों पर IPC लागू होती है।
क्या BNS की धारा 6 एक दांडिक अपराध है?
नहीं। यह किसी अपराध या दण्ड को परिभाषित नहीं करती है। यह केवल दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने का एक नियम है।
वकील अभी भी BNS की धारा 6 का संदर्भ क्यों देते हैं?
वे इसका संदर्भ तब देते हैं जब किसी सजा के लिए आजीवन कारावास की किसी भिन्न की गणना करनी होती है, जिसे BNS की धारा 6 अन्यथा उपबंधित के सिवाय बीस वर्ष के समतुल्य गिनती है।
क्या आज अदालती मामलों में BNS की धारा 6 लागू होती है?
हां। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने के लिए BNS की धारा 6 वर्तमान में लागू नियम है, जो आजीवन कारावास को बीस वर्ष गिनती है जब तक कि किसी अन्य प्रावधान में अन्यथा न कहा गया हो।
क्या किसी को BNS की धारा 6 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है?
नहीं। चूंकि यह अपराध की धारा नहीं है, इसलिए अकेले इस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी, FIR या जमानत का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह केवल सजा की गणना में सहायता करती है।
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